प्रदेश सरकार बनाउन प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको अडान
काठमाडौं। एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय समीकरणअनुसार मधेश सरकार बनाउन प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सोमबारको वार्तामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मधेशसहित सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति गर्नर्पुर्ने अडान राखेका हुन् ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादी मधेशमा भने जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा छ । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ ।
सरकार टिकाउन जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई समर्थन गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
मधेशमा जसपा नेपाललाई विस्थापित गरी सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन समाजवादी निर्णायक छ । सत्ता गठबन्धनले भने जनमतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने तयारी गरेको छ ।
यसबीच, प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीले नेपाललाई मनाउने प्रयास गरेका हुन् । तर राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश सरकार निर्माण र अन्य क्षेत्रमा ओली र दाहालले मनमौजी गरेको भन्दै नेपालले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
संघ र प्रदेशमा सम्मानजनक सहकार्य गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै नेपालले सकेसम्म यही समीकरणको प्रधानमन्त्री, नभए महत्त्वपूर्ण भूमिका खोजेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै सत्ता गठबन्धनबाट कर्णालीमा यामलाल कँडेल र कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए पनि सरकारमा समाजवादीलाई सहभागी गराइएको छैन।
मधेशमा जनमतको सरकारलाई समर्थन गर्न आपत्ति नभएको तर अरू प्रदेशमा सम्मानजनक सहभागिताको अडान समाजवादीले राखेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा एउटै समीकरण हुने पक्षमा नेपाल भए पनि सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलको सरकारलाई पूर्णता नदिएको र अरू प्रदेशमा सहभागी गराउन बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए ।
ओली र दाहालले केन्द्र र प्रदेशको समीकरण बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मधेश सरकारबारे तत्काल निर्णय आवश्यक भएकाले समर्थन गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले समीकरणमा रहेका दलहरूबीच स्वस्थ सहकार्यको आवश्यकता भएकाले मधेश सरकार र अरू प्रदेशको प्याकेजमै सहमति हुनुपर्नेबारे छलफल भएको बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिने,मधेशमा नयाँ सरकार बनाउने,कोशी र कर्णालीमा हाम्रो सहभागिता हुने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,उनले भने। केन्द्रीय समीकरण अनुसार मधेश सरकार बनाउन शीर्ष नेताबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।
एमाले र माओवादीले जनमतलाई सत्ता समीकरणमा समेट्न मधेशको नेतृत्व दिने समझदारी गरिसकेका छन् । जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले बुधबारसम्म जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी छलफल भइरहेको बताए ।एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले सकारात्मक संकेत दिइसकेका छन्,उनले भने मंगलबारसम्म सहमति हुने विश्वास छ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री यादवलाई सरकार जोगाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मधेशमा एमालेका सभामुखबाहेक २४, जनमतका १३, माओवादीका ९,लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । जसपा नेपालका १९ र कांग्रेसका २२ सांसद छन्।
लोसपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्दा यादवको पक्षमा ५६ मत पुग्छ। एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरे जनमतको पक्षमा एमाले २४, जनमत १३, माओवादी ९, एकीकृत समाजवादी ७ र नागरिक उन्मुक्ति १ गरी ५४ सहित बहुमत पुग्छ।
नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिक उन्मुक्तिलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् । उहाँले हामीलाई पनि समेटेर केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन्,प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिने वचन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले उन्मुक्ति सरकारमा आउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेको उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुने सहमति छ।
कहिले र के मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन,उनले भने । नागरिक उन्मुक्तिमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहबीच विवाद छ ।श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको र चौधरी विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा छन्।