यातायातमा बेतिथिः दले खाने,चालकहरु यात्रु ठगेर भर्पाइ गर्ने

केही समययता काठमाडौं उपत्यकाका चोकहरुमा विद्युतीय ट्याक्सी गुड्न थालेको छ। तर, त्यसको संख्या निकै न्यून छ। अहिले यात्रुहरु सकेसम्म विद्युतीय ट्याक्सी नै चढ्न खोज्छन्। विद्युतीय ट्याक्सीले बजार लिइरहेको छ भने यात्रुको रोजाइँमा पनि त्यही नै परेको छ। यता, भाडादर पनि पेट्रोलबाट चल्ने र विद्युतीय ट्याक्सीको बराबर नै छ।

त्यसैले पनि यात्रुले खोजीखोजी विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न थालेका हुन्। पैसा तिरेपछि सबैले राम्रो सेवासुविधा खोज्नु स्वाभाविकै हो। खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने पेट्रोल ट्याक्सीको साटो विद्युतीय ट्याक्सी चढ्नुको आनन्द बेग्लै छ। विद्युतीय ट्याक्सी लक्जरियस् हुनुका साथै प्रदूषण मुक्त छ।

यी ट्याक्सीले धुवा फाल्दैनन्। यता, ध्वनि पनि निकाल्दैन्। त्यसैले वातावरण र ध्वनि प्रदुषण हुँदैन्। तर, विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या कम भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्। अहिले बजारमा जति पनि विद्युतीय ट्याक्सी गुडिरहेका छन्, त्यो सट्टापट्टामा आएको छ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलेकै छैन्। २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी ल्याइएको छ। अटोशोरुमले ३७ लाखमा विद्युतीय गाडी बेच्छ। यता, पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट तीनदेखि चार लाख रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दा नम्बर प्लेटबापत एक पैसा पनि तिर्नपर्दैनथ्यो।

३७ र ४ लाख जोड्दा ४१ लाख हुन् जान्छ। ट्याक्सी दलेहरुले त्यो ट्याक्सी ल्याएर ४४ देखि ४७ लाखमा बेचिरहेका छन्। चालकहरुसँग तीन लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिने अनि किस्तामा दिने धन्दा बजारमा चलिरहेको छ। बैंकले विद्युतीय गाडीलाई ८० प्रतिशत कर्जा दिने भनेको छ।

आठदेखि १० प्रतिशतमा विद्युतीय गाडीले कर्जा पाउँछन्। ट्याक्सी दलेहरुले बैंकबाट सस्तोमा ब्याज लिएर चालकहरु १८ देखि २१ प्रतिशतमा लगाइरहेको छ। जसले यति मँहगो ब्याजमा पैसा लिएर ट्याक्सी किन्छ,उसले सिँधै यात्रुलाई ठग्छ। एक सयको बाटोमा पाँच सय माग्छ।

यसको मार त यात्रुलाई पर्यो। उसले ट्याक्सी मँहगोमा किनेको छ, यता ब्याज पनि मँहगो तिरेको छ। अनि त उसको धन्दा नै ठग्ने हुन्छ। बैंकहरुले कर्जा दिँदाखेरि धितो छ। नेपाली नागरिकता, लाइसेन्स र २० प्रतिशत रकम भएपनि बैंकले कर्जा दिँदैन् । सात लाख पैसा हुँदापनि बैंकले ऋण दिँदैन्।

नेपाली विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्छन्। उनीहरुसँग त केही पनि हुँदैन्। तर, सरकारले ऋण दिन्छ। मोबाइल किन्न पनि ऋण, घर किन्न पनि ऋण। सरकारले जे खरिद गर्न पनि ऋण दिन्छ। जबकी उनीहरु त्यहाँका नागरिक पनि हुँदैन्। अनि त्यहाँको सरकारले काम लगाउँछ, ऋण उठाउँछ।

तर, यहाँ त नेपाली नागरिकलाई समेत बैंकले पत्याउँदैन्। देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि सस्तो कर्जा नपाउँदा ‘ब्याक’ हट्नुपरेको अवस्था छ। सीप भएकामाथि त लगानी गरिदिनुपर्यो। उसले भोलि कमाएर तिरिहाल्छ। तर, यो सोच यहाँका वित्तिय संस्थामा छैन्। दलेहरुलाई चाँहि सहजै ऋण दिइन्छ।

बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाएर दलेहरुलाई ऋण दिन्छन्। म दुःख गर्छु, कमाएर तिर्छु भन्नेचाँहि ऋण पाउनबाट वञ्चित छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वसाधारणले अहिलेपनि बैंकबाट कर्जा पाएक छैनन्। बैंकले सर्वसाधारणको पैसाचाँहि लिन्छ तर तिनलाई नै कर्जा दिँदैन्। बैंकबाट कर्जा पाउने भनेको भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग, दुर्गा प्रसाईलगायत हुन्।

उनीहरुलाई एउटै बैंकले अर्बौं रुपैयाँसम्म कर्जा दिएको छ। पेट्रोल ट्याक्सी चालकहरु दिनमा चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने बताउँछन्। यता, विद्युतीय ट्याक्सी चालकहरु सात हजारसम्म दैनिक कमाइ हुने बताउँछन्। त्यसका लागि बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खट्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

उनीहरुको भनाइबाट तीनदेखि पाँच वर्षमा ट्याक्सी किन्दाको पैसाको साँवाब्याज नै उठ्छ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार फ्ल्याक डाउन ५०, प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ रहेको छ। राति ९ बजेबाट बिहान ४ बजेसम्म डेढी हान्छन्। बिहानैदेखि बेलुकासम्म ट्याक्सी गुडाउन तीन सयदेखि चार सयको चार्ज गरे पुग्ने विद्युतीय ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन्।

पेट्रोल ट्याक्सीको हकमा दुई हजारसम्म पेट्रोलमा खर्च हुन्छ। पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जुन सरासर गैरकानुनी हो। सरकारले त ५० रुपैयाँ भनेर तोकिदिएकै छ। विगतदेखि नै सर्वसाधारणको गुनासो रहँदै आएको छ,‘ट्याक्सी मीटरमा जान मान्दैन्। छोटो दूरीमा जाँदैन्।

आपत परेको बेलामा ट्याक्सी नपाउने सर्वसाधारणको गुनासो छ । उपत्यकाभित्र तीन वटा जिल्ला छ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर । ट्याक्सीको पर्मिट उपत्यकाभित्र मात्र छ। उपत्यकाबाहिर जानुपरेको खण्डमा पटके काट्नुपर्छ । यहाँ ७७ जिल्लाकै नागरिक बस्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि भएभरका यही भित्रिएका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही छ। विदेशी सर्वप्रथम उत्रिने भनेको यही हो। यहाँबाट अन्य जिल्ला जाने हुन्। उपत्यकाको जनसंख्या एक करोड बराबर छ। तर, ट्याक्सीको संख्या नौ हजार मात्र छ। बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ। यद्यपि, उपत्यकाभित्र मात्र ट्याक्सी सञ्चालित छ।

बाहिरी जिल्लाका जनता ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन्। अन्य प्रदेशमा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ। एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी जम्मा २०७ वटा छ। त्यहाँ चल्ने ट्याक्सीको मीटर छैन्। यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन्। २०५० सालदेखि एअरपोर्टका ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ।

मीटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको हो। त्यतिबेला ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५०० थियो। सरकारले त्यतिबेला ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेको होइन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारलाई दर्ता बन्द गर्न लगाइएको हो। दादागिरी देखाउन नपाइने, ट्याक्सीको कमाइ र किनबेचमा मूल्य घट्ने भएकाले दर्ता बन्द गरिएको छ।

सात हजार पाँच सय ट्याक्सीमध्ये डिजेलबाट चल्ने एक हजार ८५० ट्याक्सी दर्ता भएको थियो। त्यस्तै, पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भयो। डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकाध वर्षमै विस्थापना भयो। त्यो चल्न सकेन्। २०५७ सालभन्दा अगाडि दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराइयो।

सरकारले त्यतिबेला भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिएको थियो। त्यो बेला दर्ता भएका सबै ट्याक्सीहरु मारुती ७९६ सिसीको छ। आफैले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीले करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ। २०५७ सालपछि उपत्यकाभित्र जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो।

तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । सात हजार पाँच सयबाट घटेर पाँच हजार ६५० मा आयो। नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको हो । त्यसपछि लगातार सट्टापट्टाकै धन्दा चलिरहेको छ। नयाँ दर्ता छैन्, सट्टापट्टामै ट्याक्सी चलिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०६९ सालमा यातायात व्यवस्था कार्यालयसग ट्याक्सीको विवरण माग्यो।

ट्याक्सीको संख्या कति छ ? स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तर सेवा दिन सके–नसकेको ? अध्ययन गरेर पठाउनु भनेर विभागले पत्र लेख्यो । कार्यालयले जनसंख्या बढेको,ट्याक्सीको संख्या घटेको, भएका ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको, सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने र तत्काल पाँच हजार लक्जरियर्स ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने भनि जवाफ पठायो।

तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरुले त्यो कार्यान्वयनमा जान दिएनन्। दबाब दिएर त्यो पत्र दराजमा थन्काइदिए । २०७१ साउन १९ गते यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने भनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुरा राखे । २०७२ जेठ २८ गते यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एक हजार ८५० ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोले।

त्यो ट्याक्सी किन्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म १५ दिने सूचना जारी गर्यो । फाराम भर्न एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्थ्यो । १५ हजार ७५१ किन्नलाई फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट तोकिएकाले पाए, अरु हेरेको हेर्यै ।

२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो। चैत २१ गते यातायातमन्त्री विजय गच्छदारले भूकम्पपीडितलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी खोलिदिए। २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्मको अवधि राखेर सूचना जारी भयो। ११० रुपैयाँ राजश्व तिरेर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए।

यहाँ पनि त्यस्तै भयो। तोकिएकाबाहेकले ट्याक्सी पाएनन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवा नदिने,नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्न नदिने। यो कतिसम्म दादागिरी हो ? देशमै केही गरेर खान्छुभन्दा पनि नपाउने ? यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो सेवासुविधा नपाउने ? राज्यले राजश्व लिन नपाउने ?