बीमाको नाममा मौलाउँदै ठगीधन्दा,सरकार र जनता बेखबर

पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरु बढ्दो छन्। स्वास्थ्य बीमाको नाममा आम सर्वसाधारण ठगीरहेका छन्। तर, यसबारे राज्य र जनता अन्जान छन्। बीमा कम्पनीहरुले साढे तीन हजार रुपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको एक वर्षको लागि स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छन्।

बीमा गर्ने बेला इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु विभिन्न आश्वासन देखाउँछन्। भविष्यमा केही दुर्घटना भएमा उपचार पूरै निःशुल्क हुने दाबी गर्छन्। यद्यपि, यस्तो भने हुँदैन। बीमा पश्चात् सेवागा्रहीले निश्चित अस्पतालमा उपचार गराएमात्र सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्।

यता, इन्स्युरेन्स कम्पनी आफैंले नै अस्पताल छुट्याएका हुन्छन्। अर्कोतर्फ, जुन जिल्लामा बीमा गराइएको छ,त्यँही जिल्लास्थित तोकिएको अस्पतालमा उपचार नगराए कुनै पनि प्रकारको छुट पाइँदैन। इन्स्युरेन्स कम्पनीले तोकिएको अस्पतालमा न गुणस्तरीय सेवासुविधा प्राप्त हुन्छ न त आवश्यक औषधी नै पाइन्छ।

फेरि अर्को अस्पतालमा उपचार गराएमा त्यहाँ लागेको खर्च इन्स्युरेन्स कम्पनीले व्यहोर्दैनन्। धेरै उपचार खर्च लाग्ने भएमा बीमा कम्पनीहरु पन्छिन् । आम सर्वसाधारण बिरामी भएको समयमा निःशुल्क औषधी उपचार पाइन्छ भनेर खाइनखाई साढे तीन हजार तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराउँछन् । एउटा गरिबको लागि साढे तीन हजार तीन लाख बराबर नै हो।

साढे तीन हजार नहुनेहरु स्वास्थ्य बीमा गराउनबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। अहिले पनि गरिब जनता रोग पालेर बस्न वा बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन्। ०७२ सालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा पाउने उल्लेख छ। जनताको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विडम्बना, गरिब जनताहरु अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित छन्। उनीहरु राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र जे आएपनि गरिबहरुको अवस्था उही दयनीय छ। यता, बीमित बिरामीको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउनुका साथै विभिन्न छुट दिन्छ।

तर, अस्पतालहरुले बीमित बिरामीलाई औषधी छैन भन्छन् अनि मेडिकलमा लगेर औषधी बेच्छन्। अस्पतालले औषधी छैन भनेपनि बिरामीहरु पैसा जुटाएर जसोतसो बाहिरबाट किन्छन्। बीमा कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा ठुलो भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको छ।

बीमा कम्पनीहरु एक सयको बीमा गराइएमा एक हजार भन्छन्। अनि अस्पतालमा दश जनाले सेवा लिएमा सय जना उल्लेख गरिदिन्छन् र राज्यबाट प्राप्त सहयोग पचाउँछन्। यहाँ स्वास्थ्यको नाममा चलखेल हुँदै आएको छ।

जनतालाई निःशुल्क औषधी उपचार दिने बहानामा बीमा कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा राज्य र जनता नै ठगिरहेका छन् । जनतालाई सेवा दिएको वा दिने भन्दै सरकारबाट भरपूर्ण सहयोग लिन्छन्। तर, जनता चाँहि इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले तोकिएको अस्पतालबाट औषधी उपचार नपाएपछि अन्य अस्पताल भर्ना हुन्छन्।

कतिपय इन्स्युरेन्स कम्पनी र अस्पतालहरुले त जबरजस्ती बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा भर्ना हुन लगाएको पनि पाइएको छ। बीमाको पनि म्याद तोकिएको हुन्छ। साढे तीन हजार तिरेपछि एक वर्ष मात्र सेवा पाइन्छ। उदाहरणको लागि आज बीमाको म्याद सकिएमा भोलि बीमित बिरामी भएमा उसले औषधी उपचारमा छुट पाउँदैन।

झन् एक वर्षसम्म बीमित बिरामी नै नभएमा इन्स्युरेन्स कम्पनीलाई फाइदै फाइदा । सेवा नै नलिएको बीमितको समेत सेवा लिएको भनी उल्लेख गरेर राज्यबाट प्राप्त लिन्छन्। यता, बीमा गराएपश्चात् आफुले सेवासुविधा नै उपभोग गरेको छैन भने पैसा पनि फिर्ता आउनुपर्ने हो । कि त म्याद थप हुनुपर्ने हो।

त्यसो हुँदैन । सेवा लिएपनि वा नलिएपनि बीमितको रकम फिर्ता आउँदैन । न त तपाईले सेवा लिनु भएको छैन भनेर इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले नै बीमितको म्याद थप गरिदिन्छन् । बीमामा सेवाको नाममा ठगीधन्दा मौलाएका छ । यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छ।

जनताले पनि बीमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दा बुझेका छैनन् । बीमा कम्पनीमा सबै आफ्ना नजिकका मान्छे वा पार्टीको कार्यकर्तालाई जागिर दिइएको छ । सक्षम, योग्य वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीमा जागिर पाउनबाट वञ्चित छन्।

०७३ सालमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति ल्याएका हुन्। त्यतिबेला आम सर्वसाधारणमा विभिन्न भ्रम छरियो । भनियो कि ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको जस्तोसुकै रोगको निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ।

सीधासाधी जनता भ्रममा परे । उनीहरुले विश्वास गरे । बीमामा आबद्ध भए । कसैले पनि थाहा पाएनन् कि बीमाको नाममा ठगीधन्दा चलाइनेछ। यता, स्वास्थ्यमन्त्री थापाले पनि बीमा कम्पनीसँगको मिलीजुलीमा जनता ठग्ने नीति ल्याएको सर्वसाधारणले बुझेनन्।

सरकारले झण्डै एक सय औषधी जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य चौकी वा सरकारी अस्पताललाई पठाउँछ । अनि कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा यस्तो औषधी सर्वसाधारणलाई वितरण नगरी मेडिकलमा बेचिन्छ।

फाइलमा यति बिरामी आएको र यति औषधी वितरण गरियो भनेर लेखिन्छ । वास्तवमा त सेवा लिन आएका बिरामीलाई औषधी छैन भन्दै फिर्ता पठाइएको हुन्छ । सरकार जनतालाई निःशुल्क औषधी उपचार दिएको दाबी गर्छ । यसो भए किन अहिले पनि ग्रामीण भेगमा उपचार नपाएर जनता मरिसकेका छन् ?

सहरमै सिटामोल किन्ने पैसा नभएर गरिबले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यसबारे चाँहि के भन्छ, सरकार ? सरकारी कोटामा चिकित्सक बन्छन्। अनि सेवा प्रदान गर्ने समयमा सरकारले नियुक्ति गरेको ठाउँमा जाँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अधिकाश चिकित्सकहरु अहिले पनि ग्रामीण जिल्लामा जान मान्दैनन् ।

केही गरी ग्रामीण जिल्लामा सरुवा भएमा जागिर नै छोडिदिन्छन् । अनि कि त विदेश पलायन हुन्छन् कि सहरस्थित निजी अस्पतालमा काम गर्छन् । अहिले इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई धेरै नै ठगेको कुरा बजारमा सुनिन्छ । जीवन बीमा गराउने अनि त्यहाँ पनि सर्वसाधारण लुट्ने गरिन्छ ।

घर, गाडीको बीमा गराइन्छ । त्यसअनुरुप घर, गाडीको मूल्यअनुरुप रकम उठाइन्छ । यसको पनि म्याद तोकिएको हुन्छ । इन्स्युरेन्सको म्याद सकिने भएपछि फेरि पैसा तिरेर रिन्यु गर्नुपर्छ । यता, बीमा अवधिभर घर, गाडी दुर्घटनामा नपरेमा रकम पनि पचाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारण र सरकारको आँखामा धुलो हालेर लुटधन्दा मच्चाएका छन् । घर, गाडीको बीमा गराउने समयमा सजिलोसँग गरिन्छ । तर, दुर्घटनामा परेपश्चात् क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समयमा हरेक कागजात खोजिन्छ । सबै कागजात तयार वा पूरा भएपनि वर्षोसम्म रकम दिइदैंन ।

इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई घर–गाडीलाई कर्जा प्रवाह गर्नुअघि अनिवार्य बीमा गराउनु भनेका हुन्छन् । यसबापत कमिशन पनि दिएका हुन्छन् । अनि सर्वसाधारण आफुसँग भएको घरजग्गा, गाडी धितो राखेर कर्जा लिन पुग्छन् ।

तर, बीमा नगराई बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दैन । बाध्य भएर सर्वसाधारण बीमा गराउन बाध्य हुन्छन् । बीमा गराएबापत २५ प्रतिशत कमिशन बैक तथा वित्तिय संस्थालाई दिइएको हुन्छ । कमिशन पाउने भएपछि ऋणीलाई सोध्दै नसोधी वा थाहै नदिई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बीमा रिन्यु गराइदिन्छन् ।

बीमा रिन्यु गरेपछि ऋणीसँग त्यसबापतको रकम ब्याजसहित असुलिन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयका हाकिम, कर्मचारीलाई पनि बीमा नगराई घरजग्गा वा सवारीसाधनको नामसारी नगरिदिनुस्, त्यसबापत हामी कमिशन दिन्छौं भनेर इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले भनेका हुन्छन् ।

इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई यसरी ठग्दै आएका छन् भनेर न राज्यले थाहा पाएको छ न सञ्चारकर्मीहरुले ! नेपालमा जतिपनि बीमा कम्पनीहरु छन्, त्यो सबैमा विदेशीको लगानी छ । कि त राजनीतिक दलहरुको यसमा लगानी छ ।

बीमा गराएर जनताबाट वर्षेनी अर्बौ उठाउँछन् । तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् । जनतालाई सेवा दिएको भन्दै सरकारबाट राजस्वमा समेत छुट लिइन्छ । बीमा कम्पनीहरुले जनतालाई ठग्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने गरेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले बीमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अहिले बीमा नगराई कर्जा पाइदैंन । उपचारमा छुट पाइदैंन । अब यो अंकुश हटाउनुपर्छ । बीमा नगराएपनि कर्जा पाउने वा निःशुल्क औषधीउपचार पाउनुपर्छ ।