प्रचण्डमाथि बजेटले निम्त्याएको संकटै संकट, यसरी परे प्रचण्ड फन्दामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि गम्भीर संकटमा फसेका छन्। प्रचण्डकै पार्टीका सांसदले समेत कडा शब्दमा आलोचना गर्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले पनि खरो प्रश्न गरिरहेका छन्। सत्ता समिकरणमा समस्या नआउने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने संकटतर्फ हेलिएको छ।
बजेट विनियोजनपछि प्रचण्ड सर्वाधिक आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। विश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका प्रचण्ड बजेट विनियोजनमा पुग्दा विवादमा फसेका हुन्।
बजेट विनियोजनमा प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र गोरखा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रोल्पा र भौतिक मन्त्री रघुबीर महासेठको जिल्ला धनुषामा बजेटको ओइरो र अन्य जिल्लामा नगन्य योजना परेको भन्दै संसदमा सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्।
बजेट विनियोजन निश्चित मापदण्ड र सीमामा रहेर गर्नुपर्ने भएपनि यस्तो हुन नसक्दा सरकार आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ। तर, सरकारमाथिका प्रश्न असन्तुष्टीमात्रै हुन वा सरकार ढाल्नेसम्मका हुन् यो गम्भीर प्रश्न छ।
संकटमा फसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदमा बसिरहन आवश्यक स्थिति नबनेको भन्दै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले राजीनामा नै दिन सुझाव नै दिएका छन्।
सरकारमाथिको आलोचना प्रतिपक्षीबाट हुनु स्वभाविक भएपनि बजेटले संघीयताको उपहास गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले समेत कडा शब्दमा आलोचना गरे।
माओवादी केन्द्रसहित एमाले सांसदहरुले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर, एमाले सांसदहरुले प्रश्न गर्दा माओवादी केन्द्रले लिएका मन्त्रालय र मन्त्री केन्द्रित देखिन्छ।
एमालेले संस्थागत ढंगले नै बजेटको आलोचना गर्ने निर्णय गरेकाले पनि हुनसक्छ, एमाले सांसदहरुले सरकारमाथि कडा शब्दमा प्रहार गरिरहेका छन्। भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रचण्ड कहाँ चुके
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको सबलीकरण गर्न भन्दै तीन करोडमूनीका योजना केन्द्र सरकारले बजेट बिनियोजन नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसले संघीयताको सबलीकरण हुनेमा धेरै विश्वास पनि गरेका थिए। तर, सरकारले १ करोडभन्दा कम बजेटका योजना समेत समावेश गरेपछि प्रचण्डमाथि समेत प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रतिबद्धता भुलेको विषयलाई माओवादीकै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। यो विषयमा सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वको विषय बनाइरहेका छन् भने प्रचण्डमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धताविपरित टुक्रे योजना छनोट किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसके प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि थप संकट पैदा हुने निश्चित छ।