गफ हाँक्नभन्दा नि सवारीसाधन अनुगमन गर्नतिर लाग्ने कि,ट्राफिक प्रहरीले ?

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेललाई आम सर्वसाधारण सोध्छन्, ‘तपाईँले राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्छु भनी शपथ खानुभएको छ कि व्यवसायीको हितमा ?’ जनताले तिरेको करबाट तपाईँ तलबभत्ता खानुहुन्छ । पोशाक लगाउनुहुन्छ । र, सरकारी गाडी चढ्नुहुन्छ । तर, काम चाँहि व्यवसायीको हितमा गर्न मिल्छ ?

बाटोमा ड्युटीमा बसिरहेका ट्राफिकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । यद्यपि, उनीहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेका छन् कि व्यवसायीको हितमा ? भनेर तपाईँले कहिले छड्के अनुगमन गर्नुभएको ? ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले अहिले सर्वसाधारण सोध्छन् । कानूनले ट्राफिक प्रहरीलाई सार्वजनिक होस् निजी सवारीसाधनको कागजात, लाइसेन्स, रोडपर्मिेट चेकजाँच गर्ने अधिकार दिएको छ।

नियम पालना नगरेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि ट्राफिक प्रहरीसँगै छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीहरुले सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच गरेको वा अनुगमन गरेको देखिदैंन । बरु, ट्राफिकहरु पसलमा गएर गफ गरेर बसिरहेको, घाम तापेर बसिरहेको वा ट्राफिक ट्राफिक बसेर गफ हाँकिरहेको भेटिन्छ । वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् । तर, ट्राफिकहरुले काम गर्न नसकेको कुरा गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन ।

ट्राफिकहरुले अनुगमन नगर्दा वा सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच नगर्न राज्य राजस्वविहीन भएको छ । यात्रुहरु पनि बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । यातायात व्यवसायीहरुले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्। गुन्द्रक खाँदेझै यात्रु कोच्छन्। यता, ट्राफिक मिटरमा जान मान्दैन। ट्राफिक चालकले भनेजति भाडा नतिरे चढिसकेको यात्रु समेत ओलर्नुपर्छ।

ट्राफिक जनताको लागि खटाइएको हो । सडक सुरक्षा, सरकारको नियमको पालना गर्न गराउन सरकारले ट्राफिक बाटो बाटोमा खटाएको छ। बिडम्वना, ट्राफिक आफैं गैरकानूनी वा गर्न नहुने काममा संलग्न भइरहेको देखिन्छ । पानीको जार बोकेको गुडिरहेको गाडीलाई ट्राफिक रोक्छन् । अनि दुई–तीन जार पानी राखेपछि छोडिदिन्छ । अनि ट्राफिकले यस्तो कार्य गर्न पाउँछ र ? नियम पालना गर्न लगाउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति ट्राफिक हो ।

ट्राफिकले त नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त ट्राफिक आफैंले सरकारको नियमको उल्लंघन गरिरहेको पनि भेटिन्छ । बाटोमा गुडिरहेका कुनै सवारी साधनलाई गल्ती नै नगरेपनि सताउने अनि गल्ती गर्नेलाई चाँहि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति ट्राफिकमा बढ्दै गएको छ । अहिले बाटोमा धुँवाको धुस्लो फ्यालेर थोत्र्रा, पुराना, कबाडी २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेका छन् ।

दर्ता भएको मितिले २४ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुरानो माइक्रो बस र ३० वर्ष पुगिसकेका ग्याँस तथा सफा ट्याम्पो, बसहरु गुडिरहेका छन्। फेरि यस्ता सवारीसाधनको कागजपत्र ट्राफिक चेकजाँच गर्दैन । न त अनुगमन गरी कारबाही नै गर्छ । समातिहाले पनि पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छन् । ०७१ भाद्र १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही वर्षको फागुल्न १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरियो । ०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो। ०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने अथवा पत्रु गर्ने निर्णय गप्यो। ०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।

०८० साउनको पहिलो साता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, संघीय सरकारका तत्कालिन यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सबै सँगै बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे । जसअनुसाार यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई लत्ताकट्टा गर्ने भनियो । अहिले पनि यातायात कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरमा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट ८०÷९० हजारमा किनबेच भइरहेको छ ।

यो नम्बरप्लेटमा विद्युतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिरहेको छ । यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले ०६९ माघमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट हटाउन दिएका छैनन् । अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिइएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा जनसंख्या छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ । अहिले उपत्यकासहित देशभरि नै प्रदूषण हवात्तै बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक महाशाखा अनुगमन गर्दैनन् । २० वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडी चलाउने, अवस्था ठिक नभएको वा धुँवाको मुस्लो फ्रलयालेर गाडी हुइँकाउने व्यवासयीलाई कोही कारबाही गर्दैनन् ।

काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागअगाडि जहिल्यै चार जना ट्राफिक ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । तर, उनीहरुले कहिल्यै पनि सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्ने, कारबाही गर्ने गरेको देखिदैंन । चार ट्राफिक सँगै बसेर वा उभिएर गफ गरिरहेका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर काम चाँहि नगर्ने ट्राफिकलाई कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलज्यु ? अब उहाँले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

ट्राफिकहरुले सरकारको नियममाथि धोती लगाइदिएका छन् । सरकारको नियम, ऐन, कानून दराजमा थन्काइदिएका छन्, ट्राफिकहरुले । कानूनअनुसार २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको कुनै पनि कागजपत्र नवीकरण हुँदैन । त्यस्ता सवारीसाधनको जाँचपास, बिलबुक नवीकरण, रोडपर्मिेट, प्रदूषणजस्ता केही पनि कार्य हुन्न । र, राज्यले पनि यस्ता सवारीसाधनबाट कर लिदैंन । यस्ता सवारीसाधनको बीमा पनि हुँदैन ।

किनकि यो सवारीसाधन चलाउन कानूनले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, अहिले पनि बाटोमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । बिडम्वना, ट्राफिक चाँहि देख्दैन । ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले अब कि त देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ कि त पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।

शपथ ग्रहण गर्ने बेला देश र जनताको लागि काम गर्नु भन्ने अनि व्यवसायीको हितमा काम गरेर आफ्नो घरको तल्ला थप्न पाइदैंन।बाटोमा ड्युटीमा खटिएका कतिपय ट्राफिकहरुलाई सरकारको ऐन, कानूनबारे नै थाहा छैन। २० वर्षे सवारीसाधन किन पक्राउ नगरिएको भनेर सोध्दा कतिपय ट्राफिक भन्छन्, ‘यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने कानून नै छैन ।

कतिपय ट्राफिक भने माथिबाट निर्देशन नआएसम्म आफुहरुले कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकार कर्मचारी काम चोर, दलाली, भ्रष्टाचारी हुन् भनिन्छ । अहिले त्यसमा ट्राफिक पनि पर्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर काम नगर्ने अथवा दिन कटाउने, मानी पचाउने काम ट्राफिकहरु गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात कार्यालयमा २० हजारदेखि डेढ लाखमा लाइसेन्स खरिदबिक्री हुन्छ भनिन्थ्यो । केही दिनअघि सीआइबीले उक्त अभियोगमा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पक्राउ पनि गरेको छ । बाटोमा लाइसेन्सबिनै मानिसहरुले सवारीसाधन चलाइरहेको पाइन्छ । आवश्यक कागजपत्रबिनै सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, त्यस्ता सवारीसाधनलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्न ट्राफिकलाई लाज लाग्छ ।

ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल र यातायात व्यवसायी महासंघ तथा यातायात मजदुर संगठनका नेताहरुबीच ठुलो आर्थिक लेनदेन रहेको बताइन्छ । त्यसैले, पनि पोखरेलले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन नदिएको सुनिएको छ । ट्राफिकहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राज्य राजस्वविहीन बनेको छ । जनता मर्कामा परेका छन् । महंगो भाडा तिरेर पनि सहज वा राम्रो गाडीमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्, सर्वसाधारण ।

अनि ट्राफिक प्रमुख जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्छु भन्दै पद ओगटेर व्यवसायीको हितमा काम गर्न मिल्छ ? एक जार पानीमा त लोभिने ट्राफिकहरु पैसामा बिक्दैनन् ? भनेर अब जनता कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यसैले, अब ट्राफिकहरुले कि त जनता र राष्ट्रको निम्ति काम गरेर आफुलाई सावित गर्नुपर्छ नभए केही ट्राफिकका कारण समग्र ट्राफिकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि समयमै ध्यान पुप्याउनुपर्छ ।