शिक्षा क्षेत्रका बेथिति रोक्ने मन्त्री सुमनाका निर्णयहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना बढ्दै

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुदै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठ संसदमा र संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्नेमा पर्छिन्।

जल्दाबल्दा विषयमा गहन अध्ययनसहित सरकार तथा सरोकारवाला निकायमाथि तिखो प्रश्न गर्ने सुमनाले शिक्षामन्त्री बनेपछि परिणाम देखिनेगरी सुधार गर्न तम्सिएकी थिइन्।

४ महिना शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेर बाहिरिन लागेकी मन्त्री सुमनाले गरेका निर्णय अब बन्ने शिक्षामन्त्रीले कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् ? चासो बढेको छ।

माओवादी केन्द्रसँगको खटपट पछि नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नयाँ समिकरण बनाउन सहमत भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो। शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिदैछन्।

तर उनले विश्वासको मत नपाउने करिब निश्चित भइसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु पनि स्वतः पदमुक्त हुँदा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि बाहिरिनेछिन्।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै अबको केही दिनमा शिक्षा लगायत सबै मन्त्रालयले नयाँमन्त्री पाउनेछ। सत्ता समिकरण फेरबदर हुँदाको असर शिक्षा मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ। त्यसको एउटा उद्धाहरण हो, मन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदै गरेकी सुमनाले गरेको पछिल्लो निर्णय मन्त्रालयको वेभसाइटमा नराखिनु।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज कानुन विपरीत चलेकोले भर्ना नगर्न अभिभावकहरुलाई आग्रह गरिएको थियो। तर मन्त्रालयलका कर्मचारीले यो सूचना वेभसाइटमा राखेनन्। अब आउने मन्त्री रिझाउने लाइनमा रहेका कर्मचारीले जाँदै गरेकी मन्त्रीको निर्णय के मान्नु भन्दै अवज्ञा गरिदिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गत फागुन २३ गते शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ छोटो समयमा नै परिणामुखी काम गर्ने मन्त्रीमा पर्छिन्। रास्वपाबाट मन्त्री बनेका अरुले उनी जत्ति काम गर्न सकेनन्।

सुमनाले शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेका कमीकमजोरी र बेथितिलाई केलाएर सुधार गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। कक्षाकोठामा भन्दा राजनीतिक दलको बैठक र कार्यक्रममा बढि अलमलिने शिक्षकलाई ठेगान लगाउन उनी केही हदसम्म सफल पनि भइन्।

शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा आवद्ध हुन नदिनेदेखि लामो समय गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्मको हिम्मत मन्त्री सुमनाले गरिन्।

उनको एकोहोरो अडानका कारण विभिन्न दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका ८ सय २५ जना शिक्षकले दल त्याग गरेका छन् भने २० जनाले शिक्षक पेशाबाट नै राजिनामा दिए।यस्तै विश्वविद्यालयहरुमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपतिदेखि रेक्टर रजिष्ट्रार नियुक्ति गराउन पनि सुमनाको ठूलो हात छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाबाट नियुक्ति हुन नदिने, विश्वविद्यालयका डीनदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म पदमा नियुक्तिका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको स्वघोषणा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था उनको कार्यकालमा लागु गराउन खोजियो।

यही उनको त्यही निर्णय कार्यान्वयन भए अब डीनदेखि त्रिविका सबै नियुक्तिहरु योग्यताका आधारमा हुने छन्। त्यस्तै ६ बर्ष देखि लुकाईएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ सार्वजनिक गर्दै उनले तरंग फैलाइन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ, हीराबहादुर महर्जनसहित झण्डै चार दर्जनलाई विभिन्न कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। तर गठबन्धन सरकार भएका कारण आउने विभिन्न किशिमका दबाबका कारण मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकाहरुलाई कारवाही गर्न भने सकिनन्।

उनले बर्षौदेखि शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा भईरहेको आर्थिक चलखेल रोक्न शिक्षक सरुवा निर्देशिका पनि जारी गरिन्। तर कांग्रेस एमाले वा अन्य कुनै दलबाट बन्ने शिक्षामन्त्रीले सुमनाको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै निरन्तरता दिनेमा शतप्रतिशत आशंका छ।

तर चार महिनामात्रै पदमा रहँदा पनि सुमनाले केही सम्झनायोग्य कामहरु भने गरेका छन्। अब बन्ने शिक्षामन्त्रीले यी कुरालाई निरन्तरता दिए, त्यसको फाइदा शिक्षा क्षेत्रमै पर्ने थियो।