आफ्नो गलत निर्णय ओझेल पार्न काँग्रेसमाथि खनिदै ओली,के कारबाही होला त ?
काठमाडौं। चर्चित गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा काण्डमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काँग्रेसमाथि खनिएका छन्।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अर्बौं मूल्य पर्ने गिरीबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका ओली आफ्नो नियत छोप्न काँग्रेसमाथि खनिएका हुन्।
जबकि हदबन्दीभन्दा बढी हुन आउने अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्ने हो तर ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धुलाई हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ (कोशी प्रदेश) भित्रका जुनसुकै पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी स्वीकृति दिएको दिएर व्यक्तिका नाममा किनबेचको बाटो खोलिदिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले ओली सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको छ र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोजनविहीन देखिएमा सरकारका नाममा ल्याउन आदेश समेत दिएको छ।
यस काण्डले फेरि एकपटक बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसले गिरीबन्धु टि(स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका छन्। जबकि ओली नै सरकारमा रहँदा उनले कानुन संशोधन गराएरै गिरीबन्धुको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप काँग्रेसले लगाइरहेको छ।
यही बेला ओली फेरि काँग्रेसप्रति बम्किन थालेका छन्। बुधवार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले टि(स्टेटको जग्गा दुईपटक गरी १९ विगाहा र ५१ विगाहा कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाए।
अब आफू चुप लागेर नबस्ने र उक्त जग्गा बेचीखानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग समेत गरेका छन्। काँग्रेसले गरेका बद्मासीबारे एमाले चुप लागेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै ओलीले तत्काल संसद बैठक सुचारु गराउन पनि काँग्रेसलाई दबाब दिए।
यसअघि गतवर्ष काँग्रेस(माओवादी गठबन्धन सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धुको जग्गाकाण्ड छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो र अध्यक्ष ओली प्रचण्ड सरकारमाथि पनि खनिएका थिए। उनले छानबिन गरेर देखाउन चुुनौती दिएका थिए।
सुरुमा छानबिन गर्नै नपर्ने बताएका ओलीले पछि लौ गर छानबिन भन्दै चुनौती दिएका थिए। विगतमा आफूबाहेक दुई सरकारका पालामा गिरीबन्धुको जग्गा कमिसन खाएर किनबेच गराएकोले नजिर देखाउँदै उनले छानबिन गरेमा आफै (काँग्रेसी नेताहरू) जेल जाने चेतावनी दिएका थिए।
ओलीले काँग्रेस सरकारले कमिसन खाएर उक्त टि–स्टेटको जग्गा बेच्न लगाएको बताए पनि विगतमा सबैभन्दा पहिले एमालेकै मनमोहन नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा उक्त जग्गाबारे निर्णय गरेको पाइएको छ।
त्यसबेला मनमोहनको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–इस्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्नदिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि २०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही नाज टी–इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको ५१ बिगाहा जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो।
त्यसबेला यसरी बेचिएको ५१ बिगाहा अहिले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। १ हजार १ सय ५३ वटा कित्तामा कित्ताकाट भइसकेको उक्त जग्गामा प्लटिङ गरी आवासीय घरहरु बनाइएका छन्।
साथै टेकबहादुर गिरी बसपार्क,पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था र होटलहरु पनि उक्त जग्गामा सञ्चालन गरिएका छन्।
तर सर्वोच्च अदालतले भने ६० सालमा बेचिएको उक्त जग्गा पनि सरकारकै नाउँमा ल्याउन आदेश दिएको छ। अबका दिनमा यो जग्गाकाण्ड राजनीतिक दाउपेचका साथै जग्गा सरकारको नाउँमा ल्याउन झनै पेचिलो विषय बन्ने देखिएको छ।