सहकारी ठगीको मूल मुद्दामै केन्द्रित रहेर सहमतिको प्रयास

काठमाडौं। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहकारीमा भएको ठगीको मूल मुद्दामै केन्द्रित रहेर सहमतिको प्रयास गरेका छन् । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी विगतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहेका बेला ऋण लिएको बारे सहकारीको नाम राखेर संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष लचिलो भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

सत्तापक्षले संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्दा ‘जो जसले रकम हिनामिना गरेका छन्, तिनीहरू छानबिनको दायरामा आउन सक्ने’ उल्लेख गरेपछि कांग्रेस छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा लामिछानेको नाममा लचिलो भएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का,कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा,कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक,एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला,माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसहित नेताहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरूलेबताए । सहमतिका लागि शनिबार निर्णायक संवाद गर्ने तयारी छ ।

सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन बाहिर हुने गरी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार बनाउने अडान लिएका कारण दुई साताभन्दा बढी समयदेखि संसद्मा गतिरोध छ ।

जसका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकी अलपत्र छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले बजेट ल्याउने दिन नजिक आएकाले सहमति गरी संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने बताए।

ओलीले पनि संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

तीन दलको बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले कार्यदलमा भएको सहमतिको प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षका शीर्ष नेताले सहकारीमा भएको ठगीको मूल मुद्दामै केन्द्रित रहेर शनिबार टुंगोमा पुग्ने गरी गृहकार्य गर्न कार्यदललाई आग्रह गरेका थिए ।

सत्तापक्षका एक नेताका अनुसार ओली र दाहाल शनिबार ‘वार कि पार’ गर्ने पक्षमा छन् । ‘संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएकाले शनिबार वार कि पार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओली हुनुहुन्छ,ती नेताले भने,यसमा पनि कांग्रेसले मानेन भने उसको मनसाय नै सहमति नखोज्ने प्रस्ट हुनेछ । त्यसकारण शनिबारभन्दा उता पर्खन सकिँदैन भन्ने छ ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तुतिले शनिबार बेलुकासम्म सहमति हुन सक्ने संकेत मिलेको बताए ।

कांग्रेस र सदनमा रहेका विपक्षी दलले जुन कुराको माग राखेर संसदीय समिति गठनको मुद्दा उठाएका थियौं, त्यसमा प्रधानमन्त्री र ओलीजीको प्रस्तुतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्छ भन्ने लागेको छ,’ सिटौलाले भने। उनका अनुसार शनिबार ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने र साँझ शीर्ष नेताहरू बसेर टुंग्याउने गरी शुक्रबारको बैठक सकिएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले पनि संसदीय समितिका क्षेत्राधिकारका विषयमा उठाउँदै आएको मुद्दा नछाडीकनै सहमति बन्ने वातावरण बनेको बताए।जुन कुरा हामीले उठाएका छौं, त्यसमा छानबिन हुने गरी कार्यादेशमा सुनिश्चित हुने गरेरै समिति बन्छ,’ उनले भने ।

संविधानको गतिरोध अन्त्य हुने गरी सहमति नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै यसको क्षेत्राधिकारको भाषा मिलाउन कार्यदललाई जिम्मा दिएको माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

शीर्ष नेताहरूसहित भएको छलफल सहमति नजिक छ,उनले भने,कार्यदलले भाषा मिलाएपछि अन्तिम रूप दिने भन्ने छ । त्यसमा समग्र संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी प्रावधान राख्ने तयारी छ ।’

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसदीय छानबिन समितिको गरिमा रहने गरी क्षेत्राधिकार तोक्न प्रतिपक्ष सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत हुने बताए। कांग्रेसले लचकताका साथ शनिबार टीओआरमा सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने विश्वास छ,उनले भने, ‘अब बल कांग्रेसको कोर्टमा दिएका छौं ।

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आफैंमा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै क्षेत्राधिकार आगामी दिनमा गलत नजिर हुने गरी जान हुँदैन भन्नेमा दलहरूको साझा धारणा भएको पनि उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार क्षेत्राधिकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम नलेख्ने तर विभिन्न सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरिएकाले त्यसको छानबिन गर्ने कुरा क्षेत्राधिकारमा राख्ने मध्यमार्गी बाटो खोजिएको छ।

शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछाने भने उपस्थित भएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले यस्तो क्षेत्राधिकारमा राखेर जान लामिछाने सकारात्मक भएको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

एकपटक रविजीसँग पनि छलफल गर्ने, त्यसपछि कार्यदलमा बसेरै मस्यौदा बनाउने र पछि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने तय भएको छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

संविधानको प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने दबाब सत्तापक्षलाई छ ।

अबको चार दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्नेछ । सत्तापक्षले कांग्रेससित सहमति नभए वैकल्पिक उपायबाट बजेट ल्याउने तयारी पनि सँगसँगै गरेको छ ।

संसद् अवरुद्ध भइरहे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वा कांग्रेसको नाराबाजीका बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने सत्तापक्षको तयारी छ।

कांग्रेस आफ्नो कारणले अध्यादेशमार्फत बजेट आउने अवस्था भयो भने गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै सहकारी ठगीको मूल मुद्दामा सहमति गर्ने पक्षमा लचक देखिएको छ। कान्तिपुरबाट