फेरिएन् मजदुरहरुको जीवनस्तर, तिनका नाम बेचेर सत्तामा पुग्नेहरु शोषकीकै अगाडि लम्पसार

आज मजदुर दिवस। अर्थात मजदुरहरुको दिन। हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ। मजदुरको नाममा दिवस मनाएपनि उनीहरुको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन्। हरेक क्षेत्रमा श्रम शोषण छ। थोरै तलबमा श्रमिकको रगतपसिना चुस्ने क्रम जारी नै छ। अहिलेपनि मासिक तीनदेखि १० हजारमा काम लगाइन्छ।

घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभर काम गर्दा बल्लतल्ल तीन हजार पाउँछन्। यता, होटल, निजी संघसंस्था, पसलहरुमा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बिहान ९ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म खटिन्छन्। त्योपनि त्यति जाबो तलबका लागि।न उनीहरुलाई सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी हुन्छ न चाडबाडमा। सँधै काम मात्रै। उनीहरुलाई चाडपर्व पेश्की र उपचार खर्चबाट समेत वञ्चित गराइएको अवस्था छ।

समय तलब नदिएको गुनासो व्यापक आएको छ। एकातिर थोरै तलबमा महिनाभर खटिनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही तलब पनि दिएका छैनन्। घरायसीदेखि निजी संघसंस्थामा काम गर्नेले वर्षौंदेखि तलब पाएका छैनन्। सरकारले श्रमिकको मासिक तलब १७ हजार ३०० निर्धारण गरेको छ।

काम लगाउनेले दशैं पेश्की र उपचार खर्च दिनुपर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन उनीहरुले पनि छुट्टी पाउने सरकारले नै भनेको छ। तलब पनि बैंकमार्फत दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकारको ऐनकानुन कागजमै सीमित हुँदा श्रमिकहरु मर्कामा परेका छन्।

निजी क्षेत्रमा जागिरे कामदारहरुलाई कुनै सेवासुविधा हुँदैन्। उनीहरु हिँडेर वा सार्वजनिक गाडी चढेर जान्छन्। पैसा भए दिँउसो खाजा खान्छन्, नत्र भोकै बस्छन्। यता, सरकारी कर्मचारीलाई मोज छ। जनताले तिरेको करबाट महिना मर्न नपाइकन तलब दिइन्छ। मिटिङ्ग भत्ता, गाडी, पोशाक, खाजाको व्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्छ।

सरकारले बहालवाला होस् या पेन्सनवाला, महिना मर्नुअगावै बैंकको खातामा तलब हालिदिन्छ। सरकारले दिएको अनेकौं सुविधाको बाबजुद पनि सरकारी कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरु घुस खान्छन्। यत्रो सेवासुविधा दिँदा पनि उनीहरु देश र जनताका लागि काम गर्दैनन्।

सरकारी कर्मचारी महिनौं दिन कार्यालय गएनन् भनेपनि तलब काट्दैन्। तर, निजी संघसंस्थामा कार्यरतहरु एक दिन मात्रै अफिस गएनन् भने तलब काटिहाल्छ। तलब काट्नलाई कुनै बहाना नै चाँहिदैन्। एकछिन ढिलो हुनुपर्छ, तलब काटिहाल्छन्। अहिले जतिपनि नेता छन्, तिनले हिजो मजदुरको आवाज उठाएझैं गरे।

आफ्नो हकअधिकार खोज्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुले उनीहरुलाई सडकमा उतारे । गरिबहरुको नाम बेचियो, तिनलाई शहिद बनाइयो। सत्तामा पुग्नका लागि गरिबहरुको प्रयोग गरियो। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि राजनीतिक दलहरु ती गरिबलाई फर्केर पनि हेर्दैनन्।

सामान्य भाषामा भन्ने हो भने गरिबहरुलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ गरियो। गरिब व्यक्ति हिजो जहाँ थियो,आज पनि त्यही छ। माथि पुगेका त तिनका नाम बेच्ने मात्रै हुन्। श्रम गरेर खाने कोही सत्तामा पुगेका छन् ? सबै गरिबको नाम बेच्ने मात्रै पुगेका छन्। श्रमिकहरु माथि हिजो पनि श्रम शोषण हुन्थ्यो, आज पनि छ।

दिनरात नभनिकन खटिदाँसमेत उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको देखिँदैन्, किन ? किन कि उनीहरु सामान्तीको चक्रब्यूहमा फसेका छन्। सामान्तीहरु गरिबको शोषण गरेर मोटाउँदै गए। गरिबका छोराछोरी खान, लाउन, पढ्न पाउने मौलिक हकबाटै वञ्चित छन्। आज जतिपनि सत्तामा पुगेका छन्,तिनले गरिब, अशिक्षित र मजदुर वर्गलाई भर्याङ मात्र बनाए।

भर्याङ चढेर जाने कहाँ पुगे, मजदुर जहाँको त्यही छन्। अरुलाई प्रयोग गरेर नेताहरुले आफ्ना सन्तानलाई पढाए। सात पुस्ता पुग्न सम्पत्ति जोडे। तर, मजदुरले के पाए ? विडम्बनापूर्ण कुरा के भने,अहिले तिनको आवाज उठाइदिने कोही पनि छैन्। सर्वसाधारणले नेताहरुलाई चिनेनन्,जसका कारण आज समग्र देशबासीले दुःख पाएका छन्।

नेताहरु दिँउसो मजदुरको नारा लगाएझैं गर्थें, राति उद्योग व्यवसायीसँग गएर मिल्थे। उनीहरुले जे जे भन्यो, नेताहरुले त्यही त्यही गर्थे। यसको थुप्रै उदाहरण छन्। मजदुरहरु यति अपहेलनामा परेका छन् कि बयान गरिसाध्य छैन्। बल छउञ्जेल साहुले काम लगाउँछ। त्यसपछि निकालिदिन्छन्।

कामबाट निकालिदाँ उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनन्। न उनीहरुको पेन्सन नै आउँछ। बाल श्रम लगाउन पाइँदैन्। यो कानुनविपरीत हो। तर, बाध्यताले उमेर नभन्दो रहेछ। होटलहरुमा हेर्नुपर्छ, ससाना बालबालिका काममा खटिएका छन्। बसमा सहचालकको रुपमा धेरै बालबालिका छन्।

घरायसी कामकाज, ईट्टभट्टामा बालबालिकालाई राखिएको छ। झण्डै ८० वर्ष पुगेका बुढाबुढी पनि काम गरेर खान बाध्य छन्। वृद्धहरु हातमा नाम्लो बोकेर भारी बोक्न हिँडिरहेको प्रशस्तै देखिन्छ। देशमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ। मन्त्री भगवती चौधरी झण्डावाल गाडी चढेर हिँड्छिन्।

तर, उनलाई महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ ? भन्ने थाहा छैन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालय ल्याउने ? कुनै योजना छैन्। पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो र यसको संरक्षण गर्नु सरोकारवाला निकायको दायित्व।

सबै बालबालिकाले विद्यालय जान पाउनुपर्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका,सडकमा मागिरहेका बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाऔं। नभए जहिले पनि सामान्तीहरुको शोषण गर्ने क्रम चलिरहन्छ। मुलुकमा गरिबीले जकडिएको छ।

गरिबीका कारण बिहान बेलुका खान धौं धौं छ, कहाँबाट सन्तान पढाउनु ? गरिब थप गरिब बन्नुको कारण यो पनि हो। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। स्कुलमा फिस तिर्ने पैसा नहुँदा आत्महत्या गरेकोसम्म पीडादायी घटना छन्। यो मात्रै होइन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क छ। तर, कसैले पाएका छैनन्।

पैसा नहुँदा धेरै रोग पालेर मर्ने दिन कुरेर बसेका छन्। बल हुनुञ्जेल काम गर्छन्। रगत पसिना बगाउँछन्। तर, तिनले के पाए ? न उपचार न आफ्ना सन्तान पढाउन नै सके। रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ हजारौं नेपाली नागरिक खाडी गइरहेका छन्। भारत छिरिरहेका छन्।

अनि सरकार मजदुर दिवस मनाउँछ। श्रमिकमाथिको शोषण जारी नै छ। सरकार भने मजदुरको नारा लगाउँछ। एक दिन श्रमिकको नाममा नारा लगाउँदैमा केही उखालिनेवाला छैन्। व्यवसायीले जे भन्यो, त्यहीअनुरुप यहाँ कानुन बन्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो।

तर, सदनमा प्रस्तुत नै भएन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यो सदनमा पेश गर्यो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो तर राष्ट्रिय सभामा जानै पाएन्। व्यवसायीमा यत्रो शक्ति छ। सत्तामा बस्नेहरु व्यवसायीदेखि तर्सिन्छन् भने तिनले के मजदुरको हितमा कानुन बनाउँछन् ?

व्यवसायीले राजश्व छलेपनि हुने, जनता ठगेपनि सरकारले छुन नसक्ने। मजदुरको रगतपसिना चुसेपनि छुट। यस्तो देशमा मजदुरहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन होला भनेर नसोचेपनि हुन्छ। नेपालमा उद्योग मन्त्रालय छ। रोचक कुरा त के भने यहाँ उद्योगचाँहि छैन्। एउटा सियोसमेत यहाँ बन्दैन्।

अन्य देशबाट आयात गरेर उद्योगीको नाममा बिचौलियाले नाफा खाएर बेचिरहेका छन्। सरकारले हालै दुई दिने लगानी सम्मेलन गर्यो। धेरै देशका पाहुनाहरु सहभागी भए। ६ अर्ब लगानी गर्छौं भनेर सम्झौता गरिएको छ, त्योपनि आउने हो कि होइन् ? सरकारसँग त्यति पैसा पनि रहेनछ। उद्योग नै छैन्, उद्योग नभएपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना नै हुँदैन्।

उद्योग व्यवसायी बिचौलिया हुन्, सरकार दलाल। नागरिकको अभिभावक भन्ने अनि दलालझैं जनता बेच्ने। राजनीतिक परिवर्तन गरेर के फाइदा भो ? सोझासोझी शहिद मात्रै भए। सर्वसाधारण र मजदुर प्रयोग मात्र भएका छन्। राजनीतिक दलहरुले कसरी झुठको खेती गर्छन्, मजदुरले पनि बुझ्नुपर्छ, सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्छ।