यी ८ कारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग अध्यक्ष ओली रुष्ट

काठमाडौं। राजनीतिका विभिन्न घटनाक्रम र मुद्दाका कारण उतारचढावपूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पछिल्लो सहकार्य पनि सहज बन्न सकिरहेको छैन। बजेटलगायत मुद्दाले दाहाल–ओली सम्बन्ध असहज बन्दै गएको हो। राज्य सत्ताका हरेक निर्णय र प्रक्रियामा निर्णायक बन्दै आएका ओली बजेट निर्माणमा त्यही खालको स्थान नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्।

बजेटमा समावेश ‘जनयुद्ध’ शब्द र त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रकम वितरण गरिएकामा पार्टी अध्यक्ष ओली रुष्ट बनेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ओलीको असन्तुष्टि बजेटमा मात्रै सीमित हो वा त्यसले गठबन्धनमा समेत प्रभाव पार्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेटमाथिको असन्तुष्टि विवादको तहमा नभएर सुझाव मात्र भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा विरोध र असहमति छैन, एमाले अध्यक्ष र सांसद सदस्यहरूले यसो–यसो भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव मात्र दिनुभएको हो,उनले भने,बजेटकै कारणले सरकारमा संलग्न दलहरूबीच सम्बन्धमा कुनै समस्या सिर्जना हुँदैन, बजेटमा विरोध र असहमति छैन, हामी पारित गर्छौं र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।

केही समयअघिसम्म ओली र उनीनिकट नेताहरूले गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार दाहाल अघि बढेमा उनैलाई संसद्को पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री स्विकारेर जान सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

त्यसबाट उत्साही दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मुताविक नै चलेको माओवादीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारी बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर संसद् अवरोध गर्दा पनि एमाले अध्यक्ष तयार नभएसम्म दाहालले निर्णय लिन सकेनन् । ओली तयार भएपछि मात्र समिति बन्ने र संसद्को गतिरोध खुलाउने काम भएको थियो।

वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको नक्सा परिवर्तन गरेर चुच्चे नक्सा राख्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय गर्दा र पछिल्लो पटक भारतसहित ११ देशबाट राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा ओलीकै पहलले काम गरेको ती नेताको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथमा जानुअघि राजदूत शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने पक्षमा दुई नेताबीच बालुवाटारमा लामै छलफल चलेको थियो ।

दाहाल आफ्नो भ्रमणपछि मात्र शर्मालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने पक्षमा थिए तर ओलीले फिर्ता नबोलाउने हो भने आफ्नो पार्टीका कुनै पनि मन्त्री भारत भ्रमणमा नजानेसम्मको संकेत गरेपछि दाहाल बाध्य भएको ती नेताले बताए ।

‘शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नभएमा ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई नपठाउनेसम्मको सन्देश दिन खोज्नुभएको थियो,’ एक नेताले भने, ‘भारतले पछिल्लो गठबन्धन मन पराएको छैन भन्नेबारेमा ओली जानकार हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि गठबन्धनको विरोधमा कुनै भूमिका नहोस् र भारतलाई पनि सन्देश दिन सकियोस् भन्ने सोच एमाले अध्यक्षको हुन सक्छ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल भने राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा एमालेले कुनै दबाब नदिएको बताउँछन् । ‘हाम्रा सुझावहरू हुन सक्ने भए, प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक सल्लाह लिनुभएको हो, निर्णय सरकारले गरेको हो,पौडेलले भने,यसमा हाम्रो कुनै दबाब भन्ने कुरा होइन,अध्यक्षसँग सल्लाह लिनुभएको भन्ने मात्र मैले बुझेको छु।

दाहाल र ओलीबीच खटपट ल्याइराख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा पनि छ । ओलीले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ७ मा गरेको संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुने गरी केही दिनअघि पार्टीभित्र दिएको अभिव्यक्ति माओवादीभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले नेकपा विभाजनदेखि ओली–दाहालबीच राजनीतिक कित्ताकाटसम्म भएको थियो। २०७९ पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले दुई महिनाकै बीचमा गठबन्धन बदल्नुका पछि एउटा मुख्य मुद्दा त्यही थियो । त्यसपछि कांग्रेससँगको एक वर्षको सहकार्य सत्ता टिकाउन मात्र सीमित भएको निष्कर्ष निकाल्दै दाहाल दोस्रो पटक एमालेसँगै सहकार्यमा आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी नगरेको तर ओली–दाहालबीच दूरी बढाउँदै लगेको अर्को मुद्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० को अध्यक्ष नियुक्तिसमेत भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ  गत पुसमा बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

सेबोन अध्यक्ष सिफारिस गर्न सरकारले गत माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । फागुन १५ मा अध्यक्षका लागि आवेदन खोलियो, १९ जनाको आवेदन पर्‍यो ।

चैतमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ‘सर्ट लिस्ट’ मा परे । तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यपत्र प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । तर प्रक्रिया अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरियो ।

दुई महिनापछि असार २ मा कार्यपत्र प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । त्यसमा दुई जना मात्र उपस्थित भए, तीन जना आएनन् । अन्तर्वार्तामा उपस्थित दुई जना ओलीनिकट हुन्, ओलीले नै दबाब दिएपछि अन्तर्वार्ताको समय निश्चित गरी उनीहरूको मात्र अन्तर्वार्ता लिइएको बुझिन्छ,एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवै ओलीले भनेका व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन चाहँदैनन् । उनीहरूले चाहेका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामै उपस्थित नगराएका हुन् ।’

नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्दा ३ जनाको नाम अनिवार्य लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ओलीको अडान टार्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । यसले पनि ओली–दाहालबीच सम्बन्धमा दूरी बढाउन सघाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यसैगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५ पद रिक्त छन् । ती संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा ओलीले चासो बढाएका छन् । रिक्त पदाधिकारीमध्ये निर्वाचन आयोगमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगमा एकरएक सदस्य तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

यस्ता घटनाक्रमको लेखाजोखा गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाल र ओलीबीचको तिक्तताले कुनै पनि बेला गठबन्धनमा पुनर्विचार हुन सक्ने भन्दै एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग विभिन्न तह र माध्यमबाट संवाद थालनी गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति बनेमा एमालेसँग, सहमति नभएमा माओवादीसँगै पनि सहकार्य अघि बढाउन सकिने धारणासहित देउवाले केही नेतालाई समानान्तर छलफलमा खटाएका हुन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्नेसहित संविधान संशोधनको एजेन्डामा समझदारी बनेमा केही समयका लागि एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउँछन् । तर सरकार चलाउन मात्र एमालेसँग सहकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा बाहेक सत्ताका लागि मात्र एमालेसँग समीकरण बन्न सक्दैन, हामीलाई निर्वाचन प्रणालीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ, त्यसका लागि एमालेसँग नमिली संविधान संशोधन हुन सम्भव छैन,’ रिजालले भने, ‘सरकार मात्र चलाउनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण होला भन्ने लाग्दैन ।’

कांग्रेस संस्थापन पक्षका अर्का नेता श्याम घिमिरे पार्टीका विभिन्न तह र तप्काका नेताले एमाले र माओवादी दुवैतर्फ संवाद अघि बढाइरहेको बताउँछन् । कि त कांग्रेस–माओवादी, कि त कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन हुने सम्भावना बढेको छ,उनले भने,मुलुकमा संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक देखिएकाले एमालेसँग सहकार्यमा जानुपर्छ भन्ने मत छ, निर्वाचन प्रणालीलगायतका केही विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक भएको र स्थिर सरकारको माग भइरहेकाले एमालेसँग मिल्दा राम्रो होला भन्ने हो । तर दुवै विकल्पमध्ये एउटामा चाँडै जान सकिने स्थिति बन्दैछ ।’

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भने गठबन्धन नै परिवर्तन हुने गरी एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि आएको ठान्दैनन् । ओलीको असन्तुष्टि सत्ता र शक्तिलाई आफू अनुकुल चलाउने मनोवैज्ञानिक दबाबका रूपमा आएको उनको आकलन छ ।

तत्काल समीकरण तलमाथि हुँदैन, माओवादी र एमालेले तत्कालै विकल्प खोजीहाल्ने अवस्थामा छैन,उनले भने,जहाँसम्म एमाले अध्यक्षको असन्तुष्टिको विषय छ, त्यो सत्ता र शक्तिलाई आफू अनुकुल चलाउन दबाबको रणनीति हुन सक्छ। बजेट निर्माणमा सिनियर नेताहरूबीच सोधपुछ गर्ने कुरा अपूर्ण भए होलान्, तर त्यसैलाई लिएर गठबन्धनभित्रै केही हुँदैछ भन्ने सत्य होइन ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुख्य सत्ता घटकसँग पनि परामर्श नगरी बजेट निर्माण गरेको र एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा बजेटको आकार घटाएको भन्दै ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका मात्र थिएनन्, आफ्ना सांसदलाई बजेटको आलोचना गर्न निर्देशन नै दिएका थिए ।

ओली जन्मेकै गाउँ तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री पुनले बगाले स्मृति पार्क तथा जनयुद्ध शान्ति संग्रहालय निर्माण भनेर योजना राखिदिएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले यो बजेट गरिबी घटाउन र विकासका लागि नभएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

बजेट कति ठीक, कति बेठीक त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, एकरदुई जनाको मुख हेरेर देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र, हामी सरकारमा छँदैछौं नि भनेर हुन्छ रु,ओलीको भनाइ थियो,हामी सरकारमा किन छौं भने देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउन हो । त्यही हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?

यसअघि जेठ १९ को संसदीय दलको बैठकमा पनि ओलीले असन्तुष्टि राखेका थिए । बजेटमा रातो पोतिएको भन्दै ओलीले चर्को आलोचना गरेपछि संसद्मा पनि सत्तारुढ दलकै केही सांसद विरोधमा उत्रिएका थिए ।

योजना र कार्यक्रमको छनोट भन्दा पनि बजेटले माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण गरेको भन्दै ओली असन्तुष्ट बनेका हुन् । संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई स्वीकार नगरिएकामा अर्थमन्त्रीले जनयुद्धका नाममा विभिन्न योजना राखेर बजेट छुट्याएकोप्रति ओलीको आक्रोश रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

बजेटमाथिको असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा प्रतिक्रिया दिए पनि एमालेका एक नेताले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा छलफल नगरी अर्थमन्त्रीले एकलौटी ढंगले बजेट ल्याएकामा ओलीको असन्तुष्टि गम्भीर रहेको दाबी गरे । तर त्यसको अर्थ गठबन्धनमाथि नै पुनर्विचार नभएको उनको भनाइ थियो ।

बजेट निर्माणको विषय साँच्चै नै गम्भीर छ, नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक मात्रामा छलफल भएन, बजेटको विनियोजन गर्दा अवैज्ञानिक ढंगले गरियो,ती नेताले भने, आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने हिसाबले बजेट बाँड्ने काम भयो ।

दाहालले ओलीको असन्तुष्टि देखावटी रूपमा मात्र भएको संकेत गरेका छन् । ‘ओलीजीले असन्तुष्टि देखाएजस्तो मात्रै गर्नुभएको हो, साँच्चै विरोध गर्नुभएको होइन,’ चितवन विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटमा खुला ढंगले भएको छलफललाई लिएर गठबन्धनमा कुनै दरार नआउने बताए । ‘बजेटको विषय फरक हो, बजेटमाथि भइरहेको खुला बहसलाई अन्यथा लिन हुन्न ।

बजेट पारित गर्न एमालेले अप्ठ्यारो पार्दैन । सत्ता समीकरणमा कुनै दरार र असहजता ल्याउँदैन,’ उनले भने, ‘सत्ता घटकको ठूलो दल भएकाले एमाले आफैं शक्तिमा छ । शक्ति खोज्न र अनुकुल बनाउन आफैंले निर्माण गरेको सरकारलाई कुनै दबाब दिनु जरुरी छैन ।’

०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल ओलीसँगको असहजताले दुई महिनाकै बीचमा कांग्रेससँग पुरानै सहकार्यमा फर्किएका थिए र त्यसको एक वर्षपछि उनी तेस्रो पटक समीकरण परिवर्तन गर्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन् । तर राजनीतिक वृत्तमा ओली र दाहालको पछिल्लो १०० दिनको सहकार्य सहज नभएमा फेरि पनि दाहाल कांग्रेससँगै पुग्न सक्ने अनुमान चल्न थालेको छ । कान्तिपुर