कुलमानमाथि ओलीको दबाब कायमै,राजीनामा दिने तयारी गर्दै कुलमान

काठमाडौं। विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना मात्रै बाँकी छ। तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनलाई निलम्बन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबपछि घिसिङ राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताइएको छ। कुलमान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिक रहेकाले पनि ओलीले उनलाई ‘थे्रट’का रुपमा लिएको हुनसक्ने टिप्पणी भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालत र लेखा समितिले समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कसैको मौखिक आदेशमा लाइन जोड्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि पनि टशमस भएका थिएनन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को दबाबपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रिमियम महसुल नतिर्ने ६ उद्योगमा काटेको बिजुलीको लाइन जोड्न घिसिङ बाध्य भए।

माओवादी सरकारमा हुँदा साथ पाएका निर्देशक घिसिङ सरकार परिर्वतनसँगै किनारा लागेका छन्। संसदमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन्।

काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघि बालुवाटारमै उर्जामन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।

तर छलफलमा कुलमानले मौखिक निर्देशनभन्दा पनि उर्जा मन्त्रालय वा सञ्चालनक समितिबाट औपचारिक पत्र आउनु पर्ने अडान लिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणभन्दा व्यवसायीको साथ लिएपछि अन्नत घिसिङले दबाब थेग्न नसक्दा काटिएका ६ उद्योगको लाइन जोडिसकिएको छ। पटक–पटक लाइन काट्दै जोड्दै गर्नु गलत मात्रै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

विवादको श्रृंखला

प्रधानमन्त्री ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको यो विवाद नयाँ भने होइन। तीन वर्ष अगाडि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उद्योगको लाइन नकाट्न घिसिङलाई ओलीले चेतावनी दिएका थिए। तर, घिसिङले नटेरेकै कारण उनलाई हटाइयो र हितेन्द्र देव शाक्यलाई ओलीले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे। तर प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि शाक्यलाई साइड लगाउँदै घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। माओवादी निकट रहेका कारण पनि घिसिङप्रतिक ओली सकरात्मक छैनन्।

बालुवाटामार छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्देशन नमाने जे पनि हुन सक्छ भनेर घिसिङलाई चेतावनी दिइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबका कारण बक्यौता नबुझाएका उद्योगको लाइन जोड्नुपर्दा घिसिङ विक्षिप्त बनेका छन्।

ओली सरकारसँग काम गर्न असहज हुने ठानेकै कारण घिसिङ राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताइएको छ। त्यसो सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डले ओलीलाई साइजमा ल्याउन कुलमान कार्ड प्रयोग गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

कुलमानप्रति ठूलो जनसमर्थन रहेका कारण पनि प्रचण्ड कुलमानलाई प्रयोग गरेर ओलीमाथि टक्कर दिन चाहन्छन् भन्ने आशंका गरिदै आएको छ। बक्यौता रकमको विषयमा पनि पछिल्लो समय यस्तै देखियो। संसदमा समेत प्रवेश गरको विषयमा माओवादी सांसदहरुले कुलमान पक्षमा बोले।

कुलमान बाहिरिने बाटो

प्रधानमन्त्री ओली नकरात्मक हुनु नै कुलमानका लागि प्राधिकरणमा बसिरहनु असहज छ। त्यसमाथि कुलमानलाई प्रचण्ड नेत्तृत्वको सरकारको जस्तो साथ ओली सरकारबाट हुँदैन।

ओली प्रतिपक्षमै हुँदा व्यवसायीको पक्षमा बोल्थे। प्रधानमन्त्री बनेपछि त उनले बक्यौता रकम नतिरिकनै लाइन जोड्न ठाडो आदेश नै दिए। यसले पनि कुलमान नैतिकरुपमा कमजोर बनिसकेका छन्।

अझ ओलीले महशुल मिनाह गर्ने निर्णय गरेमा त्यो कुलमानका लागि अत्यन्तै असहज स्थिति हुनेछ। कुलमानले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदनलाई पनि लत्याएका थिए।

व्यवसायीको पक्षमा रहेका कारण कुलमानले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन्। तर ओली सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा ल्याएमा कुलमान तुरुन्तै प्राधिकरणबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ।

देशले २४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै कुलमान घिसिङले चमत्कारी भूमिका खेलेका थिए। घाटाको ब्यापार गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने चुनौतीलाई पनि उनले पार गरे। तर, विद्युतको पूर्वाधार विस्तारमा सोचेजस्तो प्रगति नभएपछि भने कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझिलो र आलोचित पनि बनेको छ।

अझ, करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवादलाई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओबादीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा घिसिङ नैतिक अफ्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ।