चरम आर्थिक संकटमा देश, वर्तमान सरकार लोकप्रियता कमाउनमा व्यस्त

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। हरेक नेपाली नागरिकले विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ। हाल एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८४ हजार विदेशी ऋण पुगेको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन्।

निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। दुध किसानले सात अर्ब बराबर रकम पाएका छैनन्। कोरोनाको क्रममा गरेको बीमाबापत सरकारले अस्पतालहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। उनीहरुले पैसा नै पाएका छैनन्। वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनतर्फ उन्मुख भएको छ। तलब बढ्नेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ।

उसै त ‘पेन्सन’ सरकारलाई टेन्सन बनेको छ। उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत चलाएको विद्युत नतिर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष लबिङ गरेका थिए । पौडेलले बिल नभएको रकम तिर्न नपर्ने घोषणा गरिदिए । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिल नतिरेर काटिएका लाइन जडान गरिदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई आठ अर्बमाथि भुक्तानी तिर्न बाँकी छ । २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी ऋण सात खर्ब थियो । २०७८ असार २८ गते उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा विदेशी ऋण २० खर्ब पुगेको थियो । अहिले फेरिपनि उनको दाउ त्यही नै हो।

विदेशी ऋण भटाभट लिने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढाइदिने । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिने । आफू लोकप्रिय बन्नका लागि केपीले विगतदेखि नै देश डुबाउने खेल खेल्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीका लागि चन्दा लिने अनि उठ्नुपर्ने करचाँहि तिर्नुपर्दैन् भन्ने ।

उद्योगीहरुबीच पनि त लोकप्रिय बन्नुपर्यो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्दैन् भन्ने, उनीहरुबाट चन्दा लिएर पार्टी चलाउने अनि तिनलाई नै आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाउने । जनता खान नपाए आत्महत्या गर्न लागिसकेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर धेरैले आफ्नो ज्यान दिइसकेका छन् ।

जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्योबाट पनि सरकारले पाठ सिकेको छैन् । खर्च बढाएको बढ्यै छन् । बजार छपक्कै आर्थिक मन्दीले छोपेको छ । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालय सामसुम भएको छ ।

घरजग्गाबाट त राजश्व उठ्नै सकेको छैन् भन्दापनि हुन्छ । अर्कोतिर, अटो बजारको अवस्था पनि नाजुक नै छ । यातायात कार्यालयको हालको अवस्थाले पनि त्यसको प्रष्टीकरण गर्दछ । पसल खाली हुने क्रम बढेको छ । व्यापारमा सुख्खाराम लागेपछि व्यापारीहरुले धमाधम पसल छोड्नथालेका छन् ।

पछिल्लो समय घर–घरमा ‘टुलेट’ लेखेको देखिन्छ । एक वर्षमा सात लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कमाउनका लागि खाडी गएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर छैन्, विदेश नगएर गर्नु पनि के ? गाउँदेखि शहरसम्म रित्तिसकेको छन् । पहिलेपहिले गाउँबाट आएर शहरमा थुप्रिन्थे ।

अहिले त शहर पनि छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरुले वर्षौंदेखि तलब पाएका छैनन् । बढाउनु त परको कुरा । घरायसी, पसलहरुमा काम गर्नेहरुले त महिनाको पाँचदेखि बढीमा १० हजार पाउँछन् । त्योपनि लामो समयदेखि नपाउँदा तिनलाई गुजारा गर्नकै समस्या भएको छ ।

केपी प्रधानमन्त्री भएको पनि यत्रो दिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि माला, खादा लगाउने, शुभकामना लिनेबाहेक केही प्रगति भएको छैन् । हुन त यसअघि पनि उनले त्यसैगरी समय बिताएका थिए । बाँसुरी बजाउँदै र केक काट्दै उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएको थियो ।

उनी अस्वस्थ छन् । दुवै मिर्गौला फेरिएको छ । फेरि पढाइ पनि धेरै छैन् । उनले जानेको भनेको उखानटुक्का मात्र हो । तर, उखानटुक्का भनेर देश चल्दैन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनको कार्यक्षमता हामीले यसअघि नै हेरिसकेका छौं । उनीबाट देशमा विकास होला, मँहगी घट्ला, जनताले सेवासुविधा पाउलान् भन्ने सोच्नु बेकार छ।

जनताको उनलाई मतलब छैन्। सांसद, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खुशी पार्न पाए उनले सर्वस्व पाइहाल्थे । जनता जाऊन् भाडमा । चाहे बाढीले जनता बगाओस् वा पहिरोले थिचोस् उनीसँग चासोको विषय होइन्। उनलाई जसरी भएपनि आफ्नो काण्ड मिलाउनु छ । झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा हिनामिनामा त जोगिनुपर्यो।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नी श्रीमती जोगाउनु छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोप जो लागेको छ। विदेशीसँग लिएको ऋणको वर्षैविच्छे पाँच खर्ब साँवाब्याज तिर्नुपर्छ। विदेशी ऋण झण्डै २४ खर्ब पुगेको छ। सरकारले एउटा देशबाट ऋण ल्याउँछ, अर्कोलाई तिर्छ।

फेरि अर्कोबाट ऋण ल्याउँछ, त्यो देशलाई किस्ता गर्छ । यसरी सरकार चलिरहेको छ । सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन्। भएपनि यसरी छुट दिन्छन्। कर नै नउठीकन खर्च कसरी धानिन्छ ? यहाँ ३६ हजार माथि जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन्।

पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या लाखौं छ । एउटा कर्मचारीले २५ हजारदेखि ७० हजारसम्म मासिक पेन्सन खान्छन्। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला भत्ता खाने ४० लाख छन् । उनीहरुले एक हजारदेखि चार हजारसम्म भत्ता खान्छन्। निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरि यहाँ लाखौं छन्।

करारको कर्मचारी ६५ हजार छन्। यिनीहरुका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्छ। यत्रो खर्च छ, आम्दानीको स्रोत खोइ ? उद्योग, कलकारखाना छैन्। विदेशमा नेपाली बेच्ने, अनि उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा मोजमस्ती गर्ने। पहिले त त्यतिले पनि धानिन्थ्यो।

अहिले त रेमिट्यान्सले एक छेउ पनि धान्दैन्। देश धितो राख्ने अनि विदेशी ऋण लिने, यसरी देश चलिरहेको छ। भोलि ऋण तिर्न नसकेपछि नेपालको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने कसैले सोचेकै छैनन्। सबै सेवासुविधाको भोगी भए। सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यही हो। विदेशीले नेपाल ऋणमा डुबिसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ। जति ब्याज लगाएपनि नेपालले ऋण लिन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । मीटरब्याजमा ऋण दिन थालिएको छ । यता, विदेशबाट आउने अनुदानमा पनि कटौती भएको छ।

अब देशमा विकास हुँदैन्। त्यसैले कसैले विकासको नारा नलगाएपनि हुन्छ। सरकारी कार्यालयले दैनिक खर्च चलाउने पैसा नहुने बेलामा विकास। विकास जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउने अस्त्र मात्र हो। देशका नेता र व्यापारीहरुले सबै पैसा लगेर विदेशी बैंकमा लुकाएका छन्।

देशमा अप्ठेरो आउनेबित्तिकै उनीहरु देश छोडेर भागिहाल्छन्। देशलाई उनीहरुले नराम्ररी खोक्रो बनाए। अब अवस्था सुध्रिने होइन्, झनै बिग्रिँदै जान्छ। मन्दी झनै गहिरिन्छ। करोडौं बचतकर्ताको ३९ खर्ब रुपैयाँ सहकारीले खाइदिएको छ। उनीहरु ‘घर न घाट’ को भएका छन्।

उनीहरुको घरबास उजाडिएको छ । सहकारीजस्तै बनेको छ, लघुवित्त र फाइनेन्स। बैंक पनि संकटग्रस्त बन्दै छ। केपीसँग देश बचाउने, अर्थतन्त्र सुधार्ने केही योजना छैन्। उनले गर्न सक्ने भनेको संसद विघटन मात्र हो। यसअघि पनि गरेकै हो।