पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विदेशी मुलुकको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुमाथि छानविन सुरु गरेको छ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई कानुनले पिआर लिन बर्जित गरेको छ । तर, यसरी पीआर लिनेमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सांसद र कर्मचारीसम्म छन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रामकण्ठ माकाजू श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रामप्रसाद मैनालीमाथि पीआर लिएको आरोपमा सतर्कताले छानविन अघि बढाएको हो।

सार्वजनिक पदमा बहाल भएको बखत विदेशी पिआर लिएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीउपर छानबिनका लागि अख्तियारले ती उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। कार्यालयले उजुरीको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई पठाएपछि सतर्कताले अहिले ती उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक माकाजूको पिआरसम्बन्धी उजुरी गत १९ असारमा केन्द्रमा दर्ता भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि १७ असारमा सचिव शर्मा र उपसचिव मैनालीको उजुरी दर्ता भएको थियो । श्रेष्ठले युरोपियन मुलुकको, माकाजूले अस्ट्रिया, शर्माले अमेरिका र मैनालीले बेलायतको पिआर लिएको उजुरी छ ।

छानबिनका क्रममा केन्द्रले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो । यस क्रममा श्रेष्ठले आफूले युरोपमा विवाह गरेको, तर पिआर भने नलिएको दाबी गरेका छन्। सुमनाका पति पोल्यान्डका नागरिक हुन् । आफू पोल्यान्डमा एक महिना पनि नबसेको र पिआरका लागि प्रक्रिया नगरेको तथा त्यसका लागि सक्षम पनि नभएको दाबी उनले गरेका छन्।

त्यस्तै, रक्षासचिव शर्माले आफूले ०६२ सालमै अमेरिकी पिआर त्यागिसकेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठ र शर्मा दुवैले पिआर नभएको प्रमाण र कागजातहरू केन्द्रलाई उपलब्ध गराएका छन । धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र उपसचिव मैनालीले भने जवाफ नै पठाएका छैनन्।

पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ।

यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ।