मन्त्री सुमनाको एक्सनले शिक्षा मन्त्रालय गति लिदै
काठमाडौं। अब शिक्षकको सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिन, दिन नपाइने भएको छ। शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नपाउने कानूनी प्रावधानमा कडाई गर्न लागि परेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा प्रकृयामा पनि सुधारका लागि कडाइ थालेकी हुन्।
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत चैत्र ५ गते शिक्षक सरुवा रोकेकी थिईन्। शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने भनि शिक्षक सरुवा रोकिएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ सालमा विभिन्न सर्तका आधारमा शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेसँगै शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल सुरु भएको थियो।
शिक्षकहरूले आफ्नो प्रतिकूल ठाउँबाट अनुकूल हुने विद्यालयमा जिलान्तर सरुवा भएर आउँदा जाँदा मोटो रकम विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई तिर्दै आएको भन्दै पटक–पटक विरोध समेत हुने गरेको थियो।
सरुवामा अवैध लेनदेन रोक्न नै मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ पारित गरेको हो। मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विज्ञहरुसँग १ महिना लामो छलफल गरेर निर्देशिका पारित गरेकी हुन्।
यो सँगै अब शिक्षक सरुवाका लागि सहमति दिँदा वा सरुवा गर्दा शिक्षकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिन वा दिन नपाइने भएको छ।
सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुबैलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले रोक्का रहेको शिक्षक सरुवा फुकुवा गरेको छ। आईतबार शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा फुकुवाको परिपत्र गरेको हो।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षक सरुवा गर्न भनेको छ।
स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ कार्यविधिमा व्यवस्था छ। जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनु पर्नेछ।