देश कंगाल बनाउँदै उद्योगीः उपभोक्ता ठगेर आफू नाफा कमाउने,राज्यलाई करचाँहि नतिर्ने

उद्योग व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको सामानको मूल्य जति तोकिएको हुन्छ्, त्यतिमै उपभोक्ताले खरिद गर्छन्। सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व, कामदारको तलब, ढुवानी खर्च र नाफासहित जोडेर उद्योग व्यवसायीले सामानको मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन्। जसले बजारबाट सामान खरिद गर्छ, उसैले राज्यलाई राजश्व तिर्छ।

उसैले कामदारको तलब, ढुवानी खर्च र साहुको नाफा व्यहोर्छ। जसले सामान बनाउँछ, उसैलाई सामानको मूल्य राख्न पाउने अधिकार सरकारले दिएको छ। व्यवसायीको जिब्रोम रेट हुन्छ तर सरकारले मतलब गर्दैनन्। गुणस्तरहीन,म्याद सकिएको सामान बेच्नु व्यवसायीका लागि नौंला कुरा होइन्।

उनीहरुको धन्दा त्यसरी चलेको छ। बजारमा औषधीदेखि खाद्यान्नसमेत म्याद सकिएको बेचेको खबरहरु आइरहेको हुन्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको अवस्था छ। मँहगो शुल्क तिरेर उपभोक्ता सामान खरिद गर्न बाध्य छन्। यद्यपि, त्यो पनि गुणस्तरयुक्त नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्।

खानेकुरामा मात्र होइन्, अन्य सामानमा पनि त्यस्तै छ। यतिबेला बजेटको चर्चा छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसकेको छ। बजेटमा स्टिलहरुमा कर बढाउने उल्लेख छ। कर बढाउने भएपछि स्टिल उद्योगीहरु ज्वलन्त भएका छन्। उनीहरु सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन्।

सरकारले पहिलेदेखि नै उनीहरुलाई छुट दिइरहेको छ। अहिले सरकारले करको दायरामा ल्याउन लागेको हो। हिजो सरकारले कर छुट दिएपनि व्यवसायीले उपभोक्तालाई त पैसा लिएरै सामान बेचेका थिए। सामानमा केही सहुलियत थिएन्। नाफा जति जम्मै आफ्नो गोजीमा हाल्ने,राज्यलाई कर नतिर्ने अनि राज्यले कर लिन खोज्नेबित्तिकै विरोध जनाउने।

जबकी उद्योग व्यवसायीले होइन्, उपभोक्ताले कर तिर्छन्। उपभोक्ताले कर तिर्ने,व्यवसायी आफ्नो खल्तीमा हाल्ने। राज्यले हामीलाई कर छुट दिएको छ,हामीले सस्तोमा सामान बेच्नुपर्छ भन्ने त उनीहरुले सोचेनन्। बरु, जति सक्दो लुटे। कुनैपनि व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्छ भने उसले राज्यको ऐनकानुन मान्नुपर्छ।

ऐनकानुनभित्र बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। पहिले त सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्यो। कर तिर्नुपर्यो। व्यापार भनेको व्यापारै हो, यो समाज सेवा होइन्। व्यापार नाफा कमाउनका लागि गरिने हो। तर, व्यापारको नाममा यहाँ लुटको धन्दा मच्चिएको छ। एक रुपैयाँ कम भयो भने व्यापारीहरुले सामान नै दिँदैनन्।

गुणस्तरहीन सामान उपभोक्ताले मँहगोमा किन्नु परिरहेको छ। सबै व्यवसायी करको दायरामा आउनैपर्छ। हिजो नाफा कमाएको बेलामा व्यवसायीलाई राज्यको ख्याल आएन्। उपभोक्ताको ख्याल आएन्। अनि करको दायरामा आउनुपर्छ भन्नेबित्तिकै हामी धरासायी बन्छौं, हाम्रो उद्योग बन्द हुन्छ भन्न मिल्छ ?

सरकारले कर छुट दिएको बेलामा उपभोक्तालाई सहुलियतमा सामान दिएको भए उनीहरुले व्यवसायीको पक्षमा बोल्थे। तर, व्यवसायीहरुले त उपभोक्तालाई डल्लो पारेर ठगेका छन्। राज्यलाई पनि चुस्ने, जनतालाई पनि ठग्ने काम व्यवसायीहरुले गरे। राज्यबाट कर छुट लिइरहने यता उपभोक्तालाई मँहगो मूल्यमा सामान बेच्ने।

दिनदहाडे लुटको धन्दा मच्चिएको छ। पसलेहरुले उपभोक्तालाई अहिलेपनि भ्याट बिल दिँदैनन्, किन ? किन कि भ्याट बिल दिएपछि त कर तिर्नुपर्छ। अहिले पनि धेरै व्यवसायी बिना दर्ता सञ्चालनमा छ। उद्योग व्यवसायीहरु सकेसम्म राजश्व छल्ने। कर तिर्नै नपरोस्जस्तो गर्ने।

पसलेहरु दर्ता नगरिकन पसल चलाइदिने। घरधनीहरु घर बहाल कर नतिर्ने । कर तिर्न भनेपछि सबैको दाँतबाट पसिना आउँछ। अनि देश कसरी चल्छ ? कर नउठेपछि सरकारी खर्च कहाँबाट ल्याएर धान्ने ? राजनीतिक दलहरु भोटको लोभी छन्। देशभन्दा तिनलाई भोट प्यारो छ।

उद्योग व्यवसायीहरुलाई कर लगाउनुहुँदैन् भने पत्रकार सम्मेलन गर्छन्। सांसदहरु रोष्टममा उभिएर कर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने। बरु सरकारले कर उठाउन सकेन्,हामी तलबभत्ता र सेवासुविधा लिदेनौं भन। कर नै नउठेपछि सरकारले कहाँबाट ल्याएर तलबभत्ता देओस् ? नेताहरु दुई जिब्रे भए।

स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै भए। आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई कसरी करको दायरामा ल्याउने ? तिनीहरुसँग केही योजना नै छैन्। आफ्नो क्षेत्रको बासिन्दा रिसाउँछन्,अर्कोचोटि चुनाव हारिन्छ भनेर कर उठाउन डराउने। अनि, अनुदान काट्यो भन्दै अर्थ मन्त्रालय घेर्न जाने।

जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि अलिक लाज नलाग्दो रहेछ। उद्योग व्यवसायीहरु सबै राजनीतिक दलका झोले हुन्। पार्टी चलाउन पैसा दिने तर राज्यलाई कर नतिर्ने। राजनीतिक दललाई अलिकति खुवाएपछि खर्बौं राजश्व तिर्नुपर्दैन्। अनि पार्टी त पाल्ने भइहाले। राजनीतिक दल देश र जनताका कलंक भए।

खाने बेला राजनीतिक दल खाने, भुक्तानीचाँहि देश र जनताले गर्नुपर्ने ? कर उठेन् भने सांसदहरुलाई कहाँबाट तलबभत्ता दिने ? स्थानीय जनप्रतिनिधि कसरी पाल्ने ? सरकार कर्मचारीको खर्च कसरी धान्ने ? देश विकास कहाँबाट हुन्छ ? यतिबाट बुझ्ने क्षमता यहाँका राजनीतिक दल र सांसदहरुमा भएन्।

राजनीतिक दलहरुकै कारण नेपालमा कर छल्ने प्रवृत्ति मौलायो। पार्टी पोसेपछि कर तिर्नैपर्दैन् जस्तो गर्छन्। जबकी देश चलाउन राजश्वको अति नै खाँचो पर्छ। व्यापारीले एक सय लागत लागेको सामानको मूल्य पाँच सय तोकेपनि उपभोक्ताले केही भनेका छैनन्। उनीहरु चुपचाप सामान किन्न बाध्य छन्।

किन कि यहाँ बोलेपनि कसैले सुन्ने होइन् भन्ने उपभोक्तालाई थाहा भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरु जनताप्रति भन्दापनि व्यवसायीप्रति झुकाव राख्छन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ। उद्योग व्यवसायीहरुले यतिबेला राजनीतिक दलको आडमा नयाँ खेल शुरु गरेका छन्।

स्टिल उद्योगमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी छ। चाबी बुझाउँछु भनेर घुर्की लगाउने, सरकारले नमानेको खण्डमा उद्योग बन्द गर्ने। त्यसो गरेपछि सरकारले कि कर छुट दिन्छ कि बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्छ। जति पनि उद्योग छ, त्यो सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पैसामा सञ्चालित छ।

बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा। उद्योग बन्द भएपछि मर्का बैंकलाई पर्छ। बैंकले कर्जा उठाउन सक्दैन्। अनि को डुब्छ,बचतकर्ता। आफ्नो फाइदाका लागि उद्योगीहरुले करोडौं बचतकर्ता डुबाउने खेल खेलेका छन्। एकातिर बैंक तथा वित्तिय संस्था आफैं धरासायी हुने पुगेको छ।

जथाभावी गरेको कर्जा लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उठाउन धौं धौं परेको छ। अब अहिले उद्योगीहरु पनि उद्योग बन्द गर्नतर्फ लागेपछि बैंक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उद्योग व्यवसायीहरु कि कर फिर्ता लिई कि हामी बैंक डुबाइदिन्छौं भनेर पार्किङ गरिरहेका छन्।

उद्योगको नाममा राजनीति शुरु भएको छ। महासंघ खोल्ने,सरकार र बैंक डुबाउने। सरकारले कर फिर्ता लियो भने देशै डुब्छ। राजश्व उठाउन नसकेर विदेशी ऋण लिएको लियै छौं। विदेशी ऋणले देश सकाउने भइसक्यो। यता, सरकारले कर फिर्ता नलिने हो भने बैंक डुब्छ।

सरकार मुस्किलको घडीमा छ। राजनीतिक दलको कारणले जनता डुबेको धेरै उदाहरणहरु छन्। सहकारीका बचतकर्ता डुबे। सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने राजनीतिक दलका नेता,फसे सीधासाधी व्यक्ति। राजनीतिक दल र व्यापारी आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने, जनता पीडित बन्नुपर्ने। यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?

देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउन तीन जनाको महत्वपूर्ण योगदान छ। देश कंगाल बनाउनुमा नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको ठूलो हात छ।