बैंक,वित्तिय संस्थाका कारण जनता सुकुम्बासी बन्दै,सरकार धमाधम सरकारी जग्गा बाडै्ँदै

राजनीतिक दलहरुले विभिन्न समयमा गरिबको नारा लगाउँदै मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गरे। २००७, ०४६, ०६३ लगायत विभिन्न समयमा जनआन्दोलनकै कारण मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन भएको हो। त्यतिबेला दलहरुले गरिबको नारा लगाएका थिए। गरिबको अवाज उठाए।

यद्यपि, भनेजति गरिब त्यतिबेला मानिसहरु थिएनन्। हरेक मानिससँग खेतबारी थियो। अन्न उत्पादन गर्थे र खान्थे। पैसा नभएपनि खान भने पुग्थे । तर, दलहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि भ्रम छरेर जनतालाई सडकमा उतारे। सोझासाझी जनता सडकमा ओर्लिए। र, आन्दोलन चर्काए। यसैबीच, मुलुकको राजनीतिले ठुलो रुप लियो। व्यवस्था नै परिवर्तन हुन पुग्यो।

बिडम्बना, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भएपनि गरिबी, सुकुम्बासी झन् झन् बढ्दै गएको छ। अहिले गरिबी र सुकुम्बासीको तथ्ंयाक भयावह बन्दै गएको छ। पत्रपत्रिकामा दिनहुँ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको लिलामको लागि ऋणीको तस्बिर र पहिचानसहित सूचना निकालिरहेको पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको फोटो वा तस्बिर सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिले पनि बैंक, वित्तिय संस्थाहरु ऋणीको तीन पुस्तासहित तस्बिर समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अनि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसिरहेको छ त ? बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा गरेका गर्दा गर्भनर महाप्रसाद अधिकार किन केही गरिरहेका छैनन्।

बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण अझै धेरै व्यक्ति सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले नै लाखौं सर्वसाधारण सडकछाप भइसकेका छन्। अब यी पीडितहरुलाई लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएर आउँदो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु भोट माग्छन् वा लिन्छन् । बैंक, वित्तिय सस्थाहरु जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अनित्यसको जिम्मा चाँहि राज्यले लिनुपर्ने !

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर लाखौं घुस खाई ४० लाख कर्जा प्रवाह गर्छन्। ब्याज, सेवाशुल्क चर्को उठाउँछन्। ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउछन्। र, ऋणी हेरेको हेर्यौ हुन्छ। बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण लाखौं जनता सुकुम्बासी भइसकेका छन्।

अनि यीनीहरुले आफु कमाएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अनि सरकारले चाँहि त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने ! यो कहिलेसम्म ? पहिला नेपालमा गरिबी धेरै थिएन न त सुकुम्बासी नै त्यति थिए । तर, अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण गरिबी र सुकुम्बासीको संख्या हवात्तै बढेको छ ।

यता, ऋणीको तीन पुस्तासहित तस्बिर पत्रपत्रिकामा छाप्दा लागेको रकम पनि सम्बन्धित बैंक, वित्तिय संस्थाले तिर्दैनन् । ऋणीलाई नै तिर्न लगाइन्छ । एकातिर जायजेथा गुमाएको पीर,अर्कातिर तीन पुस्तासहित पत्रिकामा फोटो आएको टेन्सन अनि त्यसमाथि पैसा नहुँदा फोटो निकालेको रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने तनाव।

यी सबै टेन्सनका कारण ऋणी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । बैंकले ऋणीको धितो त लग्छ नै सँगै उसलाई समाजमा मुख देखाउने लायक समेत छोड्दैन । बैंक, वित्तिय संस्था सीधासाधी सर्वसाधारणलाई लुट्ने, सरकार सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाड्ने अनि राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीलाई चुनावी एजेण्टा बनाउने ! यो कहिलेसम्म चल्छ ?

बैंक, वित्तिय संस्थाले ढिलो चाँडो सबैलाई सुकुम्बासी बनाउने छ। सुकुम्बासीलाई जग्गा दिँदादिँदै सरकारी जग्गा पनि सकिनेछ । अनि राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीको नाममा मोजमस्ती गरिरहने छन्। हिजो बैंक खोल्न सरकारले अनुमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंंकले बैंक, वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स दिएको हो।

सरकार आफैं यस्ता संस्था खोल्न लाइसेन्स दिने अनि जनता सुकुम्बासी भएपछि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने ! यो यस्तो गर्न पाइँदैन। सरकार होस् जनता कसैले पनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाउँदैनन्। बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीको सम्पत्ति कौडीको भाउमा पचाएका छन्। ऋणी र उसको परिवारलाई सडक छाप बनाइदिएका छन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दैनिक पत्रपत्रिकामा धितो लिलामका लागि ऋणीको नाममा सूचना निकाल्दा ऋणीलाई मात्र प्रभाव परिहेको छैन । बचतकर्ताहरु पनि त्रसित भएका छन्। आफुले बचत गरेको बैंकले दिनहुँ ऋणीको नाममा सूचना निकालेको देख्दा बचतकर्ताहरु आफ्नो बचत सुरक्षित छ कि छैन ? भनेर तनावमा परेका छन्।

अहिले बजारमा एउटा कुराको खुब चर्चा छ । बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले विभिन्न जिल्लामा सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स खोले। अनि ठगेर रातारात भागे । त्यसैले, बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले विभिन्न जिल्लामा गएर खोलेको सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सलगायत संघसंस्था बन्द गर्नुपर्ने जनस्तरबाटै आवाज उठेको छ। यसले जिल्ला जिल्लाबासीबीच द्धन्द्ध सुरु हुने संकेत समेत देखिएको छ।

अहिले आम सर्वसाधारणको मनमा बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स ठग, चोर हुन् भनेर छाप बसिसकेको छ। केही महिनाअघि चितवनमा सहकारीका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरे। आफन्तसहित सयौं बचतकर्ताको रकम सहकारीमा फसेपछि सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरेका थिए । बैंक होस् या सहकारी, लघुवित्त होस् या फाइनान्समा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो आफन्त, साथीभाइहरुलाई नै पैसा राख्न लगाएका छन्।

सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु भागेपछि आफन्त, नातेदार, साथीभाईहरु ती कर्मचारी कहाँ पुगिरहेका छन्। ‘तेरो कारणले हामी डुब्यो, म तैलें हामीलाई पैसा दिनुपर्छ’ भन्दै कतिपय आफन्त, छिमेकी, साथीभाईहरुले डरत्रास वा धम्की दिएपछि कर्मचारीहरु तनावमा परेका छन्। सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु त भागेहाले अनि सबै टचर व्यहोनुृपर्नेमा चाँहि कर्मचारीहरु परेका छन्।

फेरि कोठा छोडेर जान न जागिर छ न आम्दानी । सहकारीकाकारण करोडौं जनता डुबेका छन् । सर्वसाधारणको खर्बौ रकम सहकारीमा डुबेको छ। तर, यस्तो हुँदा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्राइभेट बैंकमा विदेशीको लगानी छ। एक जिल्लाको नेपालीले त अर्को जिल्लाको नेपालीलाई ठग्यो भने विदेशीले नठग्ला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

त्यसैले, अब सरकार पनि चनाखो हुनुपर्छ । घटना घटेपश्चात् समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा नि पहिल्यै घटना घट्न दिनुहुन्न ,। सरकारले अब बैंक, वित्तिय संस्थामाथि कडाई गर्नुपर्छ । सहकारीमा जसरी बैंकमा जनताको पैसा डुब्न दिनुहुन्न । साथै, सहकारीमा डुबेको जनताको पैसा पनि फिर्ता हुनुपर्छ।

सर्वसाधारणले खाईनखाई, विदेशमा रगत पसिना बगाएर वा घरजग्गा, पुख्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा राखेको रकम सरकारले जसरी भएपनि फिर्ता दिलाउनेपर्छ। सरकार कसैले कसैलाई ठग्न, लुट्न पाइदैन भन्छ तर आफैं जनता ठग्न बैंक, वित्तिय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन्छन्। यहाँ सरकारकै दोहोरो चरित्र छ। सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार छैन।

सहकारीका कारण करोडौं जनता डुबेका छन्। तर, आफ्नो कारणले पनि जनता डुबेको भनेर सरकारलाई अलिकति पनि महसुस भएको छैन। आफ्नो कमीकमजोरी सरकार स्वीकारर्दैन।

केही महिनाअघि सहकारी पीडितहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलाम गरेको आन्दोलनमा सरकारका एक मन्त्रीले त्यहाँ पुगेर आफुहरुलाई सोधेर पैसा राखेको होर राज्यले जिम्मा लिन समेत भन्न भ्याए। सर्वसाधारणले सरकारलाई नसोधी सहकारीमा रकम जम्मा गरेपनि सहकारीलाई लाइसेन्स त सरकारले नै दिएको हो नि त।

अनि कसरी सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँछ ? अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण बचतकर्ता र ऋणी दुवै पीडित भएका छन्।अनि दुवै पीडित मिलेपछि बैंक,वित्तिय संस्थाको हालत के होला ? जनआन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्र त हट्यो भने बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक को हुन् र ?

अझै पनि बैंक, वित्तिय संस्था नसुध्रिने हो भने जनताले यीनीहरुलाई देशबाटै लखेट्नेछन्। अब बैंक, वित्तिय संस्थाले आफ्नो ठगीधन्दा बन्द गर्नुपर्छ। नाफा कमाउन, ठग्नमा मात्र सीमित हुनुहुन्न। राज्यको ऐन, कानून मानेर जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ।