गृहद्धारा पहल भएपनि भूमि मन्त्रालय नतातेसम्म सरकारी जग्गा खोज्न असम्भव

 सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । जनताको जग्गा दुईपटक नापी गरेर सरकारले लालपूर्जा बाँड्यो । लालपूर्जा दिएर जति जग्गा बाँकी थियो, त्यो सबै सरकारको थियो । जग्गा दलाली, कानुन व्यवसायी, लेखनदासहरुले जग्गा नाप गर्न छुटेको भन्दै धमाधम सरकारी जग्गा दर्ता गराए ।

भएका सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । तर, सरकार हात बाँधेर बसेको छ । अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमिसुधार विभागले मात्रै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ । २०२१ र २०३२ पछि दर्ता भएको जग्गा खारेज गरिदिने निर्णय गरियो भने मात्रै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउँछ ।

विभागले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउनुपर्यो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो । देशभरका सरकारी सम्पत्ति माफियाहरुले आफ्नो नाममा लगिसके । २०८० फागुन ९ गते ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृह मन्त्रालयले सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिएको छ ।

गत वैशाख ७ गते गृहले पुनः पत्राचार गरेको छ । आफ्नो जिल्लामा कति सरकारी जग्गा थियो ? तालपोखरी, मठमन्दिर थियो ? सिडियोले विवरण संकलन गर्न सकेनन् । कतिपय सिडियो कार्यालयले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भएमा सूचना दिनुस् भनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।

जसले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको छ, उसले त सूचना दिँदैन् । छिमेकहरुलाई थाहा भएपनि सूचना दिँदैनन् । आफूमाथि खतरा हुन सक्ने त्रासले पनि जानकारी गराउँदैनन् । सार्वजनिक जग्गा चिन्ने बुढापाकाहरु अहिले अस्ताइसकें । त्यसैले गृहको पत्र र सिडियोको सूचनाको केही औचित्य छैन् ।

सरकार जग्गा खोज्ने गृहको प्रयास राम्रो हो । तर, कुर्सीमा बसेर सरकारी जग्गा खोजिँदैन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पाइन्छ । जसका कारण उनीहरु खोताल्दैनन् । सिडियोलाई कहाँ सरकारी जग्गा थियो ? थाहा हुँदैन् । जानकारी हुने जनप्रतिनिधिहरु खोज्न चाहँदैनन् ।

भोलि आफैं फस्ने डर जनप्रतिनिधिलाई छ । मालपोतका कर्मचारीहरु पनि सरकारी जग्गा खोज्नमा चासो देखाउँदैनन् । कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा दर्ता भएको पाइन्छ । अनि सरकारी सरकारको सम्पत्ति फिर्ता आउँछ ? सबै सरोकारवाला निकायको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ ।

अनि कसले खोज्छ ? सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने एउटै उपाय २०२१ र २०३२ पछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिने मात्रै हो । विभिन्न बहाना बनाएर दलालहरुले जग्गा पछि दर्ता गराए । सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने हो भने भूमि मन्त्रालय तात्नुपर्छ ।

भूमि मन्त्रालय तात्यो भने सरकारीको सम्पत्ति सरकारकै नाममा आउन बेर लाग्दैन् । देशभरको सरकारी जग्गा दर्ता गरेर सिद्दिसक्यो । बाँकी भएको केही जग्गा पनि सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरिएको छ । भूमि मन्त्रालयले अब टालटुले काम गरेर हुँदैन् । मन्त्रिस्तरीय हुन्छ ठिकै छ, नत्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो ।

गुठी संस्थानको नाममा भएको धेरै जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यो पनि सरकारले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । २०२१ सालअघि सरकारले कसैलाई लालपूर्जा दिएको थिएन् । जनताहरु त्यो जग्गामा कमाउथे, खान्थे । त्यतिबेला नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो।

नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । कतिपय देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो । जब सरकारले जग्गा नापी गरेर पूर्ण अधिकार जनतालाई दियो, त्यसपछि विकृति मौलायो । विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने जग्गाको पूरै अधिकार सरकारले जनतालाई दिँदैन् । आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ ।

जग्गाको पूरै स्वामित्व जनतालाई दिँदा नेपाल परनिर्भर बन्यो । जग्गा माफियाहरुले २०४१–४२ सालदेखि जग्गा प्लानिङ्ग गर्न शुरु गरे । ठूल्ठूला फाँटहरु खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा बनाइयो । २०४९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पिएल सिंह थिए । काठमाडौंमा अस्तव्यस्त शहर बन्छ भनेर उनले नक्सा पास गर्नै रोकेका थिए ।

पछि केशव स्थापित आए । उनले जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृति दिए भने घर बनाउन पनि भटाभटी नक्सा पास गरिदिए । जसका कारण अहिले काठमाडौं अस्तव्यस्त शहर बन्यो । पिएल सिंहको कदम त राम्रो रहेछ भन्ने त अहिले आएर पुष्टि गर्यो । काठमाडौंमा अहिले के छ ?

जताततै कंक्रिटबाहेक केही देखिँदैन् । काठमाडौंको असर अन्य जिल्लामा पनि देखिएको छ । देशैभरको उब्जनीयुक्त जमिन प्लानिङ गरेर सकियो । अरुको देशबाट खाद्यान्न ल्याएर पेट पाल्नुपर्ने स्थिति छ । आफ्नो फाइदाका लागि जग्गा दलालीहरुले देश नै तहसनहस बनाइदिए ।

जग्गा माफियाहरुले रातारात खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरे । एक रोपनी जग्गामा १६ आना जग्गा हुन्छ । रोपनीमा लाखमा किनेर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर आनाकै ६५–७० लाखमा बेचियो । तर, सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्यो । देखेर पनि सरकारले अनदेखा गर्यो । माटो उब्जनीको स्रोत हो ।

सबै जग्गा कंक्रिटमा परिणत भएपछि कहाँ उब्जनी हुन्छ ? उब्जनी नभएपछि जनताले के खान्छन् ? सरकारले यसबारे सोचेन् । सरकारले जग्गा खरिदबिक्रीबाट आएको नाफा देख्यो, तर त्यसले पुर्याएको असर देखेन् । नेपाल कुन चीजमा आत्मनिर्भर छ ? बिहानबेलुका खाने खाद्यान्नसमेत अर्काको देशबाट आउँछ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सर्वसाधारण सबैको भान्सामा विदेशमा फलाएको खानेकुरा पाक्छ। विदेशीले यहाँ खाद्यान्न पठाएनन् भने यहाँ भोकमरी शुरु हुन्छ । खाद्यान्न धेरै मँहगो भइसकेको छ । यहाँ अन्नदेखि तरकारीसम्म विदेशबाट आउँछ।

नेपालीले जति कमाउँछन्, त्यो खाद्यान्नमै खर्च भइरहेको छ । नेपालको धेरै भूभाग छिमेकीले कब्जा गरिसकेका छन्। बाँकी भएको भूभागको पनि संरक्षण गर्न सकिएको छैन्। घर र बाटो गर्दागर्दैै नेपाल सकिसकेको छ । खाने मुख बढेको छ, उब्जनी छैन्।

भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने र चार आना दुई पैसामूनि कित्ताकाट गर्न नदिने भनि टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्।

त्यस्तै, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो । २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो प्रस्ताव पारित गर्यो । जेठ २७ गते ७५३ वटै पालिकालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपत्र गरियो। २०७९ मंसिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु भनि समय दिइएको थियो । तर, जनप्रतिनिधि र सिडियोले आर्थिक चलखेल गरेर जग्गा वर्गीकरण नै गरेनन् ।

२०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आए । जग्गा माफियाहरुले प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गर्न थाले । प्रचण्डको सरकारमा डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमिमन्त्री थिए । जग्गा माफियाहरुले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर राजनीतिक आडमा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिए ।

शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्ग थिइन्। गुरुङ्गले जग्गा व्यवसायीसँग अनुचित लाभ लिएर साढे दुई आना जग्गामा घर बनाउन दिने भनेर टिप्पणी उठाएर भूमि मन्त्रालय पठाइन्। अघिल्लो सरकारले चार आना दुई पैसा भन्दामूनि कित्ताकाट नहुने भनि निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री महतले राजश्वको लोभमा खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिने भनेर लागे ।

तर, नेपालले खेपिरहेको व्यापार घाटा उनले देखेनन् । खेतीयोग्य जमिन सकियो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ भन्ने कुरा उनले सोचेनन् । भूमिमन्त्री श्रेष्ठले शहरी मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन् । २०८० साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो पारित गर्यो ।

जग्गाको वर्गीकरण पनि रोकियो। यो देश त माफियाले चलाएका रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइहाल्यो । दलालीले जे भन्यो, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले त्यही गर्छन्।

कानुन पनि माफियाहरुको भनेअनुकुल बन्छ। कित्ताकाट खोलेर के गर्नु, किन्ने मान्छे छैनन् । घरजग्गामा लगानी गर्दा व्यक्तिदेखि बैंकसम्म फसेका छन्। शहर पनि अस्तव्यस्त बन्यो। अनि यहाँ सरकार छ ?

दलालीको इसारामा चल्ने देश र राजनीतिक दलबाट केही प्रगति हुन्छ ? भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारी जग्गा खोज्ने, बाँकी भएको खेतीयोग्य जमिनमा जोगाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ।

नत्र भोलिका दिनमा नेपाली भोकभोकै मर्छन्। अबपनि दलालीको हितमा काम गर्ने कि देश र जनताको हितमा ? प्रचण्ड सरकारले साउनमा गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ।