प्रधानमन्त्रीज्यू, अब त साँच्चि नै यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुहुन्छ कि ?

२०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले सदनमा उभिएर यातायात व्यवसायीहरुले पचासौं वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरे। त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख लिने कार्यको अन्त्य गरेको बताए।

यातायात व्यवसायीको दादागिरी हटाउन आफू सफल भएको कुरा उनले निकै गर्वसाथ सदनमार्फत जनतामाझ राखेका थिए। तर, अहिलेपनि सिण्डिकेट त हटेको छैन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन्।

त्यहाँ जम्मा २५० वटा ढुवानी गाडी छ । कालीमाटीमा त सिण्डिकेट कायमै छ। नयाँ दर्ता नखुल्दा त्यहाँ निजी प्लेटका सवारीले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गरिरहेको छ। निजी प्लेटको सवारीले सामान बोक्दा राज्यलाई राजश्व आउँदैन्। उपभोक्तालाई पनि मँहगीको मार पर्छ।

यता, ४० वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन्। मीटरजडित फो–स्टक टेम्पो र माइक्रोबसको दर्ता पनि बन्द छ। एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या जम्मा २०७ वटा छ। मीटरजडित ट्याक्सीको संख्या ९ हजार छ। फो–स्टक टेम्पो त छँदै छैन्।

प्रधानमन्त्री भएर ओलीले सदनमा सिण्डिकेट हटेको घोषणा गर्दा जनता धेरै खुशी भएका थिए । उनीहरु हर्षले गद्गद् पाए । वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहँदै आएका जनतालाई यातायात क्षेत्रमा सुधार हुने आश थियो। राम्रो सेवासुविधा पाइन्छ, रोजगारी पाइन्छलगायतका उनीहरुको अपेक्षा पानी–पानी भएको छ।

विकसित मुलुकमा आजपनि फो–स्टक टेम्पो चल्दै छ। पैसा हुनेले ट्याक्सी चढ्छन्, नहुनेले टेम्पो । तर, हामीकहाँ त विकल्प नै छैन् । ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्था छ। ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन्। गत असार ३१ गते उनले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए । तर, प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिनसम्म पनि उनले खासै केही काम गरेका छैनन्।

हावादारी र जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन् । उनको एउटै दाउ हो, जे पायो त्यही बोलेर चर्चा बटुल्ने । गत साउन ६ गते विश्वासको मत लिने बेलामा उनले आफू आउनेबित्तिकै बजार चलायमान भएको, सेयरको मूल्य बढेको भन्दै भाषण ठोके । उनलाई जनताले कसरी पत्याउने ?

उनको काम नै जनता झुक्काउने हो । यसअघि सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरे, अहिले बजार चलायमान भएको । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ ।

सरकारले दर्ता खोलिदिएको भए नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्थ्यो । तर, देशमा सरकारभन्दा दलाली शक्तिशाली छन् । सरकार चलाउने बिचौलिया हुन् । भूपू अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सदनमा उभिएर यो कुरा बोलिसकेका छन् । देशको सरकार राजनीतिक दलले नभई बिचौलियाले चलाएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि दलाली, बिचौलिया, सिण्डिकेट लगाउने, माफियाहरुले चलाएको बताएका थिए । भूपू गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हालैमात्र सरकारमा गएपछि देश कसले चलाएको रहेछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताएका छन् । सरकारमा बिचौलिया हामी हुँदा न जनताले राम्रो सेवासुविधा पाए न राजश्व नै उठ्यो ।

वर्तमान यातायातमन्त्रीमा देवेन्द्र दाहाल आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न उनलाई निर्देशन दिएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्याप्त ट्याक्सी छैन् । हतारो भएको बेलामा ट्याक्सी चढौंभन्दा पनि सहजै भेटिँदैन् । बिहान बेलुका क्युको गाडी पनि पाइँदैन् ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न यात्रुलाई यति असहज छ कि बयान गरिसाध्य छैन् । बल्लतल्ल गाडी पाएपनि गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँद्छन् । यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा २५ रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ ।

लामो रुटको हकमा पनि त्यही हो । सरकारले पाँच सय भाडा तोकेको बाटोमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर ४० प्रतिशत बढी असुलिन्छ । विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिँदैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सी भाडा शुरुमा ५० र प्रत्येक किलोमिटर ५० हो ।

तर, ट्याक्सी चालक मिटरमा जानै मान्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले पहिले बोले, काम गरेनन् । अब पनि त्यही नहोस् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । सिण्डिकेट हुँदा सर्वसाधारणले निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ । सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिएमा १० रुपैयाँ किलोमिटरमा सेवा दिनेको यहाँ लर्को लाग्छ ।

लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । राज्यलाई पनि राजश्व आउँछ । यद्यपि, सरकारले खोल्दैन् । विदेशी ऋण लिएर देश चलाउन पल्केको सरकारले कहाँ राजश्व उठाउन खोज्छ त ? यता, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको जुग भइसकेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएमा २५ रुपैयाँ प्रति किमि ट्याक्सी चलाउँछु भन्नेहरु यत्तिकै छन् ।

सरकार हात बाँधेर बसेपछि व्यवसायीको दादागिरी मौलाउनु त स्वाभाविकै हो । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । तर, त्यसको राजश्व तिर्दैनन् । ३५ वर्षदेखि सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा राजश्व बढेको छैन् ।

यता, यात्रुलाई चाँहि ठग्छन् । दैनिक यात्रुबाट १८ करोड रुपैयाँ बढी उठाइन्छ, बढी–बढी भाडा असुलेर । बाटो सरकारको हो । जुन व्यवसायीको कब्जामा छ । यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर यात्रुलाई लुटिरहेका छन्, सरकारलाई घुँडा टेकिरहेका छन् । गाडी धनीसँग कम्पनीले दैनिक आठ सयदेखि १५ सय लेबी उठाइरहेको छ ।

अरनिको यातायात प्रालिले त रुट परमिट दिलाएबापत नै सात लाखसम्म असुल्छ । थोत्रा, कबाडी गाडीहरु बाटोमा धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरी अनुगमन नै गर्दैन् । ओली भाषणचाँहि मिठो गर्छन्, कामचाँहि केही गर्दैनन् । वास्तवमा भन्दा उनीसँग काम गर्ने क्षमता नै छैन् ।

अघिल्लो कार्यकालको ३९ महिना भाषण गर्दै र बाँसुरी बजाउँदै बित्यो । यसपटक पनि खासै प्रगति हुनेवाला छैन् । उनले दिन कटाउने र आफ्नो पद लम्ब्याउने काम मात्र गर्छन्। उनीबाट न सिण्डिकेट हट्छ न अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । यसपटक पनि ओलीले विगतझैं हर्कत देखाउने हो भने काँग्रेस पनि सकिन्छ।

दुईटा ठूला दलले गठबन्धन गरेका छन्। के प्रगति गर्दा रहेछन् ? भनेर जनता पर्खाइमा छन्। यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि राजश्व छल्दै आएका छन्। जनता ठग्ने क्रममा जारी नै छ। राज्यले रुट परमिटबापत पाँच सय पाउँछ, यातायात व्यवसायीहरु १५ लाख लिन्छन्, गाडी धनीबाट।

व्यवसायी गर्ने नाममा राज्यलाई कमजोर बनाएर जनता लुटिएको छ। राज्यलाई दोहन गरिएको छ । राजनीति दलको झोला बोकेकै आधारमा जनता ठग्ने, राजश्व छल्ने अधिकार व्यवसायीलाई कसले दियो ? यहाँ सबै पुँजीपति वर्ग छैनन्। गरिब पनि यही देशमा बस्छन्। उनीहरुलाई चाँहि राम्रो सेवासुविधा पाउने अधिकार छैन्?

पैसा हुनेहरु एक किलोमिटरकै दुई हजार तिरेर निजी प्लेटका कारमा यात्रा गर्दछन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु बसमा झुण्डिएर, पैदल यात्रा गरेर अस्पताल गइरहेका छन्। सरकारको यतातर्फ ध्यान जाओस्।