काण्डै–काण्डको घेराभित्र ओली सरकार,के छानबिन र कारबाही अगाडि बढ्ला त ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार सामु विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने चुनौती छ। संसदबाट दुई तिहाईको विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्न स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न नसकेको भएपनि रोष्टमबाटै केही हदसम्म आश्वासन बाँड्ने प्रयास भने गरेका छन्। तर, दुई तिहाईको सरकार हाक्नेहरु नै काण्डले घेरिएका छन्।
कमजोर अर्थतन्त्र, ताला लागेका उद्योग, खाद्यान्न आयातको डरलाग्दो अवस्था, महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चुलिएका बेला पुरानै अनुहारका प्रधानमन्त्री भएपनि सरकार नयाँ छ। संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै ओली दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
देश र जनताको अवस्था उकास्न भन्दै संसदका दुई ठूला दल एकैठाउँमा उभिएको भएपनि प्रतिपक्ष दलहरूले शंकाको नजर ते¥साईरहेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भष्टाचारका मुद्धामा छानबिन र कारबाही अगाडि बढाएपछि काँग्रेस–एमाले मिलेको दाबी माओवादीको छ।
संसदमा प्रधानमन्त्री ओली सुन, सहकारी, गिरिबन्धु टि–इस्टेट, भुटानी शणनार्थी काण्डका प्रश्नले घेरिएका छन्। यद्यपी, कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारबाही अघि बढाउने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन्।
तर, गिरीबन्धु टी स्टेटको ठूलो भूमि अपचलन प्रकरणमा ओली र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको नाम जोडिदै आएको छ। के प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूमाथि लागेका आरोपलाई अनुसन्धानका आधारमा किनारा लगाउन सक्लान् ? शंका कायम छ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ र पुराना मन्त्रीहरूका समिश्रण छ। यस्तोमा दुई तिहाईको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क काम गर्न सक्छन्। विश्वासको मत माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले घुमाउरो शैलीमा ४६ सालपछिको पुस्ताले प्रचण्ड नेतृत्वको १८ महिनामा चरम निरासा व्यहोरेको टिप्पणी गरेका थिए।
सरकार परिर्वतनको संघारमा विकास निर्माणको काम लथालिंग भएको, ६० प्रतिशत जनता गरिबिको रेखा मुनि रहेको, देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको, अनुशासनहिनताले प्रश्रय पाएको, अघिल्लो सरकारले स्टण्ड मात्रै गरेको लगायतका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका ओलीले मन्त्री र मन्त्रालयको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने दाबी गरेका छन्।
यता, विभिन्न आरोपहरु लागेकी परराष्ट्र मन्त्री राणादेखि दीपक खड्का जस्ता स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीहरु छन्। पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म दल अदलबदल गर्दै शरदसिंह भण्डारी २० औं पटक मन्त्री बनेका छन्। पदका लागि मात्रै पटक पटक पार्टी परिर्वतन गरेका यस्ता मन्त्रीहरूबाट अनुशासनहिनताको अन्त्य कसरी सम्भव होला प्रश्न तेर्सिरहेका छन्।