जताततै ठगैठग,बजार अनुगमनमा छैन कसैको नि चासो ?

केही वर्षयता हरेक कार्यक्रम पार्टी प्यालेन्समा गरिन्छ। बर्थ डेदेखि ब्रतबन्ध, भोज, विवाह समेत पार्टी प्यालेन्समै गर्ने क्रम बढ्दो छ। तर, पार्टी प्यालेन्समा खाना खाएर घर फर्किपछि धेरै मानिसहरु बिरामी हुने गरेका छन्। त्यहाँ खाएका खानेकुराले मानिसहरुलाई झाडा पखला लाग्ने, डाइरिया हुने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, वान्ता हुनेजस्ता समस्या निम्त्याइरहेको छ।

कतिपय मानिसहरु त खानेकुरा मिठो बनाउन पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले केमिकल समेत मिसाउने गरेको बतउँछन्। त्यस्तै, कुहिएका, सडेका वा बिग्रिएका सस्तो तरकारी ल्याएर बनाइएको हुन्छ।

अनि खसीको भनी बाख्राको मासु पकाउने, माछा पनि कहिलेको बिग्रिएको ल्याएर पकाउने गरेको बताइन्छ । पार्टी प्यालेन्समा पाइने मदिराहरु पनि सबै सस्तो र नक्कली हुने गुनासो बढ्दो छ।

दही, आइसक्रिम, मिठाईहरु पनि सस्तो, गुणस्तरहीन र म्याद सकिएको राखिएको हुन्छ। पार्टी प्यालेन्समा एक प्लेट दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म लिइन्छ।

सरकार जन्मिएको १६ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक, नाबालिका भन्छ। ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। तर, यीनीहरुलाई पनि केही छुट दिइँदैन । प्लेट समात्नेबित्तिकै उनीहरुको पनि त्यति नै पैसा लाग्छ।

अनि बच्चा र बुढाबुढीहरुले कति खान्छन् र ? पार्टी प्यालेन्सहरुले लिएको यो पैसा सरकारले निर्धारण गरेको होइन। व्यवसायीहरु आफैंले निर्धारण गरेकाहुन्।

कुहिएका, सडेका खानेकुरा दिएर यीनीहरुले जनतालाई बिरामी बनाउनुका साथै ठगेका छन्। तर, सरकार अनुगमन गर्दैन। पार्टी प्यालेन्सहरुमा बनाइएको खानेकुरा खान योग्य छ कि छैन ? भनेर सम्बन्धित निकाय अनुगमन गर्दैनन्।

च्याउ उम्रिएझैं पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरु सञ्चालन भएका छन्, त्यो पनि बाटोको छेउमा अनि घना बस्तीको बीचमा। सरकारको बनाएको मापदण्ड कुनै पनि पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले पालना गरेका छन्।

केही वर्षयता ऋण लिएर, जग्गा बेचेर पार्टी प्यालेन्समा विवाह, ब्रतवन्ध गर्ने तथा भोज दिनेहरु हवात्तै बढेका छन्। कसले महंगाो भोज दिने ? भनेर आफन्त–आफन्त र छिमेकी–छिमेकीबीच होडबाजी चलेको नै पाइन्छ।

देखासिकीका लागि ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, गरगहना, महंगा कपडा किन्ने, भोज दिने, विवाह गर्नेजस्ता प्रवृत्ति हवात्तै बढेको छ। बुढोपाकाले भन्थे कि ऋण भनेको घिन हो।

ऋण कहिले लिनुहुन्न। तर, केही वर्षयता मानिसहरुले बैंक, वित्तिय संस्था तथा व्यक्तिबाट नै चर्को ब्याजमा ऋण लिने क्रम बढेको पाइन्छ। अहिले पार्टी प्यालेन्समा पहिलाभन्दा भोज गर्नेहरु कम छन्। किनकि बजारमा आर्थिक मन्दी छ। यद्यपि, एक जनाले भोेज गर्दा नै पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले मनग्य कमाउँछन्।

दश जनाबाट आम्दानी गर्ने पैसा एउटैलाई मुर्गा बनाएर ठग्छन्। पार्टी प्यालेन्समा विवाहका लागि गएका जन्तीहरु आफ्नो कपडा, गरगहना प्रचारप्रसार गर्न पुगेको देखिन्छ।

तँभन्दा म धनी भन्दै आफ्नो सम्पत्तिको विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्,मानिसहरु। फेरि उनीहरुले लगाएको कपडा, गरगहना, गाडी, घर सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर किनिएको हुन्छ।

अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्नुको कारण यीनीहरुले ऋण नतिर्नु पनि हो। सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कहाँ कर्जा प्रवाह गरे ? भनेर खोताल्ने हो भने ९९ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंकको नाममा भेटिने छ। हिजो दलालीहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाएका थिए। आफ्नो फाइदाको निम्ति दलालीहरुले सर्वसाधारण ठगे।

आनाको एक लाख नपर्ने जग्गा रातारात प्लाटिङ गरेर आनाकै करोडमा बेचिदिए । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर सर्वसाधारणलाई ३५ सयमा भिडाए।

भारतबाट दुई लाखमा गाडी ल्याएर यँहा २० देखि ५० लाखसम्ममा बिक्रीवितरण गरे, दलालीहरुले । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि घुसको आडमा कर्जा प्रवाह गरे।

अहिले बैंक, वित्तिय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताहरु रोएर हिँडेका छन्। आफ्नो निक्षेप डुबेपछि उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन्।

किनकि हिजो खाइनखाई, एक जोर राम्रो कपडा नलगाई वा जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसा समेत उनीहरुले सहकारीमा राखेका थिए।

पछिल्लो समय बजारमा होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरुमा पनि म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ।

मासु पसलमा खसीको भनी बाख्रा र राँगाको भनी भैंसीको मासु बेचिरहेको बताइन्छ। डेरीहरुमा पनि विभिन्न केमिकल वा पाउटर मिसाएर तयार पारिएका कृत्रिम दुध, दही बेचिरहेको पाइन्छ।

भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिगमार्टमा पनि कुहिएका, बिग्रिएका, म्याद सकिएका सामानहरु बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइन्छ । हार्डवेयर पसलहरुले कमसल रंग, डण्डी, फलाम सर्वोकृष्ट भन्दै महंगोमा बेचिरहेका छन्।

बजारमा ठगीधन्दा हवात्तै बढेको छ। जताततै ठगहरुको बिगबिगी छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सिल तोडेर पेट्रोल, डिजेल, मट्रितेल बेचिरहेका छन्।

व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि म्याद सकिएका, नक्कली, गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । तर, कुन नक्कली र कुन सक्कली ? भनेर कसैले चिन्दैनन्।

अर्कोतर्फ, सम्बन्धित निकाय यसबारे अनुगमन पनि गर्दैन । व्यवसाय गर्ने नाममा व्यापारीहरुले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । उपभोक्तालाई महंगोमा सामान बेच्छन् अनि राज्यलाई कर छल्छन्। अहिले पनि अधिंकाश व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । दर्ता नभएपछि राज्यलाई उनीहरुले कर पनि तिर्दैनन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। तर, कसैले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको पाइदैंन। वडाध्यक्ष, मेयर, कर्मचारीहरु बरु यस्ता व्यापारीहरुसँग हप्ता उठाउँछन्। सिडियोलाई मतलब छैन। सिडियोहरु काम गर्न असक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ।

गत फागुल्न ९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गर्दै सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन तथा अतिक्रमित जग्गा पुर्नसरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, सिडियोले न त सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन सके न त अतिक्रमित जग्गा पुर्नसरकारको नाममा ल्याउन नै।

सर्पले भ्यागुता कुरेझैं सिडियोहरु पनि कहाँबाट पैसा खान पाइन्छ भनेर बसिरहेको पाइन्छ। उनीहरु देश र जनताको निम्ति काम गर्दैनन्। अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन छोडिसकेको छ।

व्यापारीहरु आफु कमाउँछन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन्। वडाध्यक्षदेखि मेयर, कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्। अनि काम चाँहि केही गर्दैनन्।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई बजार अनुगमन गर्न जान लाज लाग्छ। फेरि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान, सरकारी गाडी चढ्न, पोसक लगाउन भने लाज लाग्दैन।

बजारमा महंगी हवात्तै बढेको छ। व्यापारीहरुले आफुखुशी सामानको मूल्य तोकेका छन्। र, सर्वसाधारण ठगेका छन्। यद्यपि, सरकार भने अनुगमनमा चासो देखाउँदैन।

०७६ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योगी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइने विधेयक सदनमा पेश गरियो। तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले त्यो विधेयक अगाडि बढाउन दिएनन्।

०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएपछि त्यो विधेयक माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट पारित गरियो। अनि उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरु राजनीतिक दलको ढोका ढ्कढकाउन पुगे। यसले माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएपनि तल्लो सदनमा गएन।

अहिले पनि त्यो विधेयक थन्किएको छ। सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने पनि व्यवसायी नै। राज्यलाई राजस्व छल्ने पनि व्यवसायी नै। पाँच सयको सामान पाँच हजारमा बेचेर जनता ठग्ने पनि व्यवसायी नै।

फेरि यीनीहरुकै सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्दैन, सरकार। बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक,अध्यक्षहरु दुई करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिन्छन्।

त्यसमा दश लाख घुस खान्छन्। भन्नेबेला १६ प्रतिशत ब्याज अनि लिनेबेला ७५ प्रतिशतसम्म। अनि यीनीहरुको नै सम्पत्ति सरकारले छानबिन पनि गर्न नपाउने ?

अब जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरुले छिटोभन्दा छिटो थन्किएको त्यो विधेयक पास गर्नुपर्छ। यसो गरेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुने छ। देश र जनतालाई धेरै फाइदा हुनेछ। त्यसैले, अब त्यो विधेयक सदनबाट पारित गर्नैपर्छ।

सरकारले अब विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाउने होइन। कालोबजारी, गैरकानूनी काम गरेर खर्बौ सम्पत्ति जोडेकाव्यापारी, उद्योगी तथा व्यक्तिहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र, कर उठाएर देश चलाउनुपर्छ। सँगै सरकारी खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ।