देशका राजनीतिक दलः आफू पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने

 वर्षायाम शुरु भइसक्यो। वर्खामा सबैभन्दा धेरै जोखिम बाढी–पहिरोको हुन्छ। खोला किनारामा बस्नेहरुको घरभित्रै भल छिर्छ। अहिले पनि लाखौं मान्छे खोलाको किनारमा घर छाप्रो हालेर सुकुम्बासीसरह बसिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र त सुकुम्बासीको संख्या झनै बढी छ।

तर, सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा ओगट्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको पुष्टि भइसकेको छ। २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर सुकुम्बासी हटाउन थापाथली पुगेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ ढुँगामुढा भयो। महानगर प्रहरी घाइते भयो।

त्यसपछि त्यहाँको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने अधिकांश एमालेको कार्यकर्ता भएको खुलेको थियो। महानगरले सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गामा डेरा जमाउनेहरुलाई पटकपटक हट्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अटेर गरेर बसिरहेका छन्। हटाउन खोज्दा उल्टै हातपातमा उत्रिन्छन्।

पानी पर्न थालेसँगै तिनीको छाप्रोमा भल पस्छ। अनि भन्छन्,‘सरकारले हाम्रो लागि केही पनि गरेन्। यस्ता ढोंगी छन् कि के भन्ने ? एकातिर हट भन्दा नहट्ने अनि सरकारलाई नै दोष देखाउने। उपत्यका बाहिर पनि अधिकांश नदीको किनार कब्जा गरिएको छ। सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरेर हुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन्।

उनीहरु सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । राजनीतिक दलकै आडमा तिनले सरकारी जग्गामा डेरा जमाएका हुन् । खोलाका जग्गाहरु धमाधम अधिग्रहण गरिएको छ । कतिपयले त खोलामाथि नै घर बनाइएको छ । लाजिम्पाट उत्तरढोकादेखि जयनेपाल हल–कमलादी–बागबजार–टुकुचा–भृकुटीमण्डप हुँदै थापाथली मिसिने खोलामाथि घर निर्माण गरिएको छ ।

तर, कसले हटाउने ? राजनीतिक दलहरु भोटका लागि तिनकै पक्ष लिन्छन् । जसको क्षति वर्षेनि ठूलै व्यहोर्नुपर्छ । खोलानाला, नदीमाथि कसैले पनि छेडखानी गर्न पाउनुहुँदैन् । तर, सरोकारवाला निकाय निरीह हुँदा खोला मासेर घर बनाइएको छ । खोला मिचेपछि बर्खामा पानी पर्दा घरभित्र नछिरेर कहाँ छिर्छ ?

डुबान हुने कारण पनि त्यही नै हो । पानी जाने ठाउँ हुँदैन् अनि घरभित्रै पस्छ । प्रकृतिमाथि छेडखानी गरेपछि त्यति हुनु त स्वाभाविकै हो । काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी हटाउन खोज्यो, राजनीतिक दल बाधा बनिदिए । टुकुचामाथिका घर भत्काउन महानगरले प्रयास गर्यो, राजनीतिक दलहरुले रोकिदिए ।

सार्वजनिक, गुठीका जग्गा दर्ता गरेर निर्माण भएका घर भत्काउन महानगरले खोज्यो । तर, त्योपनि गर्न दिएनन् । जता पनि राजनीतिक दलले नाक घुसाइहाल्छन् । कानुनले के भन्छ ? राजनीतिक दलहरुलाई थाहा छैन् । सस्तो लोकप्रियता र भोटका लागि यत्तिकै बुरुकबुरुक उफ्रिन्छन्।

स्थानीय निकायको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने विषय त कानुनमै उल्लेख छ। कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति त विगतदेखि नै छ। महानगरपालिकाले त्यो प्रवृत्ति तोड्न खोज्यो। सबै राजनीतिक दल एकजुट भए। कानुनलाई नै चुनौती दिएर यहाँ ठूल्ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरु निर्माण भएका छन्।

तिनलाई संरक्षण गर्ने त राजनीतिक दल नै हुन्। जडीबुटीस्थित अरनिको यातायात प्रालिको बसपार्ककै कुरा गरौं। त्यो कहाँ दर्ता छ ? यो कानुनलाई चुनौती दिएको होइन् ? महानगरले त्यो हटाउन खोज्यो। तर, राजनीतिक दलका झोलेहरु अदालत पुगे। अदालतले नभत्काउनु भनेर आदेश जारी गरिदियो।

अदालतको काम त कानुनको परिपालना गराउनु हो । उसले दर्ता नलिइकन अरनिको सञ्चालन गरेको थाहा हुँदाहुँदै उसकै पक्षमा आदेश आउनुले कानुनको पालना भयो त ? जता हेर्यो, राजनीतिक चलखेल। बसपार्क सञ्चालक गरेर अरनिकोलाई फाइदा भएको छ, तर राज्य र सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको घाटाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?

दर्ता नगर्दा राज्यले सुको पनि कर पाउँदैन्। यता, जडीबुटीजस्तो जतिबेला पनि ट्राफिक जाममा हुने स्थानमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा झनै ट्राफिक जाम भएको छ। सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको छ। त्यता बस्ने घरधनीलाई समस्या परेको छ । अब न्यूरोडतिर जाऔं ।

त्यो व्यापारिक केन्द्र हो। न्यूरोडमा दिनहुँ लाखौं मान्छे हिँड्डुल गर्छन्। महानगरका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले न्यूरोडको कालोपत्रे सडकलाई सवारी पार्किङ्ग स्थल बनाएका थिए। तर, राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई त्यसले समस्या भएको थिएन्। समस्या नहुनुको कारणचाँहि कमिशन थियो। पार्किङ्ग राख्न दिँदा कमिशन जो पाइरहेका थिए।

त्यहाँ दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ उठ्थ्यो। तर, राज्यको ढुकुटीमा एक रुपैयाँ पनि गएको थिएन् । महानगरले बल्लतल्ल त्यहाँको पार्किङ्ग हटायो। फुटपाथ विस्तार गर्न खोज्यो। त्यसपछि त राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई खुर्सानी लागिहाल्यो । हत्तपत्त सडकमा विरोध गर्न उत्रिहाले। अहिले फुटपाथ विस्तारको काम स्थगित भएको छ।

फुटपाथ समग्र जनताका लागि थियो। तर, पार्किङ्ग गरेर खान नपाउने भएपछि झोलेहरुले रोके। जता पनि झोले नै झोले छन्, अनि कहाँबाट देश विकास हुन्छ ? स्कुल सञ्चालनको एउटा मापदण्ड छ। यद्यपि, त्यो मापदण्डको कमै मात्र स्कुलले पालना गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक, निजी स्कुलले मापदण्डको अवज्ञा गरेका छन्।

बालबालिका पढाउनका लागि खोलिएका स्कुल व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेका छन् । बालबालिकालाई सानो ठाउँमा कोच्चाएर राख्ने अनि अरु जम्मै भाडामा दिने। आएको भाडा कहाँ जानेभन्दा प्रिन्सिपलको खल्तीमा । महानगरले त्यो पनि बन्द गराउन खोज्यो। स्कुलमा चलेका सटरहरु बन्द पनि गरायो।

तर, अदालतले अंकुश लगाइदियो । यसरी कसरी काम हुन्छ ? जनता सुधार खोजिरहेका छन्, यद्यपि राजनीतिक दलका झोलेहरु काम गर्न दिँदैन् । गत वर्ष घटेको एउटा घटना सबैलाई याद हुनुपर्छ । सामाखुसीमा एउटा बालक नालामा परे । उनी निस्किन सकेनन् । पछि महानगरले बालकको खोजीमा सो स्थान भत्कायो ।

त्यहाँ त खोलामाथि ढलान गरेको पाइएको थियो । खोलामाथि ढलान गर्ने को ? जनप्रतिनिधि, भूमाफिया होइनन् ? अनि अझैपनि हेलचेक्य्राइँ गर्ने ? मान्छे मर्दासमेत सम्बन्धित निकायको आँखा खुल्दैन् भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ? खोलामाथि ढलान नगरिदिएको भए, त्यो बच्चा बाँच्थ्यो होला।

जहिले पनि बर्खामा कपन क्षेत्र किन डुबानमा पर्छ ? त्यो त घामजस्तै छर्लङ्ग छ। खोलामाथि घर बनाएपछि पानी जान ठाउँ छैन्। अनि घर डुबानमा पर्छ। यो क्षेत्र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सांसद गगन थापाको हो। देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर तीनपटक सदनमा गएका उनले खोलामाथि बनेका घर भत्काउन सकेनन्।

खोला अधिग्रहण गर्नेलाई न उनले कारबाही गर्न सके। त्यहाँ पनि महानगरले नै काम गर्यो । खोलामाथि बनेका घर महानगरले भत्काइदियो। डुबान हुनबाट महानगरले बचाइदियो। थापाले २०७० सालमा निर्वाचित हुँदा त्यो काम गरिदिएको भए अहिलेसम्म त त्यहाँका बसोबासी पीडित हुँदैन्थे ।

खोला मासेर घर बनाउने, मठमन्दिर, गुठी, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, पार्टीपौवा, चौताराको अस्तित्व मेटाउने राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा बाँडे हुन्छ।पहिलो कुरा त त्यति नै माया लाग्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति ल्याएर बाँड्दा हुन्छ।

सरकारी सम्पत्ति तिनका कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि होइन्। दोस्रो कुरा ओलीले नै झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको त्यत्रो जग्गा करोडौं पैसा लिएर बाँडिसकेका रहेछन्। अनि आफू बच्नका लागि त बोल्नैपर्यो। राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारी सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगतसरह गर्छन्।

जो हेर्यो सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्न लागेका छन्। कामै नगर्ने अनि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हडप्ने। राजनीतिक दलहरु भोटका लागि तिनलाई नै संरक्षण गर्ने । एउटा राजनीतिक दलको सिद्धान्त राम्रो भएन्।