फुटपाथ विस्तारमा एमालेको षड्यन्त्रः यता काम रोक्ने,उता आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने ?

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै काम गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति छ। हाम्रो सरकारले यति किलोमिटर सडक पीच गर्यो, यहाँ विकास गर्यो, त्यहाँ विकास गर्यो भनिन्छ। तर, त्यो भ्रमित पार्ने कामबाहेक केही होइन्। देशको राजधानी काठमाडौंकै सडक स्थिति राम्रो छैन्। घाम लाग्दा धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलैहिलो हुन्छ।

झन् बाहिरी जिल्लाको सडकको अवस्था के होला ? रत्नपार्क जतिबेला पनि चाप हुने स्थान हो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पताल पनि त्यही छ। दैनिक हजारौंले त्यो सडकबाट हिँड्डुल गर्दछन् । केही दिनअगाडिको कुरा हो, पानी परेपछि त्यो क्षेत्र पानी–पानी छ।

सबैतिर पानी जमेपछि सर्वसाधारणहरु बार समातेर हिँडिरहेका थिए । पानी जम्ने ठाउँमा ढल निकास गर्नका लागि न शहरी विकास मन्त्रालयलाई चासो छ न सडक विभागलाई। उपत्यकाभित्रका धेरै ठाउँमा अहिलेपनि बाटो कच्ची छ। विकासको नाममा कतिपय ठाउँमा सडक खनेर वर्षौदेखि अलपत्र बनाइएको छ।

राजधानी भएकाले देश–विदेशका मान्छे यहाँ आउँछन्। देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही छ। काम लिएर विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण उपत्यका नै आउने गर्दछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा हाल रघुवीर महासेठले सम्हालिरहेका छन्। विकासतर्फको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्छ, यो।

२०७४ सालमा पनि उनले यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए। काम गर्न नसकेपछि उनको त्यतिबेला पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । उनी जनताभन्दा पनि व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति हुन्।

यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका डिजी रुपनारायण भट्टराईले उनले व्यवसायीको मागअनुसार सरुवा गरिदिएका थिए।

भट्टराईले नयाँ ट्याक्सी खोल्नका लागि मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीको दबाबमा उनलाई हटाइयो। उनी हटेपछि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुरा पनि झासमिस भयो। महासेठ काममा भन्दा पनि सरुवामा बढी ध्यान दिन्छन्। त्यतिबला पनि उनले त्यसै गर्थे।

आफूले भनेको नमान्नेबित्तिकै सरुवा गरिदिई हाल्ने। काम गरिरहेको कर्मचारीलाई उनले आफ्नो स्वार्थका लागि सरुवा गर्थे। यातायातमा मात्र होइन् सडक विभागमा पनि त्यस्तै थियो। महासेठ नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका हुन्। २०७४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएका थिए।

उनी पनि एमालेकै थिए। शाक्यले जनताको घरमा गएर भोट माग्दा मेयर भएर आएको एक सय दिनमा एक सय दुई काम गर्ने वाचा गरेका थिए। तर, उनले पाँच वर्षसम्म पनि केही काम गरेनन्। सहकारी र ट्याक्सी व्यवसायीको कार्यक्रममा अतिथि बन्दै ठिक्क भयो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त उनलाई पार्टीले पनि पत्याएन्।

उनले हार्ने निश्चय भएपछि पार्टीले केशव स्थापितलाई टिकट दियो। २०५४ सालमा स्थापित मेयर भइसकेका थिए। उनको काम गर्ने क्षमताबारे काठमाडौंका स्थानीय जानकार थिए। त्यसैले उनलाई स्थानीय तहको चुनावमा नराम्ररी पराजित बनाइदिए। स्थापितले राज्यलाई घाटा हुने धेरै निर्णय गरे।

गोगंबुमा सञ्चालित नयाँ बसपार्क एउटै कम्पनीलाई उनले ४५ वर्षसम्म ठेक्का दिएका छन्। यसमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ। गएको स्थानीय तहको चुनावमा कसैले सोच्दै नसोचेको परिणाम आयो। स्वतन्त्र रुपमा उठेका बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भए।

उनी मेयर हुनुअगाडि काठमाडौं कस्तो थियो ? अहिले कस्तो बन्दै छ ? सबैले देखिरहेका छौं । बालेन आउँदा काठमाडौंमा जताततै फोहोर थुप्रिएर बसेको थियो। फुटपाथभरी पसल र सवारी पार्किङ। धुलोले हिँड्नै नसक्ने बनेको थियो, काठमाडौं। उनले आउनेबित्तिकै फुटपाथमा भएको पसल र पार्किङ हटाए।

काठमाडौंलाई सफा र सुन्दर शहर बनाउनतर्फ उनी लागे। अहिले काठमाडौंका सडकमा फुटपाथ पसल छैनन्। अव्यवस्थित सवारी पार्किङ पनि देखिँदैन्। गत पुससम्म न्यूरोड क्षेत्रभर पार्किङ थियो। कालोपत्रे सडकमाथि पार्किङस्थल बनाइएको थियो। बाटै ढाँकेर पार्किङ गरिन्थ्यो।

सवारी पार्क गरेबापत २० देखि डेढ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। विद्यासुन्दरले स्मार्ट पार्किङको नाममा विभिन्न कम्पनीलाई पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए। जुन राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन्थ्यो। ती कम्पनीलाई पोस्नका लागि विद्यासुन्दरले सडक नै अस्तव्यस्त बनाएका थिए।

पार्किङबाट दैनिक लाखौं रुपैया उठ्थ्यो। त्यसबाट विद्यासुन्दरको भागमा पनि केही परिरहेको थियो होला । तर, त्यहाँ जनताले पाएको समस्याको वर्णन गरिसाध्य छैन्।

काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा पर्दछ,न्यूरोड। त्यहाँ हरेक सामानको पसल छ। दैनिक लाखा्रैं सर्वसाधारण सामान खरिददारीका लागि न्यूरोड जान्छन्।

तर, त्यसअनुरुप सडक छैन्। फुटपाथ एकदमै साँघुरो छ। ठेल्दै, ठोक्किँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । फुटपाथबाट हिँड्न नसक्ने भएपछि अधिकांश बीच सडकबाट हिँड्ने गरेका छन्। जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो। यता, धेरै दुर्घटना भएको पनि छ। न्यूरोडभित्र केही पनि व्यवस्थापन छैन्।

जतिबेला पनि सर्वसाधारणको चाप हुने स्थानको अवस्था दयनीय छ। २०७४ सालमा त्यहाँ एमालेको वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । अहिले पनि वडाध्यक्षमा उनी नै निर्वाचित भए। २२ नम्बर वडामा पर्ने न्यूरोडको वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन हुन्। उनले अहिले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्।

हिजो आफ्नो पार्टीको मेयर हुँदा ती वडाध्यक्षलाई ट्राफिक जाम पारेर सवारी पार्किङ गर्न दिएकोमा कुनै आपत्ति भएन्। अहिले महानगरले त्यहाँ फुटपाथ विस्तार गर्ने, सडक सौन्दर्यकरण गर्ने भन्दा उनी सडकमा उत्रिएका छन्। जबकी गत माघमा त्यहाँबाट पार्किङ हटाउने निर्णयको विरोधमा पनि उनी सडकमा आएका थिए।

सडक किनारामा पार्किङ राख्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। आफ्नो पार्टीले जतिसुकै गलत काम गरेपनि सही हुँदो रहेछ भन्ने त यहीबाट घामजस्तै छर्लङ्ग भइहाल्यो। पार्किङ राख्दा सडक साँघुरो नहुने, फुटपाथ विस्तार गर्दा सडक साँघुरो हुने, कस्तो खालको तर्क हो यो ?

सर्वसाधारणले पार्किङ हटाएकोमा महानगरलाई धन्यवाद दिइरहँदा विरोध गर्ने उनी मात्र थिए। हुन त आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुकेर पनि होला। सडक कस्तो हुनुपर्छ ? सडकमाथि पहिलो अधिकार कस्को ? उनलाई केही थाहा नै छैन्। केही एमालेको कार्यकर्ता लिएर सडकमा उत्रिएका छन्।

पहिलो कुरा त सडक पैदलयात्री मैत्री हुनुपर्छ । अनि मात्र अन्य सवारी साधनको कुरा आउँछ । मान्छे हिँड्ने फुटपाथ छैन्, गाडी गुडाएर के गर्नु? तैमाथि पनि महानगरले टु–वे नै सवारी सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी सडक निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । फुटपाथ बनाउनु राम्रो कुरा हो।

पैदलयात्रीलाई सहज हुन्छ। अहिले ट्राफिक जाम किन भइरहेको छ ? वडाध्यक्षलाई थाहा छ ? न्यूरोडमा नाम मात्रको फुटपाथ छ। त्यसैले पैदलयात्री जथाभावी हिँडिदिन्छन्। गाडी पनि त्यहीबाट गुड्ने, मान्छे पनि त्यहीबाट हिँड्ने। अनि ट्राफिक जाम हुनु त स्वाभाविकै हो। फुटपाथ बनाउनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्छ।

फुटपाथ विस्तारको विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ। विवाद निम्त्याउने फेरि एमाले हुन्। वडाध्यक्ष एमाले, यातायातमन्त्री पनि एमाले। यता, विद्यासुन्दर र केपी ओली नाताले एकदमै निकट। महानगरले फुटपाथ विस्तारका लागि गत असोजमै सडक विभागसँग सहमति मागेको थियो।

तर, विभागले जवाफ पठायो गत जेठमा। काम शुरु भएपछि मात्र विभागले जवाफ पठाएको हो। यातायातमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले काम रोक्नु भनेर जवाफ पठाएको स्पष्टै छ। फुटपाथ बनाएपछि त्यहाँ पुनः पार्किङ राख्न नपाउने भएकाले यो रणनीति बनाएका हुन्।

आफ्नो फाइदाका लागि पर्दाभित्र बसेर काम गर्ने मान्छेलाई ढाल्न खोजिएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि कसैले जनताको ज्यान जोखिममा हाल्न पाउँदैनन्। सरकारले कि त त्यहाँ मान्छे हिँड्नलाई प्रतिबन्ध लगाऊ कि सवारी निषेध गर। फुटपाथ विस्तार गर्ने महानगरको निर्णयमा जनताको साथ छ।

फुटपाथ नभएर घटेको दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्यो। जनता मरे मरुन्,भोट चाहिएको छ। केपी ओलीको सपना अर्को चुनावमा काठमाडौं जित्ने हो।तर, यो सपनामै सीमित हुने छ।