आर्थिक मन्दी हटाउने र राजस्व उठाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको बजेट

केही वर्षयता नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम हवात्तै बढेको छ। त्यो चाहे शिक्षाको नाममा होस् या रोजगारीको नाममा। अहिले दैनिक हजारौं नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्मका मानिसहरु गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विभिन्न मुलुक गइरहेका छन्।

१८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेरका मानिसहरु विदेशमा छन् । पहिल्यै विदेश गएकाहरु त ६० वर्षसम्म पनि जाने गरेका छन् । गाउँ होस् या सहरमा बुढाबुढी र बच्चा मात्र भेटिन्छन् र देखिन्छन् । युवाहरु हेर्नुपर्यो भने एयरपोर्ट जानुपर्ने अवस्था छ । सरकारले केही दिनअघि मात्र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट ल्यायो ।

बजेटमा नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्ने कुरा समेटिएन । यदि सरकारले यो दर्ता खोलिदिएको भए धेरैले मुलुकभित्रै रोजगारी पाउथे । विदेशी पलायन हुनु पर्दैन्थ्यो । नेपालमा पर्याप्त रोजगारी छैनन् । सर्वसाधारण बाध्यताले विदेश गइरहेका छन् ।

आफ्ना बुढा बुबाआमा, बिरामी बालबच्चा, सुत्केरी श्रीमतीलाई छोडेर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय सुत्केरी महिला पनि सुत्केरी भएको हप्ता दिन नपुग्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ। विदेश नगएको घर नै भेटिदैंन। हरेक घरका कोही न कोही विदेशिएका छन्।

तर, के गर्नु विदेश गएन भने जीविकोपार्जन गर्ने सकिँदैन त । विदेश रहर होइन, बाध्यता हो । विदेश गएपछि फर्किन्छ कि फर्किँदैन केही ठेगान हुँदैन । रोजगारीको सिलसिलामा खाडी पुगेका अधिंकाश नेपालीको मृत्यु भएको छ । कतिपय काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर अंगभंग वा गम्भीर घाइते भएका छन् ।

काम गएकाहरु उल्टै सिकिस्त भएर आउँदा परिवारको अवस्था कस्तो होला ? त्यो व्यक्तिकै मनमा के पर्ला ? सरकार आफ्ना देशका नागरिकलाई मुलुकभित्र रोजगारी दिन सक्दैन। चालु आवमा लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठेको छैन। राजस्व नउठेपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकलगायतको भत्ता पनि बढाएन।

अहिले बजारमा मानिसहरु कुरा गरिरहेको सुनिन्छ कि आव २०८१–०८२ मा झन् राजस्व उठेन, झन् बजारमा मन्दी हुन्छ । विगतमा सत्तामा बसेकाहरुले भोटका लागि वा चर्चामा आउन ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगताको भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता हवात्तै बढाए । राजनीतिक दलहरुबीच कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउन होडबाजी नै चल्यो ।

मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना छैनन्, राजस्व उठ्ने स्रोत छैन भनेर सत्तामा बसेकाहरुले सोचेनन् । अहिले सर्वसाधारण जनताले तिरेको खर्बौ करले समेत कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन पुग्दैन । जनताले तिरेको कर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दिँदै नपुगेपछि कसरी मुलुकमा विकास हुन्छ ?

अर्कोतर्फ सरकारले विदेशीसँग २७ खर्बऋण लिइसकेको छ । यो ऋणको पनि साँबाब्याज तिर्नेपर्यो । नतिरे विदेशीले नेपालमाथि नै कब्जा जमाउनेछ । अहिले सरकार विदेशी ऋणको समेत साँबाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार एउटादेशसँग ऋण लिन्छ अनि अर्को देशको साँबाब्याज बुझाउँछन् ।

यो कहिलेसम्म चलिरहने हो कसलाई थाहा छैन । सरकारको राजस्वको स्रोतमध्ये भन्सार पनि एक हो । तर, यो पटक सरकारले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात गरिने आलु, प्याज, तरकारी, फलफुलमा लाग्ने कर खारेज गरिदिएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट पनि राज्यले ठुलो मात्रामा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।

अहिले बजारमा सेयरको मूल्य घटिरहेको छ । घरजग्गा र गाडीको किनबेचमा मन्दी छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि व्यापारीहरु सबैले सटर छोड्न थालिसकेका छन् । उनीहरु पनि विदेश पलायन भएकाछन् । यता, काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाको सटरमुकाममा बस्दै आएकाहरु पनि भाडा तिर्न नसकेपछि गाउँ नै फर्किने तयारीमा छन् ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । तर, यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउँछ, सरकार ? अब विदेशीले न त ऋण दिने छ न त अनुदान । किनकि विदेशीहरुले पनि नेपाल डुबिसकेको थाहा पाइसकेका छन् । आउँदो दिनमा झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकार पर्नेछ ।

व्यापारव्यवसाय गर्नेहरु सबै डुबिसकेका छन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेकाहरु पनि चुलुम्मै डुबेका छन् । उनीहरुको सडकमा बास भएको छ । बजारमा भएका सबै पुराना लगानीकर्ता डुबिसकेका छन् । नयाँ लगानी गर्न चाहने कोही छैनन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनको किनबेच भारी गिरावट आएको छ ।

दुई वर्षअघि २५ लाखमा किनेको निजी प्लेटको चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन अहिले पाँच लाखमा समेत बिक्री नभएको सुनिन्छ । त्यस्तै, दुई पाङ्गे गाडीको पनि अवस्था उही छ । चार लाखमा किनेको मोटरसाइकल, स्कुटर ५०–६० हजारमा नबिकेको पनि सुनिन्छ ।

अटो शोरुमहरु सुनसान छन् । नयाँ होस् या पुरानो । चार पाङ्ग्रे होस् या दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन किन् कोही जाँदैनन् । अटो व्यवसायीहरुले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा एक÷दुई लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ल्याएर २५÷३० लाखमा बेचे । उनीहरु आफुले कमाए र सर्वसाधारण डुबाए।

दुई वर्षअघि ३५ सय कित्तामा किनेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्न । घरजग्गामा पनि यस्तै छ । केही वर्षअघि मात्र आनाकै ६०÷७० लाख हालेर किनेको घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बिक्री हुँदैन । दलालीहरुले बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर ३५ सय पुप्याए ।

आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण वा प्लाटिङ गरेर लाखौंमा बेचे । अनि त्यत्ति महँगोमा सेयर र घरजग्गा किन्ने मानिसहरु आज मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले करोडौं जनताको खर्बौ रकम झवाम बनाइदिएको छ ।

उता, घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा प्राइभेट बैंकहरु पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीजस्तै प्राइभेट बैंक पनि डुबेको अहिले बजारमा व्यापक चर्चा छ । ती बैंकमा बचत गर्नेभन्दा निकाल्नेको भीड छ । बजारमा जताततै मन्दी छ । सबैतिर सबै डुबेका छन्, टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पर्दै आएको छ । अबको केही महिनामै सरकारलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र पेन्सन खुवाउन समस्या निम्तिनेछ । किनकि राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ, अनि विदेशीले पनि कतिन्जेल ऋण दिइरहन्छ र ? सार्वजनिक यातायातमा जति मानिस चढ्यो, त्यति नै सहचालक, चालकलाई फाइदा हुन्छ ।

अहिले मासिक लाखौं नेपाली युवाहरु रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिरहेका छन्। देशका जनता सबै विदेश पलायन भएका छन् । नेपालीहरु नेपालमा भन्दा बढी विदेशमा छन् । सबै नेपाली विदेशिएपछि मुलुकको विकास र व्यापार नै रोकिएको छ । मुलुकमा जति मानिसको चहलपहल बढ्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँछ।

विदेशिएका नेपालीहरु अहिले स्वरोजगार भएर देशभित्रै रहेको भए मुलुकको मुहार नै अर्को हुन्थ्यो। सहरमा बस्दै आएका समेत भाडा तिर्न नसकेपछि र रोजगारी नभएपछि अहिले सामान गाउँमा थुपारेर विदेश पलामनय भएका छन्। यसले घरहरु धमाधम खाली भएका छन्।

घर खाली भएसँगै घरधनीहरु चिन्तित छन्। अर्कोतर्फ ती व्यक्तिहरु विदेशिएपछि व्यापारी वा पसलहरुको पनि व्यापारमा घाटा आउँछ। किनकि ऊ यहाँ बस्दा त उसले त्यहाँबाट सामान उपभोग गर्छ। घरधनीलाई भाडा तिर्छ। राज्यलाई राजस्व तिर्छ। देशभित्र कमाएको रकम उसले देशभित्रै खर्च गर्छ।

एकै व्यक्तिका कारण धेरैले व्यापार उठाउँदै आएको हुन्छ। तर, यहाँ त मासिक लाखौं नेपाली नागरिकहरु विदेशिएका छन्। यसले पनि मुलुकमा मन्दी ल्याएको प्रष्ट हुन्छ। अहिले विदेशिएका नेपालीहरु यहाँ खर्च गर्नुपर्ने रकम विदेशमा खर्च गरिरहेका छन्। त्यसले, नेपाललाई त फाइदा हुँदैन नि त। सोही मुलुकलाई हुन्छ।

सरकारले विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र देख्यो। उनीहरु यँही स्वरोजगार भएर बसेको भए मुलुकलाई कति फाइदा हुन्थ्यो भनेर कहिले सोचेन। अहिले नेपाली युवाहरु विदेशिँदा केही सीमित रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ।

सरकारले बजेट त ल्यायो। तर, मन्दी कसरी हटाउने र राजस्व कसरी उठाउने ? भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुनै पनि भिजन नहुँदा मुलुक झन् झन् खाडलमा पुग्ने देखिएको छ।