ओली र प्रचण्डले पार्टी विभाजन गरेको जसपा नेपालको निष्कर्ष

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूले पार्टी विभाजन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयंले आफै यी कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता परेन पार्टीको निष्कर्ष नै आफ्नो स्वार्थका कारण सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरूले जसपा नेपाल विभाजन गरेको हो।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विभाजनमा माओवादी केन्द्र र एमालेको हात रहेको धारणा राखेका थिए। पार्टी विभाजन गर्ने नेताहरू महाधिवेशनबाट डराएर सत्तामोहमा परेर गठबन्धन दलको मोहरा बनेको निष्कर्ष निकाल्ने जसपाले पार्टी विभाजन गर्नेहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

पार्टी विभाजनमा संलग्न नेताहरूको भण्डाफोर गर्ने निर्णय भएको बताउँदै प्रवक्ता सुमनले जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रमको आयोजना गरी भण्डाफोर गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यसका लागि जिल्ला समितिहरूले यसका लागि कार्यक्रमहरू तय गर्ने बताए।

साथै पार्टी विभाजनमा संलग्न जसपाका ३२ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। अशोक राईको नेतृत्वमा वैशाख २३ गते पार्टी विभाजन भएको छ। राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको छ।

जसपाको ३२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको छ। ती सबै जनालाई जसपा नेपालले कारबाही गरेको छ। जसपा नेपालले पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेका सात जना सांसदसहित निर्वाचन आयोगमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरिसकेको छ। आज सो मुद्दाको पेसी पनि छ।

जसपा नेपालले आफ्नो विधान संशोधन गर्ने भएको छ। १५१ सदस्यीय कार्यसमितिलाई २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, हाल एक जना महासचिव रहेकोमा अब विधान संशोधन गरी दुई जना महासचिव बनाउने निर्णय गरेको छ। तीन जना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान विधानमा रहेको छ। त्यसलाई पाँच पुर्‍याउने निर्णय समेत गरेको छ।

विधान संशोधनको निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ। त्यसलाई महाधिवेशनबाट पारित गर्ने भएको छ। जेठ २८ गतेदेखि जनकपुरमा महाधिवेशनको हुने भएको छ।

महाधिवेशनका लागि जेठ १० गतेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिसक्नुपर्ने पनि निर्णय पार्टीले गरेको छ।