योगेशलाई विश्वप्रकाशको कडा प्रहार: अध्ययन गरेर आउनु

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सम्बन्धि विवादको सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरे पनि सडकदेखि संसदसम्म यसको वहस चुलिएको छ।

२०८० माघ २४ गतेको सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो।फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै विषयलाई थप चर्काएका हुन्।

‘चियाबारीमा।।’ भन्ने गीतलाई उद्धृत गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ब्यङग्य गरी तयार पारिएको कार्टुन केही दिनयता सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यापक बनिरहेको छ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धि विवादको फैसला आइसकेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले ७० विगाहा जग्गा बेचेर खाएको भनी सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए।

ओलीको अभिब्यक्तिपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, सिङ्गो पार्टी नै कडा प्रतिवादमा उत्रियो। अहिले पनि एमाले र कांग्रेसका नेताहरु संसदमा यहि विषय उचालिरहेका छन्।

एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल भइरहँदा समेत एमाले र कांग्रेसका नेताहरु यहि विषयमा एक अर्कालाई हिलो छ्यापिरहेका छन्।

एमाले पंक्ति आफ्नो पार्टी अध्यक्षमाथि नियोजित आरोप लगाएर बदनाम गर्ने काम कांग्रेसले गरिरहेको भन्दै अरिंगालजस्तै खनिरहेका छन्। तत्कालिन अवस्थामा संसदले कानून बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव नहालेको र सर्वसम्मतिले पारित भएको भन्दै उनीहरु जुनसुकै विषयमा छानबिन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको चेतावनी दिइरहेका छन्।

एमाले सचिव भट्टराईको अभिब्यक्तिको भने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खण्डन गरेका छन्।

सट्टापट्टा र स्वीकृति दिनसक्ने ब्यवस्था सहितको संशोधनसहितको समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश भएपछि सो प्रावधान हटाउन कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले २०७६ भदौ ३० र ३१ गते संशोधन राखेको स्मरण गराएका छन्।

सर्वोच्चको फैसला आउने वित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओली तर्सिएको शर्माको भनाई छ। तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर उभ्याएको विषयमा कांग्रेसले धारणा नराख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नै फायर खोलेपछि त्यसको प्रतिवाद गरिएको पनि शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

यसका लागि केही नेपाल ऐनमार्फत कानुन समेत संशोधन गरिएको थियो। ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेको थियो।

गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,ओमप्रकाश मिश्र,भक्तराज भारतीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो विवादबारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरिसकेपछि पनि नेताहरुले एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कामले राजनीतिक नेतृत्वलाई अझ बढी नङग्याउने काम गरेको छ।