पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारबारे जानकारी नै हुन सकेको छैन: मन्त्री चौधरी 

काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार कानूनले सम्बोधन गरेपनि त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन नसकेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो। ‘कानूनले सम्पत्तिमाथि छोराछोरी दुवैको समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भएपनि धेरैलाई त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन सकेको छैन। तल-तल त्यसको विषयमा जानकारी नै छैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘आफ्नै दाजुभाइसँग किन झगडा गर्ने, किन सम्बन्ध बिगार्ने भनेर पनि धेरै महिलाहरूले सम्पत्तिमाथि दाबी नै गर्ने गरेका छैनन्। जबकि यो हामी सबैको समान अधिकार हो । होइन बेकारमा परिवारमा किन द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनेर महिलाहरू पछाडि सर्ने गरेको पाइन्छ।

यी कुराहरूको एड्भोकेसी गर्न जरुरी भएको बताउँदै उहाँले महिलाको अधिकारका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ३८/३९ वटा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, कानून रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधान सँगसँगै फौजदारी संहिता नेपाल संहिता ऐनभित्र पनि धेरै वटा कानूनहरू आएको बताउनुभयो । 

धेरै कानूनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले महिला अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनका निम्ति अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘सबैको बजेट बढ्दै गयो तर महिला मन्त्रालयको बजेटको सिंहावलोकनहरू झन् घट्दै गयो।

पितृसत्तात्मक सोचलाई चिर्न आवश्यक छ। मन्त्रीको रूपमा मैले पनि सकेन र स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुभएका माननीय सङ्गीताज्यूले पनि सक्नुभएन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अहिले ७५३ वटै पालिकाहरू छन्।

महिला विकास अधिकृतहरू स्थानीय तहमा गाभियो। तर अहिले महिला मन्त्रालयको तल संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो सेवाग्राही स्वयंले पनि महसुस गरिरहनुभएको छ।

अहिलेसम्म निर्माण भएका ऐन, कानूनको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

अहिले बालविवाहको अवस्था विकराल बन्दै गएको भन्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणका निम्ति पनि अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,अहिले पनि बालविवाहको अवस्था विकराल बन्दै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।

अप्ठ्यारोमा परेका, हिंसामा परेका महिलाहरूका निम्ति राज्यले नै उनीहरूको सुरक्षा गर्न सेल्टर हाउसहरू बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। यी कुराहरू आवश्यक छ। त्यसका निम्ति बजेट चाहिन्छ। यसपालि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागे तर निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरियो। 

महिला दिवस मनाउनुको औचित्यता रहेको भन्दै उहाँले यी कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो’,मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो,तीन तहको निर्वाचन हुन्छ।

यी सबै प्रतिस्पर्धाहरू हेर्दाखेरि साँच्चिकै महिलाको सबै कुराहरू आयो त ? विषयहरू आयो त भनेर हेर्दा महिलाको छुट्टै आन्दोलन आवश्यक छ कि भन्ने पनि लाग्छ।