विवेक र नैतिकता भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ

काठमाडौं। सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको ठहर मात्र होइन, अब निर्धक्क र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनका नाममा परमादेश जारी गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको साझा राय सार्वजनिक हुँदा पनि उनले थाहा नपाएजस्तै गरेका छन् ।

उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिए पनि इजलासले यो उनको विवेक र नैतिकताको विषय भनेर प्रस्ट पारेको छ। तर उनले नैतिकता र विवेक नदेखाएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संयुक्त इजलासको साझा रायकै आधारमा पनि लामिछानेले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । दुई न्यायाधीशबीचमा राय बाझिएको विषयबाहेक समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई न्यायाधीशबीच धेरै विषयमा राय मिलेका छन् । यो पूर्ण इजलासमा कसरी गयो भन्ने लाग्छ । राय नबाझिएका विषयमा कुनै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘एउटै राय रहेको विषयले नै धेरै कुरा ल्याएको छ ।

यसैका आधारमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता र विवेक देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन । फोहोरी राजनीति सुधार्छु भनेर आउनुभएका गृहमन्त्रीजीले आफैंलाई अहिले सुधार्नुपर्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, उनले अनुसन्धान प्रभावित गरेको तथ्य पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान निष्पक्ष भए,नभएको अनुगमन गरी अदालतलाई जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गर्नेमा पनि सर्वोच्च स्पष्ट छ ।

न्यायाधीशको समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने भएकाले यसैलाई आदेशका रूपमा लिएर पनि उनले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

आफूमाथि आफैं मातहतकै निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान गरिरहेको बखत उनले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ कि नैतिकता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीश मल्लको राय छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने,नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।

उता, न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्न न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् ।

सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ । यी दुवै अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि रायसँग संयुक्त इजलासका राय मिलेका आदेश सम्बन्धित पक्षका लागि आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘आफूमाथि लागेको आरोप के ठीक, के बेठीक भन्ने पछि अनुसन्धानबाट खुल्ने र प्रमाणित हुने विषय हो ।

तर अहिले अदालतले अनुसन्धान गर्न दिन, दिलाउन, त्यसमा अवरोध नगर्न भनिसकेको र अनुसन्धानसमेत भइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरेर पदमा बस्नु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर भन्ने विषयमा विवेक र नैतिकता देखाउन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा आचरण र नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको पाँच दिन बितिसकेको छ । लामिछानेको दल रास्वपासमेत सहभागी सरकारको पक्षमा अहिले ६३ सांसद अर्थात् २३ प्रतिशतको मात्रै समर्थन छ ।

संसदीय छानबिन समितिबाट समेत उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यी सबैलाई अनदेखा गरेर गृहमन्त्रीले पद नछाडी सहकारी ठगीमा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका सरोकारवालाको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भइरहेको, अदालतले समेत अनुसन्धान गर्न भनेको र संसदीय छानबिन समितिले समेत छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरी पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् ।

अहिले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बस्ने कि नबस्ने ? यसमा गम्भीर खालको स्वार्थ जोडिएको छ । गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा जानुपर्ने विषय नै होइन ।

महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र गृृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो, तर महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट विमुख हुनु भएकाले अदालतमा पुगेको हो,’ अर्यालले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग विवेक र नैतिकता भए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

रिटमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदच्युत गर्ने वा उनलाई नैतिकता र विवेक प्रदर्शन गर्न दिने भन्नेमा मात्रै फरक राय देखिएको छ।

लामिछाने स्वयंले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भन्दै काम गर्न नसकेको अवस्थामा अरू कसैले मागिराख्न नपर्ने, आफैंले राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए ।

अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ हैसियतमा पुगिसकेको छ । अदालतबाटै सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न र छानबिनका क्रममा जिम्मेवारीबाट अलग हुनका लागि समेत नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, लामिछाने पद छाड्न तयार देखिएका छैनन् ।

सरकार अल्पमतमा, आफैंमाथि अदालत र संसदीय छानबिन समितिले प्रश्न उठाउँदा पनि किन लामिछाने पदमा बसिरहेका छन् त ? रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको आगामी बैठकमा यस विषयमा समीक्षा हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नुभयो । सहकार्य गरेको हिसाबले सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भए विश्वासको मत चाँडै लिनुहोस् भन्यौं, त्यसपछि नै असार २८ मा विश्वासको मत लिने कुरा भएको हो ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सम्मान गरेर नै साथ दिएका हौं । अन्यथा कुनै कारण होइन, तर समग्र विषयमा आगामी बैठकमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर