नेता र तिनका कार्यकर्ताले बनाए देश ‘ध्वस्त’, जनताको आँखा कहिले खुल्छ ?
अनुसा थापा
राजनीति देश र जनताको सेवा हो। राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति त्यागी हुनुपर्छ। ऊ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देश र जनताको सेवामा खटिनुपर्छ। देशको भूभागको रक्षा गर्नेदेखि विकास गर्नेसम्म नेताकै काँधमा हुन्छ। नेताले चाह्यो भने देशमा विकासको मूल फुटाउन सक्छ।
यसको उदाहरण हामीले धेरै देशलाई मान्न सक्छौं। ऐनकानुन बनाउने जिम्मा पनि नेताकै हो। कर्मचारीले कहिले पनि देश बनाउँदैन्। ऊ जति नै ठूलो पदमा पुगेको होस् या जतिसुकै पढेको होस्, उसले देश बनाउन सक्दैन्। कर्मचारीको सोच तलब, सेवासुविधा, देशविदेश भ्रमण र घुसमै केन्द्रित हुन्छ।
व्यापारीले पनि कहिले देश बनाउन चाहँदैन्। जसरी हुन्छ राज्यलाई कर छल्ने, उपभोक्तालाई मँहगोमा सामान बेचेर ठग्ने। राजनीतिक परिवर्तन गर्न नेताले भूमिका खेले, जनताले साथ दिए। जसका कारण व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भइयो। तर, पछिल्लो समय नेताको परिभाषा बद्लिँदै गएको छ।
देश र जनताको हितमा काम गर्न छोडेर नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउन थाले। उनीहरुलाई घर,गाडी,जग्गालगायतका तमाम सेवासुविधा चाहियो। सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्नमै उनीहरु कन्द्रित भए। उनीहरुले जनताको होइन्, घरपरिवार र कार्यकर्ताको आवाज सुन्न थाले।
पहिलेपहिले राजनीतिलाई समाजसेवा भनिन्थ्यो। अहिले त यो व्यापार भयो। राजनीति आडमा जे मनलाग्यो त्यही गरिदिन्छन्। सरकारी, गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने, व्यक्तिको नाममा लैजानेमा राजनीतिक दलकै हात छ। एनजिओ पनि राजनीतिक दलकै नेताहरुले सञ्चालन गरेका हुन्।
निजी अस्पताल, स्कुलमा तिनकै लगानी छ। बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि राजनीतिक दलकै हो। ठूल्ठूला होटल, रेष्टुरेण्ट पनि तिनकै हो। खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ्ग गर्ने, खण्डीकरण गर्नेमा राजनीतिक दलकै हात छ। अटो व्यवसायदेखि सेयर व्यवसायसम्म राजनीतिक दल संलग्न छन्।
विदेश पठाउने अधिकांश म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी पनि राजनीतिक दलले सञ्चालन गरेका छन्। व्यापारिक मलहरुमा पनि राजनीतिक दलको लगानी छ। देशभरको बाटो कब्जा गरेर गाडी हाल्ने धनीसँग लाखौं रुपैयाँ असुल्छन्, यातायात व्यवसायी। त्यो पैसा राजनीतिक दलहरुसम्म पुग्ने गरेको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउनमा राजनीतिक दलकै योगदान छ। आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक दलले पर्दाभित्र बसेर सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेका छन्।
चर्चित क्यासिनो, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लबहरुमा पनि नेताहरुले लगानी गरेका छन्। कतिपय ठेकेदार कम्पनी राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गरेका छन्।
नाम सरकारी, काम पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो ! लोकसेवाको नाममा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन्। नेपालमा जति गुण्डा छन्, तिनलाई राजनीतिक दलले नै सुरक्षा दिएका छन्।
गुण्डाहरुले उठाएको पैसा नेताहरुको घरसम्म पुग्छ। देशको किसानहरु मारेर बाहिरबाट खाद्यान्न, तरकारी आयात गर्न प्रोत्साहन गर्ने यिनीहरु नै हुन्।
कालिमाटी, तीनकुनेलगायत विभिन्न तरकारी बजारमा नेताहरुको लगानी छ। एउटा कबाडी कारखानामा त यिनीहरुको लगानी हुन्छ,अरु के कुरा गर्नु ? इन्स्योरेन्समा पनि यिनीहरुले लगानी गरेको पाइन्छ। केबलकार व्यवसायमा पनि नेताहरुले लगानी गरेका छन्। ईंट्टाभट्टा, क्रसर उद्योग त सबै नेताकै हो।
मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने यिनीहरु नै हुन्। एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज असुल्नेमा नेताहरुकै संलग्नता छ। पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्ने पनि नेताहरु नै हुन्। यिनीहरुकै लगानीमा पार्टी प्यालेस खुलेका छन्। वर्कसप, रिकण्डिसन, हाइड्रोपावरमा पनि नेताहरुले लगानी गरिराखेका छन्।
सुन व्यवसायमा पनि नेताहरुले हात हालेका छन्। संघदेखि प्रदेशसम्मका वर्तमान सांसद हेरौं, तिनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने प्रायः दलाली हुन्। कुनै गुण्डा पेशाबाट आएका छन्। कुनै मान्छे मारेर आएर ‘हत्यारा’ हुन्। यस्ता दलालहरुले देशमा विकास गर्छु भन्नु एकदमै हास्यास्पद छ।
जनता यति सोझा छन् कि के भन्ने ? यिनीहरुले देश सकाइसके,अझै यिनीहरुकै भाषण सुन्न जान्छन्। यहाँ ‘ठूलालाई चैन र साना ऐन’ को शासन व्यवस्था छ। ठूलाले मान्छे मारुन्,ठगुन्, मानव बेचबिखन गरुन्,भ्रष्टाचार गरुन्, कानुन लाग्दैन्। सानाले छिरिक्क बोल्यो मात्र भनेपनि लगेर कोचिहाल्छन्।
जनता अझैपनि शिक्षित भइसकेका छैनन्। आफूलाई कसरी उल्लु बनाइराखेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझेका छन्। सञ्चारकर्मी निष्पक्ष रुपमा राज्यको चौथों अंग बन्न सकेका छैनन्। यहाँ अधिकांश पार्टीका मिडिया छन्। जसका कारण समाजमा भएका बेतिथिहरु खुलेर बाहिर आउन सकेको छैन्।
यस्ता नेताको ‘हाउडे’ गफको पछाडि लाग्दा आज देश तहसनहस बन्यो । नेपाल युवाविहिन देश बन्न पुगेको छ । हवाई कम्पनीमा राजनीतिक दलको लगानी, विदेश उडाउने म्यानपावरमा पनि । अनि यिनीहरुले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छन् ? सबैतिरबाट जनतालाई लुटेका छन्, यिनीहरुले।
जनता कर तिरेका तिर्यै छन्। पहिलो कुरा त्यो कर गयो कहाँ ? विकासको कतै छिद्र पनि देखिँदैन्। आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा पर्ने सडक अझैपनि कतिपय जिल्लामा पुग्न सकेको छैन्।
यता, विदेशी ऋण पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। आम सर्वसाधारणले स्थानीयदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिलाई ‘दलाली’ भन्न थालेका छन्।
वडाध्यक्षदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मले राज्यको ढुकुटी लुटेका छन्। अचम्मको कुरा के भने, जनताले जति नै गाली गरेपनि यिनीहरुलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन्। एकातिर जनता यिनीहरुलाई गाली गरिरहेका छन्,अर्कोतिर यिनीहरु देशको जनताको गीत गाइरहेका छन्।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले हात हालेका छन्। उनीहरुले जनतालाई पनि ठग्छन्, राज्यलाई राजस्व नतिरेर लुट्छन्। अनि आफैं सुकिलामुकिला भएर हिँड्छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई वालुवाटारबाट निस्किदा एउटा ट्यांका र छाता लिएर निस्किए। उनले व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि जोडेनन्।
अहिले त वडाध्यक्षले त रोपनीमा घर ठड्याएका छन्। सांसद, मन्त्रीहरुको त कुरै छोडौं। मनमोहन अधिकारीलाई आज पनि जनताले सम्झिन्छन्।
उनी दिनमा जतिवटा कार्यक्रम भएपनि एउटै लुगा लगाएर जान्थे। अहिलेका नेताहरु कार्यक्रमपिच्छे लुगा फेरेर हिँड्छन्। देश र जनताका लागि नेता हुने एक जना पनि छैनन्।
पाए देश नै बेचेर खाने खालका छन्। यिनीहरुले अझैपनि जनतालाई झुक्काइरहेका छन्। सबै युवालाई यिनीहरुले विदेशमा बेचे। पहिले सरकारले कुनै सामानमा एक रुपैयाँ मात्र मूल्यवृद्धि गर्यो भने जनता सडकमा आउथे। सरकार पछि हट्थ्यो। अब कसले सरकारलाई घच्घचाउँछ ?
यहाँ जनता नै छैनन्। सबै पार्टीका कार्यकर्ता मात्र छन् । यिनीहरुको विरोधमा अब को बोल्छ ? सहन सक्नेले सहन्छन्, नसक्नेले आत्महत्या गर्छन्। काम पाउँदैन्, ऋण लाग्छ तिर्न सक्दैन्। खान नपाएपछि आत्महत्या गर्छन्। नेताहरु आफ्नो धोक्रो भर्नतिर मात्र केन्द्रित भए।
जसरी हुन्छ, सम्पत्ति जोड्ने। राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र लोकसेवा बनेको छ। भन्ने बेला राष्ट्रसेवक, कामचाँहि दलसेवक। सरकार अब रित्तो भइसकेको छ। सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन्। कर्मचारी,ज्येष्ठ नागरिक,विदेशी ऋणको साँवाब्याज, सरकारी खर्च अब कसरी धान्ने?
कलकारखाना त बन्द गरिहाले। अन्य देशबाट सामान ल्याएर बिचौलियाहरुले मँहगोमा बेचिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा यही नै हो। आफ्नो उत्पादन भनौं केही छैन्। नेपाली भनेर चिनाउन एउटा नागरिकता र नेपाली रुपैयाँ छ। त्यो पनि केही समयपछि परिवर्तन हुन्छ। देश शिथिल भइसक्यो, जनताको आँखा कहिले खुल्छ ?