सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई ‘राष्ट्र सेवक’ भन्नु राष्ट्र र जनतामाथि घात होइन् र ?

वैशाख लागेसँगै विवाह, ब्रतबन्धलगायतका शुभकार्य गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्न पार्टी प्यालेसलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरु पनि परिवारसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन्। रोचक कुरा त के भने, उनीहरु सरकारी गाडी लिएरै कार्यक्रममा आउँछन्।

भोज खान जान पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न थालिएको छ। सरकारी गाडीको दुरुपयोग नौलो कुरा त होइन्। तर, सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान नजाँदा सरकारी गाडीको दुरुपयोग झनै बढेको छ। अझ कतिपय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेट हटाएर रातो राखेका छन्।

आफ्नो निजीजस्तै गरेर जता मनलाग्दो त्यतै गाडी लिएर पुग्छन्। सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । एउटा गाडीको तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म परेको छ । ती गाडी चलाउनका लागि चालक पनि सरकारबाटै दिइएको छ । इन्धन, मर्मतसम्भार खर्च सबै सरकारले व्यहोर्छ।

जुन जनताले तिरेको कर हो। सार्वजनिक बिदाको दिन र निजी प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन् भनेर कानुनमा स्पष्ट लेखेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालय हो।

वर्तमान गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने छन्। तर, उनी मतलबै गर्दैनन्। बिदाको दिन र बिहानबेलुका सरकारी गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्नु भनेर गृहले ७७ जिल्लाका सिडियोलाई पत्राचार गरेको छैन्।

सरकारी गाडी लिएर माछामासु किन्न पुगेको देखिन्छ। रासन लिन जान पनि सरकारी गाडी। छोराछोरी स्कुल पुर्याउन पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग । सरकारी गाडी कर्मचारीको निजीजस्तै भएको छ। जता मनलाग्यो त्यता लगेको छ। कार्यालय समयबाहेक ती गाडी चलाउन पाइँदैन्।

तैपनि खुलेआम चलाइरहेका हुन्छन्। यद्यपि, कारबाही हुँदैन्। आफन्तलाई गाडी सिकाउन पर्यो भनेपनि सरकारी गाडी। सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिँदा सरकारी कर्मचारी र चालकलाई मोज भएको छ। मुलुकभर कति सरकारी गाडी छन् ? ती गाडी कुन अवस्थामा छ ? एउटा कर्मचारीले कतिवटा गाडी फेरे ? सरकारसँग तथ्याङ्क छैन्।

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी हुइँकिरहेको देखिन्छ। तर, ट्राफिक प्रहरीले ती गाडीलाई समात्ने, पास चेकजाँच गर्ने केही पनि गर्दैनन्। टुलुटुलु हेरेर बस्छन्,ट्राफिक। आम सर्वसाधारण ट्राफिक प्रहरी अल्छी भएको गुनासो गर्छन्। अधिकांश ट्राफिकलाई कानुनमा के व्यवस्था छ ? जानकारी छैन्।

आफ््नो जिम्मेवारीअन्तर्गत के के पर्छन् ? ट्राफिक अनविज्ञ छन्। ट्राफिक ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै गरिरहेका छन्। बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन्, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन् भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा छ, ट्राफिकलाई थाहा छैन्। जनताले तिरेको करबाट किनेको हो नि सरकारी गाडी।

इन्धन पनि जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कसैले पनि पाउँदैन्। तर, कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा सरकारी कर्मचारीले मनमौजी चलाएका छन्। यता, तलब खाईखाई ट्राफिक राज्यको सम्पत्ति दोहन भएको हेर्न दर्शक बनेका छन्।

सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । बेलुकी ५ बजेसम्म उनीहरु कार्यालयमै हुनुपर्छ । काममा छिटो पुगोस् भनेर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिएको हो । यसले राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र परेको छ, उपलब्धि केही छैन् । १० बजे पुग्नुपर्ने कर्मचारी दिँउसो १२ बजे पुग्छन्।

५ बजेसम्म कुनै कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन्। सबै टाप कसिसकेका हुन्छन्। कार्यालय समयमा दलाली गर्न पुग्छन्, कर्मचारी । कतिपय कर्मचारी सेयर र घरजग्गा दलाली छन्। कुनै आफ्नो व्यापार व्यवसाय सम्हाल्न पुग्छन्। कुनै जाँड खान दौडिन्छन् त कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा अतिथि बन्न।

सबै सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको झोला बोकेका छन् । बिहानबेलुका होइन्, अफिस टाइममै राजनीतिक गफ हाँकेर बसिरहेका हुन्छन् । जनताले करबाट तलबभत्ता खाने, पेन्शन खाने, खाजा खाने, सरकारी गाडी चढ्ने, लुगा लगाउने अनि कामचाँहि राजनीतिक दलको गर्ने ?

यस्ताले छिटोछरितो सेवा देलान् भनेर सेवाग्राहीले सोच्नु बेकार छ । सरकारले छानबिन गर्ने हो भने कुन कर्मचारी कुन पार्टीको झोले हो ? छर्लङ्ग भइहाल्छ । खाने जनताको, काम गर्ने नेताको । सरकारी कर्मचारीबाट आम सर्वसाधारण वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी भए ।

सबै सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । जसरी हुन्छ मालामाल बन्नेकै कर्मचारीको ध्यान छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिन्छ । बैठक बसेको बेला खाजा र भत्ता पनि दिन्छ । तैपनि सरकारी कर्मचारीलाई पुगेको होइन् । घुस खान्छन् ।

सरकारी कर्मचारी एक नम्बरको ‘चोर’ भए । सरकारको पोशाक लगाएर यिनीहरुले चोरी गर्छन् । सामान किनेर ल्याउन पाएको हुँदैन्, घरतिर दौडाइहाल्छन् । २० जना कर्मचारी बैठकमा उपस्थित भए भने ५० पोका खाजा मगाउने । अरु घरतिर लैजाने । २० लिटर पेट्रोल लाग्यो भने सय लिटरको बिल बनाउने ।

मर्मतसम्भारमा हजार लाग्यो भने लाखको बिल बन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी भन्नु राष्ट्रमाथि नै घात हुँदैन् र ? जनताको काम गर्न राखेको कर्मचारीले जनतालाई नै देखि सहँदैनन् । अझै जनतासँगै घुस माग्छन् । यस्ता सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले धमाधम कारबाही गर्नुपर्दैन् ?

सरकारी कर्मचारीका लागि निःशुल्क बीमाको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारमा पनि छुट पाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने भनेपनि निजीमा लगेर हालेका छन् । ऐनकानुन सबै मिचेका छन् । सेवाग्राही एउटा सामान्य सेवा लिनका लागि दिनभर लाइन बस्छन् ।

दिनदिनै सरकारी कार्यालय धाउँछन् । तर, कर्मचारीलाई मतलबै छैन् । प्रायःजसो कुर्सी खाली नै हुन्छन् । तिनलाई भेट्नु छ भने सरकारी कार्यालय होइन्, पार्टी कार्यालय जानुपर्छ । किन कि उनीहरु अधिकांश समय त्यही हुन्छन् । कतिपय सरकारी कर्मचारीले कार्यालयभित्र क्यान्टिन चलाएका छन् ।

तर, त्यसबापत भाडा तिर्दैनन् । बत्तीपानीको पैसा पनि बुझाउँदैनन् । कामचाँहि क्यान्टिनमा गर्छन्, तलबचाँहि महिनैपिच्छे थाप्छन् । तलब लिने तर काम नगर्ने, यो पनि भ्रष्टाचार होइन् र ? सरकारले अब मासिक होइन्, घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था गर । सरकारी गाडी दिने व्यवस्था पनि हटाऔं।

तलब थापेका छन्। बसमा आऊन् कि हिँडेर, जनतालाई मतलब ! ड्रेस किन दिनुपर्यो ? तलब पाएकै छन्, लुगा किन्न सक्दैनन् र ? जनताचाँहि भोकभोकै मरेका छन्। रोजगारी नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली खाडी गइरहेका छन्। जनताचाँहि मरिरहने, अनि कर्मचारीचाँहि मोजमस्ती गरिरहने ?

विदेशी ऋण ल्याउँदै यिनीहरुलाई पाल्नुपरेको छ । जनताले तिरेको करले त धान्नै नसक्ने भैगो। अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। त्यो त जनताले खाएका होइनन्। यिनीहरुले नै मिलीजुली खाएका छन्। चाहे बहालवाला होस् या भूपू, सबै सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरौं।

राज्य र जनतालाई ठगेर निजी सम्पत्ति जोड्नेहरुलाई छोड्नुहुँदैन्। सरकार लाचार हुँदा कर्मचारीहरुको ठग्ने मनोबल बढ्दै गयो। राजनीतिक दल र व्यापारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र विदेशीको ऋण तिर्नुपर्छ।

यी कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिएर देश बन्दैन्। सेवासुविधा खातैखात हुँदा कर्मचारीहरुलाई मात लाग्यो। विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै कर्मचारीलाई पोस्ने क्रम रोकौं। करारमा राखेका कर्मचारीहरु पनि हटाऔं। काम नै नगर्नेलाई किन पालिरहने ?