प्रचण्ड र रविको लडाइँ सुरू,जिबीबारे अघिल्लो सरकारलाई अपजस दिदै पन्छिने दाउमा रवि ?

काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरुले पनि घेरिरहेको छ।

प्रहरी प्रतिवेदनले रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट रविको नाममा झण्डै २ करोड रकम आएको देखाएको थियो। त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले प्रहरीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि सुर्य दर्शन सहकारीबाट रविका नाममा रकम गएको उल्लेख गरेको छ।

यी दुवै सहकारीका स्वामित्तोकर्ता गितेन्द्र बाबु अर्थात जिबी राई नै हुन्। र, सहकारी ठगीको आतंक मच्चाउने मुख्य नाइके पनि उनै जिबी राई हुन्।

नेपाल प्रहरीले पनि सहकारी प्रकरणमा उब्जिएको समस्याको प्रमुख कारक जिबि राई नै भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। तर राईलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।

प्रहरीले जिबी राई मलेशियामै लुकेर बसेको दावी पनि गर्दै आइरहेको छ। यस विषयमा प्रहरीले इन्टर पोललाई जानकारी दिइसकेको छ। साथै नेपाल प्रहरीले पनि जिबी पक्राउ गर्न सबै जुक्ति लगाइरहेको छ। यद्यपि जिबी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।

यसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रविलाई अझ शंकाको घेरामा पारेको छ । तर रविले भने जिबी समात्न अझै विभिन्न प्रयासहरु भइरहेको दावी गरिरहेका छन्।

उनले यसअघि कुनै पनि हालतमा जिबीलाई पक्राउ गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर हप्तौँ वितिसक्दा पनि रविले यो विषयमा नतिजा दिन सकेका छैनन्।

केही दिन अघि उनले मलेशियाका गृहमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरेको खुलेको थियो। तर त्यहाँ जिबी पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको तथ्य बाहिरिएको छैन।

यसलाई गोपनियताको विषय बनाएर रविले सूचना सार्वजनिक नगरिएको दावी गरिरहेका छन्। तरपनि सहकारी पीडित र जनस्तरबाट भने जिबी खोइ रु भन्दै रविमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

तर यो अवस्थामा गृहमन्त्री रविले भने विषयान्तर गर्न थालेका छन्। आम जनताको प्रश्नमा रविले अघिल्लो सरकारले नै भगाएको भन्दै पक्राउ गर्न नसकिएको दावी गर्न थालेका छन्।

जबकी रवि अहिले उही अघिल्लो गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री छन्। रविले आशायगत रुपमा अघिल्लो गठबन्धन सरकारले जिबीलाई भगाएको दावी गरेर काँग्रेसलाई काउन्टर दिन खोजेको देखिन्छ। तर रविको यो जवाफ प्रतिजवाफका रुपमा आँफै तिर प्रश्न नबनेर फर्किएको छ।

रविको अभिव्यक्तिलाई सत्ताकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति प्रश्न गरेको भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ। जसलाई नेपाली काँग्रेसले पनि ‘पावर प्वाइन्ट’ बनाएर सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्ने थप विन्दू बनाइसकेको छ।

आफू गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर कामको प्रतिफल नदिएको विषयमा प्रश्न उठ्दा अरुलाई नै दोष देखाउनु खोज्ने रवि शैली उचित मान्न नसकिने तर्कहरु आइरहेका छन्।

यसले सरकार र वर्तमान गठबन्धनको औचित्यमाथि नै रविले प्रश्न उठाउन खोजेको भाष्य निर्माण हुन खोजेको छ। तर जे होस् अहिलेको अवस्थामा लागेका गम्भीर आरोप र केही प्रमाणले शंकाको सुइरो रवितिरै घुमेको छ।

यो अवस्थामा गृहमन्त्री रविले विषयान्त गरेर अन्यलाई दोषारोपण गर्नु भन्दा समस्याको मुल कारक जिबीलाई हर हालत पक्राउ गरेर कारवाही गराउनु नै उत्तम हुनेछ।

यो कदम सफल भए सहकारी पीडितलाई न्याय मिल्नेछ भने रवि आँफैको राजनीतिक भविष्यसमेत उज्वल हुनेछ।

यसमा अन्य सत्तारुढ दलहरुले पनि सत्ताकै लागि सहकारी समस्याको विषयलाई ठोष निष्कर्ष दिनबाट रोक्न अनावश्यक र अनुचित नीति लिनु हानिकारक हुनेछ।

तसर्थ दलहरुले हरेक समस्याहरुलाई नजरन्दाज गरेर सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने नीतिलाई त्यागेर स्वच्छ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नपर्छ।

यसले जनता, मुलुक र दलहरुकै सर्वपक्षिय हित गर्ने देखिन्छ। तर दल र दलका पात्रहरुले जनताको हितलाई केन्द्रमा नराखी आफ्नो निहित स्वार्थमा सत्ता र शक्तिको मात्रै पछि लागे मुलुकको लागि यो भन्दा ठूलो दुर्दशा अरु केही हुन सक्दैन।