लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन, को-को बने मन्त्री? (सूचीसहित)

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले आज बिहान प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पहिलो चरणमा ९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन्।

१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएका छन्। तर कांग्रेसमा विवाद भएपछि अन्तिममा जन्मजय तिमिलसिनाको नाम काटिएको छ।

एमालेबाट रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका खेम सारु र दाङका सीता शर्मा मन्त्री बनेका छन् । यसपटक मन्त्री दोहोरिनेमा ढकाल र पन्थी छन्। ढकाल यसअघि जोखबहादुर महराको नेतृत्वको सरकारमा सहरी बिकास मन्त्री पन्थी आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए।

पाल्पाका सारु र दाङकी शर्मा मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट ४ मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका रोज राणा, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, बाँकेका बादशाह कुर्मी मन्त्री बनेका हुन्। कांग्रेसबाट अहिले मन्त्री बनाइएका मध्ये रोज राण मात्रै यसअघि मन्त्री बनेका हुन् भने अरु सबै नयाँ अनुहार हुन्।

कांग्रेसले प्रमुख सचेतक रहेका तिमिल्सिनाको नाम विवाद भएपछि अन्तिममा काटिएको हो। आज बिनाविभागीय रुपमा शपथ लिएका सबै मन्त्रीलाई बिहीबारसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने जनाइएको छ।

यहाँ रहेका लोसपा, नाउपा, जनमत, जसपा, जसपा नेपाल, राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने मौखिक सहमति जनाएपनि अहिलेसम्म सहभागी छैनन्। तर उनीहरुका लागि २ मन्त्रालय खाली राखिएको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अब माओवादीका १०, नेकपा एस, जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक एक गरी १३ सांसद मात्रै विपक्षमा रहने भएका छन्।

लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ 

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले आज बिहान प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालय, बुटवलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।​

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ५६ सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित आचार्यलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ८७ सदस्य प्रदेशसभामा सरकार गठनको लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।