प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि सांसदहरुले एकपटक देश र जनताबारे सोच्ने कि ?

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैंले गर्न सक्दैनन् । उसले जति नै आफूलाई राम्रो भनेपनि ऊ राम्रो–नराम्रो भएको अरुले छुट्याउँछन्। राजनीतिक दलको हकमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। यो पार्टीबाट उठेको उम्मेदवारले यतिसम्म काम गर्न सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन कै आधारमा जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन्छन्।

हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । पाँच वर्षको अवधिमा जनताले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई राम्ररी चिनिसकेका हुन्छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सरकारले चुनाव गरायो । जनताले नेपाली काँग्रेसलाई ८९ सीट, एमालेलाई ७८ सीट, माओवादीलाई ३२, रास्वपा २१, राप्रपालाई १४, मधेशी दललाई १२ र नेकपा एसलाई १० सीट दिए ।

अन्य पार्टीलाई एकदेखि आठ सीटसम्म जिताए । चुनावमा जनताले माओवादीले पत्याएका थिएनन् । न माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई । जनताले नपत्याएको पार्टीका अध्यक्षलाई राजनीतिक दलहरुले काखी च्यापे । राजनीतिक दलहरुले प्रचण्डलाई २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनाए ।

उनी प्रधानमन्त्री भएको १७ महिना भयो । यो अवधिमा उनले पटकपटक विश्वासको मत लिए । अब चौथो पटकको विश्वासको मत लिँदैछन् । पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २६८ जनाले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । २७५ मध्ये त्यति विश्वासको मत पाउनु ठूलो कुरा हो ।

कतिपय बिरामी भएकाले उपस्थित भएनन् । जनताबाट चुनिएर आएका अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरुले जनताले नै नपत्याएको व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्री बनाए । यत्रो लामो अवधि बितिसक्दा पनि उनले केही गर्न सकेनन् । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न उनी चुकेका छन् ।

तर, यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । किन कि जनताले त उनको काम गर्ने क्षमता निर्वाचनमै मूल्याङ्कन गरिसकेका थिए । त्यसैले त भोट दिएनन् । माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । रोचक कुरा त के भने, जनताले मतदान गरेको पहिलो र दोस्रो दल तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनतर्फ लाग्यो ।

पहिलो पनि प्रचण्ड भन्ने, दोस्रो भन्ने । अन्य पार्टीले पनि उनलाई आँखा चिम्लेरै मतदान गरे । मजदुर किसान पार्टी त यसविषयमा मौनजस्तै छ । जतिचोटि विश्वासको मत लिएपनि सो पार्टी तटस्थ नै बस्छ । अहिले देशको आर्थिक स्थिति डामाडोल छ । सदनमा कुटाकुटसम्म चल्ने अवस्था बनेको छ ।

विदेशी ऋण र हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । मँहगी, बेरोजगारी पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । प्रचण्डले देशको नेतृत्व सम्हालेको १७ महिनासम्म केही विधेयक मात्र सदनबाट पारित भएर कानुन बनेको छ । छिमेकीले नेपालको जमिन मिचिरहेको छ । त्यो फिर्ता ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान छैन् ।

न चार दशकदेखि यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्न सके । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न सकेका छैनन् । न राजश्व उठाउन सक्यो । हप्तैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने, विदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने । त्यही पैसा ल्याउँदै कर्मचारी लाई तलबभत्ता र पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई भत्ता दिने ।

उसैपनि विदेशी ऋण २७ खर्ब पुग्न लागिसक्यो । सदन नचलेको पनि तीन महिना हुन लाग्यो । सेयर, घरजग्गा, गाडीको कारोबार ठप्प छ । सबैतिर व्यापक मन्दी छाएको छ । सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्सका बचतकर्ताहरु सडकछाप भएका छन् । बजारमा प्रत्येक दिन सटर, कोठा, फ्ल्याट खाली भइरहेको छ ।

एअरपोर्टमा खाडी जानेको भीड छ । काठमाडौंमा बस्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । किन कि यहाँ काम नै पाउँदैन् । काम नपाएपछि यहाँ बसेर गुजारा चल्दैन् । त्यसैले अधिकांश आफ्नो थातथलो फर्किरहेका छन् । जिल्लाका सदरमुकामतिर पनि यस्तै अवस्था छ । सडकमा मागेर खानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

सुपरमार्केटहरुको व्यापार घटेको छ । होटल व्यवसायीहरु सुकेको छ । पैसा नभएकाले अधिकांशले खर्च कटौती गरिरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेकाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । समाजमा चोरी, ठगीका घटनाहरु बढिरहेको छ । निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुले महिर्नौंदेखि तलब पाएका छैनन् ।

जनता निराश छन् । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले पुनः विश्वासको मत लिँदैछन् । आउँदो जेठ ७ गते प्रचण्ड विश्वासको मत लिन सदनमा जाँदैछन् । अब त जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरुको आँखा खुल्छ कि ? काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई देशको ड्राइभिङ सीटमा राखौं ।

नत्र देश ठूलो दुर्घटनामा पर्छ । सांसदहरु आफैंसँग पनि भिजन हुनुपर्ने हो । सांसदलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन् । त्यसैले जनताको हितमा बोल्नुपर्छ । पार्टीकै इसारामा नाचिरहने हो भने जनतामाझ जान आवश्यक नै छैन् । पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते हुँदा जनताले माओवादीलाई १२१ क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएका थिए ।

जनयुद्ध लडेर आएको माओवादीले केही गर्ला कि भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । माओवादीका नेता भ्रष्टाचारी, दलाली भन्ने थाहा पाएपछि जनताले २०७० सालको निर्वाचनमा तेस्रो दल बनाए । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी एमालेसँग टाँसिन पुग्यो । २०७९ सालको चुनावमा पाँच दल गठबन्धन गरेर चुनावमा गए ।

जनताले अहिले माओवादी नै छैन् भन्न थालिसकेका छन् । यस्तै पारा भयो भने अर्कोचोटिको चुनावमा माओवादीलाई दिँउसै टुकी बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । जनताबाट माआवोदी नङ्गिसकेको छ तर राजनीतिक दलहरुले त्यही पार्टीलाई काखी च्यापिरहेका छन् । यसले पनि नेपालका सांसदहरुसँग भिजन छैन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी चलाउँदा र एक जना कर्मचारी चलाउँदा उनले राजीनामा दिनुपर्यो । अहिले देश नै धरासायी बनिसकेको छ । तर, उनलाई पदको मात्र लोभ छ । देश र जनता जाओस् भाडमा, म पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने उनको सोचाइ छ । कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेसँग टासिने, आफ्नो पद बचाइरहने ।

उनी जसरी हुन्छ पद टिकाउने होडमा छन् । तर, पदभन्दा ठूलो त देश र जनता हुन् । दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन हुन्छन्, यो पीडादायी अवस्था सांसदहरुले देख्दैनन् ? देश विकास गर्छु, भ्रष्टाचार रोक्छु,, मँहगी घटाउँछु, छिमेकी देशले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछु, शोषक, सामान्तीपनको अन्त्य गर्छु भनेर उनले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरे ।

सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता या माओवादी हुन्, सबै नेपाली नागरिक नै थिए । जनयुद्धका क्रममा १७ हजार नेपाली मरे । ठूलो धनजनको क्षति खेप्नुपर्यो । पछि माओवादी आफैं टुक्राटुक्रा भयो । प्रचण्डले आफ्नै पार्टी त जोडेर राख्न सकेनन्, देश र जनता कसरी जोडेर राख्छन् ? उनले हिजो जनयुद्धको कमाण्ड गरेको कामै लागेन् ।

राजनीतिक दलहरुले अब प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर समय खेर फाल्नुहुँदैन् । देश अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, निकास दिलाउन सक्नेलाई चुनौं । अहिले निरन्तर संसद अवरोध भइरहेको छ । संसदको अवरोध खोल्न निकै जरुरी छ । अबपनि सांसदहरुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएभने अर्को चुनावमा जनताले त्यसको नतिजा दिन्छन्।

जनताले तिरेको करबाट सरकारले चुनाव गरायो। खर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो। अहिले पनि सांसदहरुले तलबभत्ता खाइरहेका छन्। तर, ऐनकानुन बनेको छैन। खर्च भइरहेको छ, तर उपलब्धि केही छैन्। आफ्नो स्वार्थका लागि देश भडखालोमा हाल्न पाइँदैन्। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि सांसदहरुले एकपटक गहिरो रुपमा देश र जनताबारे सोचुन्।