बजेटमाथि भएका गल्ती प्रचण्डले स्वीकारे, संसद्मा छलफलमात्रै परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट आगामी वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रस्तावित बजेटमाथि संसद्मा लगातार छलफल भएपनि असन्तुलित बजेट संशोधन नभई जस्ताको त्यस्तै पारित भएकोमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् भने सरकारले बजेट सन्तुलित रहेको दाबी गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको जनाएको छ। तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दाबी गरेका छन्।

बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले केही नेताको क्षेत्रमा योजना थुपारेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटलाई लिएर संसद्मा व्यक्त भएको आक्रोश र बजेटको पुस्तिका च्यातिएकोमा आफू अवगत नै रहेको भन्दै परम्परागत ढंगबाट बजेट निर्माण गर्ने पद्धति बदल्ने प्रतिवद्धतामा असफल भएको स्वीकार गरे।

सांसदहरुले भने राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन सरकारलाई सुझाएका छन्। मुलुकमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी जनताको घाँटी थिच्ने प्रणाली हटाउनुपर्ने भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

यता,अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा दिगो र व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गर्ने बताए। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै राजस्व अचपलन हुन नदिइने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बजेटमा छलफल भएपनि परिवर्तन नहुने भएकाले सांसदहरू छलफलको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा प्रतिपक्षको मात्र नभई सत्ताकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। यद्यपि सत्तारुढ दलहरुले ह्वीप जारी गरी बजेट बहुमतले पारित गरेका हुन्।