कांग्रेस–एमालेको भिडन्त उत्कर्षमा,प्रचण्ड सरकार अर्को संकटमा

काठमाडौं। संसदको अवरोध जुंगाको लडाइँमा परिणत हुँदा ठूला दलको भिडन्त ईगोतर्फ अघि बढेको छ। कसले कसलाई के देखाएर कसरी तर्साउने भन्नेमै उनीहरु लागि पर्दा त्यसले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ।

जहाँ सहकारी पीडितको पिडासमेत साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाईको हालतमा पुग्दा सत्ता र प्रतिपक्षले कसरी बढाँउदै छन् त घेराबन्दी ?

सहकारी काण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बटमलाइन कांग्रेसले तय गर्दा सत्ता र प्रतिपक्ष भिडन्तको स्थितिमा पुगेका छन्।

जसको दृश्य विहीबारको संसदमै देखिएको छ भने यसले माहोललाई अझ तताईदिएको छ। हुन त संसदमा एकजना सांसद उठेमात्र पनि संसदीय काम कारबाही प्रभावित बन्नुपर्ने हो।

तर प्रतिनिधिसभामा सबै विपक्षीहरू उभिएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोस्ट्रम अगाडि गएर नारा लगाएको बेलामा सभामुखले बैठक अघि बढाए। सदनको विरोधलाई पेलेरै जाने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई गरेको आग्रहकै निरन्तरता भएको बुझाइमा कांग्रेस छ।

जहाँ उनीहरुले आत्महत्या गरे पनि समिति नबन्ने एमाले नेताहरुको भनाइ छ भने प्रतिपक्षीलाई पेलेर कसरी अघि बढ्छ हेरौँला भन्नेमा कांग्रेस छ।

जहाँ सभामुखसमेत ओलीको इसारमा चल्दा संसदमै कुटाकुट भएको हो भने यसले प्रतिपक्षी अझ आक्रामक बनेको छ। फलतः उसले सभामुखको ‘निष्पक्ष भूमिका’ माथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूसँग ’मोर्चाबन्दी’को प्रयास गरेको छ।

यहि बैठकले सहभागी विपक्षी दलहरूले सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

त्यस्तै उनीहरूले सभामुख ‘तटस्थ नभएको’ भन्दै त्यसबारे सामूहिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

यो पक्षमा कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा देखिएको छ।

त्यसमध्ये कांग्रेसले सडक र संसदमै भिड्ने बाटो अंगालिसकेको छ। यही कारण भ्रातृ र शुभेच्छुकलाई सडकमा उतारेको उसले छानविन समितिबाट पछि नहट्ने बताएको छ।

उता सत्तारुढ दलहरु पनि मोर्चाबन्दीमै लागि परेका छन्। संसद् भवनमा विपक्षी दलहरूको बैठक चलिरहँदा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सत्ताधारी नेकपा माओवादी, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता भएका थिए।

जहाँ ओलीले सत्ताबाट हटाइदिएकाले आफूमाथि प्रहार भइरहेको बताईनै सकेका छन् भने रवि नै तयार भएपनि एमालेले छानविन समिति बनाउन नदिने जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्।यो आक्रामकता गिरिबन्धु टी इस्टेटको विषयमा सर्बोच्चको फैसला आएपछि अझ बढेको छ।

यसरी भिड्दा कम्तिमा यो विषय ओझेलमा पर्ने आशामा त ओली छैनन् भन्ने यसले प्रश्न उब्जाउँदा संसद अवरोधमा रेकर्ड राखेको बिर्सेर उनी मुखको तितो पोखिरहेका छन्। यता रास्वपाले त कांग्रेस नेताहरुको फायल खोल्ने धम्की नै दिएको छ।

को गलत को सही हाे भन्ने बहस एक ठाँउमा भएपनि संसदमा पेलेरै जाने सत्ता पक्षको नीतिले मुडभेठ बढाइरहेको छ। संसद कै ठूलो दलसहितको प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्नु सत्ताको गल्ती देखिदाँ यो सबै सभामुखको काम र ओलीको नियतले तय गरिरहेको छ। जसले यो मुद्दा अब सहकारी पीडितको भन्दा सत्ताको भएको अझ प्रष्ट भएको छ।

जहाँ एकअर्कालाई फसाउने धम्कीले कसरी काण्डहरुका फायलमा उनीहरुको सौदावाजी गर्छन भन्ने समेत छर्लङ भएको छ। जसमा नयाँ भनिएको रास्वपा नेताहरु समेत देखिँदा ईगोको लडाइँतर्फ संसदअघि बढेको छ भने नागरिका मुद्दा फेरि यिनीहरुकै जुंगाको लडाइँमा स्वाहा भएको स्पष्ट देखिन्छ।