ओलीको देउवामाथि शंका कायमै,पार्टीका पदाधिकारी समेत अझै बेखबर

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असार १७ गते मध्यराति चपलीहाइटमा गोप्य सम्झौता भएको एक साता पूरा भएको छ। सम्झौता भएको यतिका दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सुनामी नै ल्याएको छ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएको दाबी गरिए पनि के त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई बचाउन वा कुनै काण्ड सामसुम पार्न त गरिएको सहमति होइन ? भन्ने शंशय सर्वत्र पैदा भएको छ।

असार १७ गते मध्यराति चपलीहाइटमा कांग्रेस–एमालेबीच गोप्य सम्झौता भएको एक साता बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म सम्झौताका बुँदाहरु बाहिर नआउनुले राजनीतिक वृत्तमा अनेक थरी शंशय प्रकट भइरहेको छ। एकाएक राजनीतिक वृत्तमा सुनामी नै ल्याएको सहमति स्थीर सरकारका लागि भएको दाबी गरिए पनि चौतर्फी चासो बढ्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी माओवादीले त उक्त सहमति सार्वजनिक हुनु पर्ने माग संसदमै उठाएको छ। प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्न लागेका माओवादी सांसदले कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिको खोजी गरिरहँदा एमालेकै कतिपय नेताले पनि नयाँ समीकरणबारे प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी भित्रैका नेताहरुले सहमतिको खाका लुकाइएकोमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

त्यसो त नयाँ समीकरणको सूत्रधारको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवालाई चर्चा गरिन्छ। आरजुले देउवालाई लिएर बालकोट पुगेपछि रातारात ओली नयाँ समीकरणका लागि तयार भएको विषय लुकेको छैन। यद्यपि, सहमतिमा के-के विषयमा सौदाबाजी भयो भन्ने प्रश्नले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता घेरिएका छन्।

हरेक विषयमा खरो रुपमा आफ्नो मत राख्न पछि नपर्ने कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापा पनि यस विषयमा चुपचाप छन्। न त एमालेका युवा भनिएका नेताहरु योगेश भट्टराई र महेश बर्तौलाहरुले नै मुख खोलेका छन्।

हुन त सत्ताको रसापान चाख्न पाउने भए पछि किन बोलेर बाइलो हुनु,मुखमा आएको आहार किन फाल्नु भन्नेमै उनीहरु पनि लागेको देखिन्छ। सरकारमा रहेका माओवादी र रास्वपाका सांसदहरुले भने बन्न लागेको नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर संसदमा न्वारान देखिकै बल लगाएर आलोचना गरिरहेका छन्।

संसदमा रहेका साना दलहरुले पनि नयाँ समीकरणबारे संसदमा प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन्। मध्यराति बन्द कोठामा भएको सहमति कसको फाइदाका लागि भएको हो भन्दै आवाज उठाएका छन्।

त्यसो त एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तयार पारेको सहमतिपत्रमा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै नयाँ सरकार बन्ने सहमति भएको चर्चा छ।

सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, डेढ वर्षपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने छ।सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ। तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्ने र त्यसमा अन्य दलहरु पनि सहभागी हुन सक्नेछन्।

देशमा सुशासन कायम गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने गरी भएको यो सहमतिपत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा र एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर छ। नेताहरुले आफूहरुबीच सहमति भएको मात्र भनिरहेका छन्।दुवै दलले यो सहमतिलाई आफ्नो संसदीय दलबाट अनुमोदनसमेत गराइसकेका छन्।

संविधान संशोधनसमेतको उद्देश्यसहित राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको सहमति भएको भनिए पनि यसलाई गोप्य राखिँदा आमरुपमा यसको खोजी तीव्र रुपमा भइरहेको छ।

गोलमोटलको भाषामा सहमति भयो भनेर जनतालाई अल्मल्याउने छुट न कांग्रेसलाई छ न एमालेलाई। दुवै दलले सहमतिको खाका सार्वजनिक गर्दै अब देशमा यो–यो परिवर्तन गर्छौं भनेर स्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। होइन भने संसद्का दुइ ठूला दललाइ आगामी आउने निर्वाचनमा जनताले पनि सोचन बाध्य हुने स्थिति नआउला भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन।