सीधासाधीलाई ‘सुकुम्बासी’ बनाउने मीटरब्याजीको धन्दा सुरु, सरकार हेर्दैछ टुलुटुलु

सरकारको कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ,‘बैंक तथा वित्तिय संस्था वा व्यक्तिले कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन्।तर, कानुनकै परिपालना भएको पाइँदैन्। बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सलगायतले कागज गराउँदा १४ देखि १६ प्रतिशतको गराउँछन्। व्यवहारमा भने ७५ प्रतिशतसम्म पर्न जान्छ।

कानुनबमोजिम एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाउँदैन्। यद्यपि, लिइन्छ तीन प्रतिशत। ऋण चुक्ता गर्दासमेत सेवाशुल्क लिने गरिन्छ। जुन गैरकानुनी हो। यता, व्यक्तिले त पूरै मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गर्छ। अहिले बजारमा व्यापक चर्चा छ, एक लाखको मासिक तीन हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याजमा कर्जा लगानी गरिएको छ।

मीटरब्याजीहरुले एक करोडको जायजेथो आफ्नो नाममा पास गरेर २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ दिन्छन् । कर्जा निखान्न तीन महिनादेखि एक वर्षको समय दिने, धितो नामसारी गर्दा लाग्ने खर्च ऋणीलाई नै व्यहोर्न लगाउने गरिएको बताइन्छ । माफियाहरुले पर्दाभित्र बसेर यसरी सीधासाधीलाई लुटिरहेका छन् ।

दलालीहरुको कमाउनधन्दा चलिरहेको छ । यो क्रम चलिरह्यो भने लाखौं मान्छे सुकुम्बासी हुन्छन् । कतिपयले आधा पैसा दिन्छन्, आधा पैसाको चेक दिन्छन् । तोकिएको मितिमा पैसा लिन जान नसाटिने हुँदा कि मुद्दा जानुपर्ने कि पैसा माया मार्नुपर्ने अवस्था छ । दलालीले कमिशनको लोभमा परेर सीधासाधीलाई ‘खाडल’ मा हालिरहेका छन् ।

यताबाट पनि उताबाट पनि खाने, दलालीको खेल चलिरहेको छ । बिना लगानी बीचमा बसेर उनीहरु कमाइरहेका छन् । सीधासाधी सडकमा आउने देखिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको दाबी गर्दै आएको छ । यता, बैंकले समेत यति पैसा भएको बताउँदै आएको छ ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, बैंकमा जति नै पैसा थुप्रिएपनि आम सर्वसाधारणले कर्जा पाएका छैनन् । धितो भएर के गर्नु, आम्दानी नभएकालाई बैंकले कर्जा दिँदैन् । त्यसैले, पैसाको आवश्यक परेकाहरु मीटरब्याजीको चंगुलमा फसिरहेका छन् । मीटरब्याजीहरुले पैसा दिँदा ऋण चुक्ता गरेपछि धितो फिर्ता गरिदिने भनेका हुन्छन् ।

कतिपयले मौखिक त कतिपयले लिखित गरेका हुन्छन् । तर, पछि दिँदैनन् । ऋण चुक्ता गरेपनि तिनले त्यो सम्पत्ति फिर्ता दिन मान्दैनन् । यता, कानुनमा पनि उही व्यक्ति माथि परिसकेको हुन्छ । किन कि ऋणीले त धितो नै पास गरेर दिइसकेको हुन्छ । यसरी पैसा लगानी गर्ने राजनीतिक दल, गुण्डा र बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु भएको गाइगुइँ चलेको छ ।

यता, क्रसर उद्योग, ईंट्टाभट्टाका मालिकले पनि यसरी लगानी गर्दै आएका छन् । सरकार भन्छ,‘देशैभरको मालपोत कार्यालयमा घरजग्गाको लिखित बढ्यो ।’ नबढोस् पनि किन ? सीधासाधीलाई थोरै पैसा दिएर उनीहरुको सम्पत्ति हत्याउने क्रम जो बढिरहेको छ । अहिले घरजग्गाको कारोबार हेर्ने हो भने ठप्पझैं छ ।

खरिदबिक्री छैन् । यता, नामसारी गर्ने क्रमचाँहि बढेको छ । सरकारले लिखित बढ्यो भन्दै गर्दा जग्गाबाट उठ्ने राजश्व त बढेको छैन् । किन बढ्यो त नामसारी ? सरकारले अध्ययन गरेको छैन् । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएपछि, सहकारी भागेपछि, लघुवित्त र फाइनेन्स डुबेपछि र बैंकले कर्जा नदिएपछि यसरी कर्जा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

बैंककै कर्मचारी नै यसरी लगानी गर्न हौसिएका छन् । कतिपयले बैंकमा भएको आफ्नो बचत निकालेर मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य राखेर घरजग्गा खरिद गर्यो भने मालपोत कार्यालयमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । त्योभन्दा तलको हकमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्दैन् ।

जतिपनि ‘कालोधन’ छ, यसरी लगानी भइरहेको छ । राजश्व छलेपनि, कालोबजारी गरेपनि राज्यलाई राजश्वको स्रोत देखाउनुपरेन् । सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्यो भने राजश्व छुट दिन्छ । गरिबसँग पैसा हुँदैन् के घरजग्गा किन्नु । जोसँग पैसा हुन्छ, उसले घरजग्गा किन्छ, श्रीमतीको नाममा राखिदिन्छ ।

एकातिर मीटरब्याजमा कर्जा लगाएर अप्ठेरोमा परेकालाई ठग्छ, अर्कोतिर राज्यबाट राजश्व छुट पनि लिन्छ । कानुन व्यवसायी र लेखनदासहरुको पनि यसमा संलग्नता रहेको बुझिन्छ । आफू कमिशन खानका लागि तिनले पुलको भूमिका खेलेको पाइन्छ । सरकारले बेलैमा यस्ता मीटरब्याजीलाई कारबाही गरेन् भने धेरै जनता सडकछाप हुन्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने विस्थापना भइसकेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति राख्दै त्यसरी पैसा चलाएर उनीहरु सडकमा आइपुगेका हुन् । यसको संख्या लाखौंमा छ । उपत्यका बाहिरको त कुरै नगरौं । बाहिरी जिल्लामा मीटरब्याजको जगजगी छ । धेरै सर्वसाधारण मीटरब्याजको दलदलमा फसेका छन् ।

आफ्नो नागरिकको जीऊज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । हरेक व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हक सरकारबाट पाउनुपर्छ । तर, यहाँ धेरै शिक्षाको हकबाट वञ्चित छ । शिक्षा नाममा मात्रै निःशुल्क हुँदा धेरै पढ्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

जसको फाइदा बाठाटाठालाई भएको छ । पढेका हुँदैनन्, पैसाको खाँचो परेपछि जे–जे भन्यो, त्यही गर्छन् । समस्या टार्न खोज्दा उनीहरु नराम्ररी फस्छन् । धेरै मीटरब्याजको पीडा सहेर बसेका छन्, बाहिर आउन सकेका छैनन् । कानुनी उपचारमा जाने बाटो देखाइदिने कोही पनि हुँदैन् ।

जसले गर्दा उनीहरु आफ्नो पीडा पालेर बसेका छन्। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने,‘बैंकले जसरी हुन्छ, नाफा कमाउनुपर्छ। बैंक नाफा कमाउन मात्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ? जनतालाई लुटेर भएपनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनको भनाइबाट बुझियो।

बैंकिङ्ग क्षेत्र सेवामूलक क्षेत्र बन्नुपर्छ। गरिबमाझ जान सक्नुपर्छ। विडम्बना, बैंकहरु नाफा कमाउनमै ध्याउन्न छन् । जसको असर आम सर्वसाधारणलाई भएको छ । बैंकले पनि ऐनकानुन मान्नुपर्छ। ऐनकानुनमा रहेर कारोबार गर्नुपर्छ । तर, बैंकले मान्दैन् । राष्ट्र बैंक त्यस्ता बैंकलाई कारबाही गर्नुको साटो अझै ‘ठग’ भनेर छोडिदिन्छ।

बैंक पनि मीटरब्याजी नै हो । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड कर्जा दिन्छ। त्यसमा लागि ‘सयौं पापड’ बेल्नुपर्ने हुन्छ । यता, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो ‘सफाचट्’ बनाइदिन्छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरैलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने बाटोमा पुर्यायो । ‘गुन्द्रुकको भाउ’ मा बैंक र मीटरब्याजीले सबै सम्पत्ति खाइदिएपछि आत्महत्याको बाटो रोजेको धेरै घटना छ।

परिवार नै सखाप पारेको उदाहरणहरु पनि छन्। सरकार यतिले आत्महत्या गर्यो भन्छ। तर, के कारणले आत्महत्या गर्यो ? अध्ययन गर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘ठग हो’ भने आवाज सडकदेखि सदनसम्म उठिसकेको छ । तर, सरकार कानमा कपास खाँदेर बसेको छ, सुन्दै सुन्दैन्।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गर्भनर अहिलेपनि नागरिकप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन्। बरु ‘ठग’ हरुकै गुनगान गाउँछन्। नागरिक ‘मरेपनि’ उनीहरुलाई मतलब छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति आम सर्वसाधारण आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ऋणीले आत्महत्या गरेपछि केही दिनअघि बैंक तोडफोड भयो।

दुईटा बैंकमा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए । एउटामा लगाए, अर्कोमा सुरक्षाकर्मीले लगाउन दिँदैनन्। केही वर्षअघि भक्तपुरमा एकदमै गम्भीर घटना भयो । बैंकको तनाव सहन नसकेर परिवार नै सखाप पारियो । तर, त्यो कुरालाई हलुकामा लिइयो। अब अहिले सबैलाई पीडा परेको छ।

त्यसैले एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन्। सरकार अझैपनि निदाइराख्ने हो भने भोलि यहाँ उग्र अवस्था बन्छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तोडफोड हुन्छ। त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।