बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री सम्झौता एक महिनाभित्रै
काठमाडौं। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
बीपीडीबीले ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) का लागि सोमबार पत्र पठाएको हो ।
बीपीडीबीले १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले माघ दोस्रो साता विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणको टोली र बीपीडीबी अन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो । बैठकमा मूल्यको विषयमा छलफल भए पनि टुंगो भने लागेको थिएन ।
नेपालले भारतलाई बेचेको भन्दा कम मूल्यमा नदिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति जुटेन । तर पछि सिंगापुरमा विश्व बैंकले आयोजना गरेको सार्कका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलमा बंगलादेश नेपालले प्रस्ताव गरेको मूल्यमै बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो ।
त्यतिबेला भारतलाई मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गत दिइएको मूल्यमा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो । मूल्यमा सहमति भए पनि गत जेठ २९ मा मात्रै बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी) ले नेपालबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेको थियो ।
पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्यांकन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो । कानुन बमोजिम प्राधिकरणले अब ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनुपर्नेछ ।
बोलपत्र स्वीकार गरेको पत्र भोलि नै पठाउँछौं, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अब महिना दिनभित्रै सम्झौता हुनेछ ।’ त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम ९एनभीभीएन० र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए ।
त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौं, उनले भने, ‘नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको झन्डै ६ वर्षपछि विद्युत् निर्यातले अन्तिम रूप लिन लागेको हो ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले माघको दोस्रो साता बिक्री प्रस्ताव पठाएको थियो । प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।
प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रति युनिट ८.१७ बंगलादेशी टका (९ रुपैयाँ ३० पैसा) पाउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर ९भारत०–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने घिसिङले बताए । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उनले बताए ।
हामीले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो,उनले भने, ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग सांकेतिक रूपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रूपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरू खुलाउनेछ ।
गत वर्षको भदौमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो ।
त्यति बेला बंगलादेशको भेरामारामा रहेको उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्ने विषयमा पहिलेदेखि सहमति भइसकेको छ ।
बंगलादेशले ४० मेगावाट आयातका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै क्रममा २०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति नै भएको थियो ।
त्यसपछि ०८० जेठको पहिलो साता बंगलादेशको पतुवाखलीमा भएको नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा सुनकोशी तेस्रो परियोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र प्राधिकरण र बीपीडीपीको संयुक्त उपक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर