चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने सेनाबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा सदनबाट पारित गर्यो। उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको छ। सरकारले बुच्चेबाट चुच्चे नक्सा बनायो, त्यसमा पनि कति छुट्यो। छिमेकीले नेपालको धेरै भूभाग कब्जा गरेका छन्। नक्सा सार्वजनिक गरेर चार वर्ष बितिसक्यो, अब पाँच वर्ष लाग्दैछ।

नक्सामा त नेपालको भयो, तर व्यवहारमा भएको छैन्। अहिलेपनि त्यो जमिन भारतकै कब्जामा छ। सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएर त्यहाँ भएका भारतीयलाई हटाउनुपर्ने हो। त्यो भूभागको संरक्षण गर्नु सुरक्षाकर्मीको जिम्मा हो। नक्सामा समेटिसकेको भूभागलाई संरक्षण गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हो।

तर, चासो देखाउँदैनन्। यता, सुरक्षाकर्मी पनि त्यता जान चाहँदैनन्। सुरक्षाकर्मीहरु पनि राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रित भए। नेपालको भूभाग संरक्षण गर्नका सुरक्षाकर्मीहरु चुकेका छन्। भूभागको सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार नेपाली सेनाको हो । सेनालाई सुरक्षा निकायतर्फको सबैभन्दा बलियो संगठन मानिन्छ।

तर, आधार के ? सेनाले भूमिको संरक्षण गर्न नसक्दा छिमेकीले नेपालको जमिन मिचिरहेका छन्। यद्यपि, सेनाले त्यो फिर्ता ल्याउन सकेको छैन्। १० वर्षे जनयुद्ध हुँदा पनि सेनाले नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेको थियो। माओवादीसँग लड्न नसकेपछि सेनाले आत्मसर्मपण गरेको थियो।

सदनबाट नयाँ नक्सा जारी भएको चार वर्ष बितिसक्यो, अझै त्यो जमिन सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन्। जसका कारण सैनिक संगठनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सेनाले काम गर्न नसकेको भनेर यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ। सांसदहरुले नै सेना हटाउनुपर्ने मागसमेत राखिसके।

हुन पनि हो, ब्यारेकभित्र बस्नलाई सेना राखिएको होइन्। सेना त भूमिको संरक्षण गर्न जानुपर्यो, विपदमा खटिनुपर्यो। ब्यारेकभित्र बस्यो, जनताले तिरेको करबाट खाना खायो, लुगा लगायो। सेनाको काम यति नै हो ? रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन सेनालाई परिचालन गर्नुपर्यो।

आफ्नो देशको भूभाग त फिर्ता ल्याउनुपर्यो,संरक्षण गर्नुपर्यो। नत्र रक्षामन्त्रीले मैले सकिनँ भन्नुपर्यो र सेना पनि हटाउनुपर्यो । जनतामाथि फोगट्टे किन आर्थिक भार थप्नु ? लाखौ सेनालाई तलबभत्ता,खाना,पेन्सन,लुगा जनतामाथि कति बोझ छ ? तर, उपलब्धि पनि त हुनुपर्यो।

छिमेकीले निस्फिक्री रुपमा नेपालको कब्जा मिचिरहन्छ अनि सेनाचाँहि टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ। सेनाका चिफ प्रभुराम शर्माले पनि देशको भूभाग फिर्ता ल्याउन सेना खटाउनुपर्छ । नत्र उनले पनि हामीले देश र जनताका लागि केही गर्न सकेनौं भनेर स्वीकारे हुन्छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् ।

रक्षाले केही गरेन्,अब गृह तात्नुपर्यो। जहाँँजहाँ नेपालको सीमाना छ, त्यहाँत्यहाँ ब्यारेक राखिदिनुपर्यो। छिमेकीहरु रातारात सीमानामा भएको पिल्लर सार्छन् अनि हामीचाँहि हेरेको हेर्यै। आफ्नो भूभाग संरक्षणमा सरकार त मरिमेटेर लाग्नुपर्छ। रक्षा र गृहले हामी छिमेकीले लगेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ भनेर हात उठाउनुपर्यो।

त्यसपछि जनता आफैं तातिन्छन्। गर्दापनि नगर्ने अनि कमजोरी पनि नस्वीकार्ने। गृह र रक्षाले सुरक्षा निकायको मुख्यालय काठमाडौंको मुटुमा राखेको छ।

यता, ब्यारेकहरु पनि जिल्लाको सदरमुकाममा छ। सुरक्षाकर्मी पनि विलासिताको भोगी भए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धपछि पहिलोपटक वालुवाटारमा सार्वजनिक भए।

उनले त्यतिबेला भनेका थिए,‘आर्मी हामीसँग त पराजित भयो, विदेशीसँग के लड्छ ? देशमा १० हजार पनि आर्मी चाहिँदैन् ।’ आर्मी अब सुरक्षा निकाय होइन्, व्यापारिक संस्था बनेको छ। पेट्रोलपम्प खोल्छ, जग्गा प्लानिङ्ग गर्छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, मीटरब्याजमा पैसा लगाउँछ, रासन, हतियार, गाडीलगायतमा कमिशन खान्छ।

आर्मीले पैसा लिएर सेनामा भर्ती गर्न थालेको छ। आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्छ। आर्मी तटस्थ संस्था हुनुपर्थ्यो। यसको उद्देश्य देश र जनताको सेवा गर्नु मात्रै हुनुपर्थ्यो । तर, ठ्याक्कै उल्टो भयो। कसरी घुस लिने, कमिशन खाने भन्नेतर्फ सैनिकहरुको ध्यान केन्द्रित भयो।

आर्मी संगठन कमाउधन्दातिर लाग्यो। अहिले आर्मीको कामः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पछाडि हिँड्ने अनि विदेशी पाहुना आयो भने एअरपोर्टमा सलामी दिने। आमीले देशको लागि काम गर्न सकेन्, जनताको मन जित्न सकेन्। सार्वजनिक काममा आर्मीको योगदान नै छैन् भन्दापनि केही फरक नपर्ला।

विद्यालय, अस्पताल निर्माणमा श्रमदान गर्ने, पुलहरु बनाउने, बाटाघाटा, खोलानाला सफा गर्नेलगायतका काम सेनाले गरेको भए जनता कति खुशी हुन्थे ? जनतालाई सहज हुन्थ्यो। मठमन्दिर पुनःनिर्माण गर्ने, ढुंगेधाराहरु निर्माण गर्ने, पार्टीपौवा बनाउने काम गरे जनताले काम गरेको देख्थे।
सेनाले काम गरिरहेका छन् है भन्ने हुन्थ्यो । तर, सैनिकहरुलाई सार्वजनिक काम गर्न लाज लाग्छ। उनीहरुलाई जनताले तिरेको करमा बसिबसि खान, लुगा लगाउन, गाडी चढ्न, मासिक तलबभत्ता थाप्दाचाँहि हीनताबोध हुँदैन्, लाज पनि लाग्दैन्। अहिले देशमा आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गएको छ।

अब सांसदहरुले कि आर्मीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न लगाउनुपर्ने कि हटाउनुपर्ने भनि आवाज उठाउनैपर्छ। ब्यारेकभित्र राख्नलाई त जनताले पालेका होइनन्। काम नै नगर्ने हो भने तिनलाई बलियो बनाएर के फाइदा ? सांसदहरुले यो कुरा राख्नैपर्छ। सरकारले निर्वाचनको बेला सेना खटाउँछ।

जनता आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन् । कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा जनता आफैंले छुट्याउन सक्छन्। आर्मीको आवश्यकता त्यहाँ देखिँदैन्। नेपालमा पहिलोपटक कोरोना देखिएपछि सरकारले दुईपटक लकडाउन गर्यो । तर, त्यतिबेला पनि सुरक्षा निकायको कुनै योगदान देखिएन्।

प्रहरी, सशस्त्र, सेनासँग धेरै गाडी छन्। त्यो जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो। कोरोनाको बेलामा सुरक्षाकर्मीहरुले सर्वसाधारणलाई सहयोग गरेनन्। आम सर्वसाधारण महिनौं हिँडेर आफ्नो घर फर्किए। भोकभोकै हिँडे। खुट्टा सुन्निएर हिँड्नै नहुने भएको खबरहरु सार्वजनिक भयो।

त्यतिबेला सुरक्षा निकायसँग भएका गाडी काम लागेनन्। न तिनले गाडीमा राखेर सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याए न भोकालाई खान नै दिए। बरु दयालु व्यक्तिहरुले भात पकाएरै तिनलाई खान दिए। कतिपयले टुँडिखेलमा खाना खाने व्यवस्था मिलाए। २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो।

राजाको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको थियो। राजाको सारा सन्तान नै सखाप भयो। आफ्नो राजाको सुरक्षा त गर्न सकेन् सेनाले यत्रो देशको सुरक्षा गर्न सक्छ ? अब जनता र सञ्चार माध्यमको आँखा खुल्नु जरुरी भइसकेको छ। जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको अवस्था छ।

जनताले जन्मेदेखि मर्दासम्म कर तिरेका छन्। खाली खुट्टा हिँडेर जनता कर तिर्ने अनि यिनीहरुचाँहि देश र जनताको खोल ओढेर मोजमस्ती गर्ने ? सरकारले छिमेकीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याऊ भन्यो भने आधाभन्दा बढीले जागिर छोड्छन्। हिजो माओवादीको पालोमा पनि त्यही भएको थियो।

सरकारले जनताले तिरेको कर सदुपयोग गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले सहज रुपमा विदेशी ऋण ल्याएर खर्च गरिरहेको छ। त्यो ऋणको भार बोक्ने जनता हो। अहिले देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै छन्। देशमा अहिले लाखौं आर्मी छन्। प्रचण्डले आफूले बोलेको कुरासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्।

सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि उनले सो कुरा बोलेको त अहिले पुष्टि भइसकेको छ। कि सेनालाई काममा लगाऊ कि कटौती गर। नत्र विदेशीबाट ऋण ल्याएर तलबभत्ता खुवाउने र सेवासुविधा दिने काम नगर। लगानी गरेपछि उपलब्धि चाहिन्छ।