जनआन्दोलनले राजतन्त्र त हट्यो भने लोकतन्त्र,गणतन्त्र के हो र,प्रधानमन्त्रीज्युँ ?

सरकार जनताको अभिभावक हो । देशको भूमि र जनताको जीउज्यान वा धनसम्पत्तिको संरक्षण तथा रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सेवासुविधाको सुनिश्चिता पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । अहिले गरिबी, बेरोजगारी, पारिवारिक अवस्थाजस्ताका कारण आत्महत्या गर्नेहरु बढिरहेका छन्।

खान नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर, कोठा भाडा तिर्न नसकेर, सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो बचत खाइदिएपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ । जनताको अवस्था के छ ? भनेर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरिरहनुपर्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसप्रति ध्यान गएको देखिदैंन।

उनी न जनता कसरी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ? भनेर अध्ययन गर्छन् न त छिमेकीले मिचेको नेपालको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछन् । तीन वर्षअघि घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालीहरुले सीधासाधी सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर फसाए । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३५ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे।

आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर दलालीहरुले आनाकै लाखौंमा बेचबिखन गरे । भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ भित्र्याएर लाखौंमा खरिदबिक्री गरियो । दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन लगाएर यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाए । सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर बैंकबाट ऋण लिए ।

अनि सुरु भयो बैंकको लुटधन्दा । १८ प्रतिशत ब्याज भनेर बैंकले ऋणीसँग ४८ प्रतिशतसम्म उठायो । तीन किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखौंमा पचाइदियो।

यता, सहकारीले बचतकर्ताहरुको बिजोक बनाइदियो। सर्वसाधारणलाई बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर सहकारीहरुले रकम जम्मा गर्न लगाए। बुढाबुढीहरुलाई लौरो उपहारदेखि बचतकर्ताको जन्मदिनमा घरमै केक पुर्याइदिने समेत गरे।

सोझासाझी बचतकर्ताहरुले राम्रै त होला नि भनेर आफ्नो घरजग्गा बेचेर, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा कमाएको वा जीवनभर कमाएको रकम समेत सहकारीमा राखे। तर, सहकारीहरु रातारात भाग्यो। अहिले बचतकर्ताहरु बिचल्लीमा परेका छन्। घरपिच्छे सहकारीका पीडित भेटिन्छन्। घरपिच्छे रुवाबासी चलिरहेको छ।

सहकारीले पीडित नबनाएको त मान्छे नै छैन। अहिले जनता भन्छन्, ‘बैंक, वित्तिय संस्था चोर, ठग हुन्। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकमाथि कहिल्यै विश्वास नगर्नु। यीनीहरुले मानिसको जीवन उकास्ने होइन, बर्बाद बनाइदिन्छन्। अहिले घर–घर, टोल–टोल र समाज–समाजबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा आवास उठिसकेको छ।

यीनीहरुको विरोधमा जनता सडकमा उत्र्रिन थालिसकेका छन्। किनकि जनताले बुझ्सिके कि यीनीहरु ठग, चोर, फट्याहा हुन् । करोडौं जनताको खर्बौ रकम सहकारीले खाइदिएको छ।

त्यस्तै, लघुवित्त, फाइनान्सहरुले पनि यसरी नै बचतकर्ताको रकम पचाएका छन् । यस्ता ठगहरुलाई पक्रनुपर्नेमा उल्टो सरकारले पीडित जनताको हितमा कलम चलाउने कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समात्यो।

०५२ फागुल्न १ गते प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गरेका थिए। १७ हजार नेपाली जनता सहिद हुन पुगे । त्यसपछि देशबाट राजतन्त्र हट्यो । राजा दरबार छोडेर नागार्जुन जानुपर्यो। देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो।

अब सरकारले बेलैमा बृद्धि नपुर्याए करोडौं जनता सडकमा उत्र्रिने छन्। त्यतिबेला सरकार के गर्छ ? हिजो जनआन्दोलनका कारण राजाले त दरबार छोड्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति त को हुन् र ?

बैंक, वित्तिय संस्थाले एक–दुईको मात्र उठीबास लगाएका छैनन्। करोडौं जनतालाई सडकछाप बनाएका छन्। बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण सर्वसाधारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

कतिपयले त आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्। अनि यीनीहरुको विरोधमा बोल्न पनि नपाउने ? यो यस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो ? अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाको असली रुप बाहिरिएको छ।

यीनीहरुको ठगीधन्दाको पर्दाफास भएको छ। सञ्चारकर्मीहरुले सर्वसाधारणको आँखा खोलिदिएका छन्। तर, त्यँही सञ्चारकर्मीलाई थुन्न मिल्छ ? अब सरकारले उचित कदम नचाले बैंक, वित्तिय संस्थाका पीडितसँगै देशभरका जनता सडकमा उत्र्रिनेछन्। जनताभन्दा ठुलो कोही छैन।

त्यसैले, अब सरकारले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ। अब प्रचण्डले हिजो पनि जनताकै कारण मुलुकबाट राजतन्त्र हटेको बुझ्रन जरुरी छ।
जनताले चाहेमा अहिलेको व्यवस्था पनि हट्न सक्छ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठग, चोर बैंक, वित्तिय संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नभए जनता सडकमा उत्र्रिए कसैको केही लाग्ने छैन। अहिले सार्वजनिक स्थल,चिया पसल, सार्वजनिक यातायातहरुमा मानिसहरु कुरा गरिरहेको सुनिन्छ कि बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्न।

जनताबाट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स नङगिसकेको छ । यीनीहरुको जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन्। बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरु अहिले मुखै छोपेर हिँडेको देखिन्छ । बचतकर्ताले कुट्ने, कालोमोसो दल्ने डर उनीहरुमा छ।

यदि यीनीहरु सही हो भने किन अपराधीजसरी मुख छोपेर हिँडिरहेका छन् त ? अहिले सबै सहकारी भागिसकेको छ। नभागेकोले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन्। यता, प्राइभेट बैंकहरु पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंक, वित्तिय संस्थाले अब जतिसुकै महंगो ब्याजको प्रलोभन देखाएपनि जनताले पैसा राख्ने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मौद्रिक नीति ल्यायो। जसअनुसार घरजग्गा, गाडी र सेयरमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिने भनियो । मौद्रिक नीतिपश्चात् केही दिन सेयर कारोबार बढेपनि अहिले ज्युँको त्युँ अवस्थामा पुगेको छ । यता, घरजग्गा, गाडीको किनबेच पनि बढेन । राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै नीति ल्याएपनि अब जनता फस्ने छैनन्।

किनकि सर्वसाधारणले सबै बुझिसकेका छन्। जनता सचेत हुँदा ठगहरुको ठग्ने दिनको अन्त्य हुँदै गएको छ। सञ्चारकर्मीहरुले यस्ता ठगहरुको पर्दाफास गर्दा ठगहरुको दिनगन्ती सुश्र भएको छ। अब आन्दोलनमा उत्र्रिएका जनतालाई दबाउन सेना, प्रहरी परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना हुन सक्छ।

तर, सेना, प्रहरीकै पैसा पनि सहकारीले खाइदिएको छ। राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीलगायत सबैको पैसा सहकारी,लघुवित्त, फाइनान्सले पचाइदिएको छ। त्यसैले, अब जनता सडकमा ओर्लिए सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। बैंक, वित्तिय संस्थाले शिक्षितदेखि अशिक्षितसम्मलाई ठगेको छ। सबै जनता पीडित छन्।

आफ्नो चल, अचल सम्पत्ति जनताले गुमाइसकेका छन्। उनीहरु आक्रोशमा छन्। बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन्। कतिपयको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। कतिपयको घरपरिवार नै लथालिंग भएको छ। सहकारीले पैसा खाइदिँदा कतिपयले उपचार गर्न पाएका छैनन्। कोठा भाडा तिर्न सकेका छन्।

बालबच्चा पढाउन सकेका छैनन्। सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सलगायतका कारण जटिल समस्या उत्पन्न भइसकेको छ। पत्रकार राज्यको चौथों अंग हो। यसैले, पत्रकारले पीडित जनताहरुको आवाज उठाए। तर, पीडितको आवाज उठाउँदा सरकारले सञ्चारकर्मीलाई नै नियन्त्रणमा लिन खोज्यो । प्रहरीद्धारा सञ्चारकर्मीलाई पक्रन लगाइयो।

अब जनता सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएपछि के छ, सरकार ? त्यतिखेर सबै जनतालाई थुन्छ कि मार्छ सरकारले ? अझै पनि समय छ। ठग,चोर बैंक,वित्तिय संस्थलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसो नगरे देशकै व्यवस्थामाथि खतरा आउनेछ। किनकि आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमेपछि जनता आन्दोलन गर्न मात्र होइन, मर्न र मार्न पनि तयार हुनेछन्।

विभिन्न मितिमा भएको देशको राजनीतिक परिवर्तन पनि जनताकै बलमा भएको हो। राजनीतिक दलहरुले त त्यसको नेतृत्व मात्र गरेका हुन्। त्यसैले, अब सरकार र राजनीतिक दलहरुले बेलैमा बृद्धि नपुर्याए प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, नेताहरु देशबाटै भाग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।