सुदूरपश्चिमको विकास खर्च ११ महिनामा ४१ प्रतिशत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा पुँजीगत बजेटको करिब ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । १७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ६० हजार विकास बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब १० करोड ४७ लाख ३९ हजार ९९३ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको २९ अर्ब २८ करोड ३० लाख ४० हजार बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ९८ लाख ५७ हजार ८६५ मात्र खर्च हुन सकेको छ । उक्त खर्च कुल बजेटको ४४.३३ प्रतिशत मात्र हो । चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख ८० हजार रहेकामा ५ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख १७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९७ हजार १ सय ४५ मध्ये जेठसम्म ६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ७४ हजार ६ सय ३२ खर्च भएको छ ।

उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १६ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ७४ हजार कुल बजेट रहेकामा १२ अर्ब ४३ करोड ६ लाख २० हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेशमा ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतका वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि कायम रहने देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको ५३.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ५ लाख १४ हजार ५०२ रहेकामा २ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख ७ हजार खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४६.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयको सूचीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि धेरै बजेट छ । २ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख ७९ हजार ११२ कुल बजेट रहेको मन्त्रालयले ११ महिनामा ८८ करोड ९० लाख ५ हजार अर्थात् ३६।५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेठसम्म ५३.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । एक अर्ब ७७ करोड ४० लाख ५० हजार ७९१ रहेको यो मन्त्रालयको ९४ करोड ६३ लाख ७० हजार ९८० छ ।

असार १ मा बजेट वक्तव्य आउने बेला हरेक वर्ष सरकारले साउनदेखि नै काम सुरु हुने बताउने गरेको छ । तर उक्त सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन भने विगतदेखि नै सम्भव बनाउन सकेको छैन । समयमा बजेट खर्च नहुँदा सरकारी मुद्रा होल्ड हुने र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने गरेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्र दिनरात खर्च गर्ने चलन दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ,उनले भने ।

यसैबीच विकास निर्माणका योजना खरिद–बिक्रीको उद्देश्यले बजेट निर्माणमै चलखेल गर्ने बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निर्माणका काम सार्वजनिक ठेक्का (ई–बिडिङ) मार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्य र विनियोजन ऐनमार्फत सार्वजनिक निर्माणका योजना ठेक्का प्रक्रिया (ई–बिडिङ) द्वारा गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो।

‘नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, घेरबार तथा पर्खाल, सिँचाइ कुलो, मठमन्दिरलगायत सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य एउटा स्थानीय तह वा जिल्लाको एउटै प्याकेज बनाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना (ई–बिडिङ) गरी ठेक्का प्रक्रियाद्वारा गराउनुपर्नेछ,’ विनियोजन ऐनमा भनिएको छ । बजेट वक्तव्यमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थापछि अब कुनै पनि कार्यालयले उल्लिखित योजना कार्यान्वयन सिधै उपभोक्ता समितिद्वारा गर्न पाउने छैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा आएका सबै योजनाको एकमुष्ट प्याकेज बनाएर सार्वजनिक ठेक्का गर्नुपर्नेछ । तर जिल्लाभरमा सम्बन्धित क्षेत्रको एकमुष्ट बजेट एक करोडभन्दा न्यून भए कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले एकमुष्ट प्याकेज बनाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा सबै योजनाको बजेट एक करोडभन्दा बढी हुन आए उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न पाउने छैनन् ।

प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमै गरेको उक्त व्यवस्थाले बजेट निर्माणका बेला कमिसन लेनदेन गरेर सेटिङमा योजना पार्न खोज्ने वा त्यसरी योजना पारेकालाई अवरोध हुने भएको छ।

सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माणका बेला विगतदेखि नै बिचौलिया सक्रिय भएर योजनामा चलखेल हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट ल्याएको छ। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ०८ लाख ५५ हजार अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कान्तिपुर