शिक्षा मन्त्री सुमनालाई,शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्त गर्नु छैन सजिलो

काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन कस्सिएर लागेकी शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई सत्तारुढ दलहरूकै नेता तथा भातृ–संगठनले चुनौती दिएका छन्।

शिक्षकहरू दलीय राजनीति र त्यस्ता संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने भन्दै त्यसरी आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार नीतिगत निर्णय गरेकी थिइन्।

उनले शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए तत्काल कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।

केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरूलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मंगलबार नै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका शिक्षक,प्राध्यापक तथा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेकी थिइन्।

प्रचलित कानुनले समेत शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न बन्देज गरेको स्मरण गराउँदै उनले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानेबारे निर्वाचन आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेको प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि यस कार्यमा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। विद्यमान कानुन,विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनमा लागेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको थपलियाको भनाइ थियो।

तर मन्त्री श्रेष्ठको यस सक्रियताप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। खासगरी पुराना राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनमा रुपमा शिक्षक संगठनहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन्। ती संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकारअनुरुप चलाइएको भन्ने दलहरूको दाबी छ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा ती संगठन कार्यरत छन् र तिनले आ–आफ्नो दलको हितमा काम गर्दै आएका छन्।

कतिपय शिक्षकहरू राजनीतिक दलका अन्य कमिटीमा र प्रत्यक्ष रुपमै पार्टी सदस्य समेत रहेको पाइन्छ। शिक्षामन्त्रीले ती सबै शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै उनको समर्थन र आलोचना उत्तिकै बढेको छ।

बुद्धिजीवी र शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले मन्त्रीको निर्णयको स्वागत एवं समर्थन गरेका छन्। तर पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा हुन नहुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएकोले मन्त्री सुमनाको निर्णय नयाँ नभएको बताएका छन्।

यद्यपि शिक्षकहरूले पेशागत हक,अधिकार संरक्षण गर्नका लागि संघ–संगठन खोल्न पाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ।

ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाहरूले संघ–संगठन खोल्न पाउने तर्क गर्दै उनले सोही आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत हुने बताए।

शिक्षकहरू विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचारअनुरुप गतिविधि गर्न पाउने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्णयमा सहमत छैनन्। सरोकारवाला शिक्षक संगठनहरूसँग छलफल नगरी मन्त्रीले निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उक्त विषय नीतिगत विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गरेर मात्र लागु गर्न सकिने उनले बताए। शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्दै अतिरिक्त समयमा राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताउँछिन्।

शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थामा भए पनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा भने शिक्षक स्वयं सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकवार नलगाएको जिकिर गर्दै उनले संविधान र ऐन–कानुन नै परिवर्तन गरेर मात्र शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिइन्।

विद्यालय,कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति र शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता पूरै अन्त्य गर्न लागिपरेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग अहिले सत्तारुढ दलहरू नै तर्सिएको अवस्था छ।

उनको यो कदममा सत्तारुढ दल एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादीले नै साथ नदिने पक्का छ भने विपक्षी दल काँग्रेसले पनि रुचाएको छैन।

किनभने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई आ–आफ्ना भातृ–संगठनमा आबद्ध गराएर चुनावी लाभ र अन्य लाभ लिइरहेका सबै प्रमुख पुराना दलहरूले ती संगठन खारेज गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक सहमतिविना मन्त्री श्रेष्ठले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनु चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।