अधिकार भएपनि काम नगर्ने स्थानीय सरकार,जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमै व्यस्त

अहिले स्थानीय सरकारसँग पनि धेरै अधिकार छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार समेत हस्तान्तरण गरेको हो । मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । ती सबै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र विकास निर्माणका काम अघि बढाउनेदेखि व्यवसाय दर्ता, कर उठाउने, बजार अनुगमन, कारबाहीलगायतका काम समेत गर्न पाउँछन्।

यता, ७७ वटा जिल्लाका सिडियो कार्यालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि बजार अनुगमन, कारबाहीलगायतका अधिकार छ । गृह मन्त्रालयले सबै सिडियोलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । जसअनुसार सिडियोहरुले आफ्नो जिल्लाभित्र भइरहेका गैरकानूनी कार्यको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पाउँछन् ।

अहिले लामो रोड वा छोटो रोडको सार्वजनिक यातायात होस्, त्यसमा चढेपछि यात्रुले भाडा तिर्छन् तर टिकट पाउँदैनन् । ट्याक्सीमा पनि यस्तै छ । ट्याक्सी चढेबापत यात्रुले चर्को भाडा तिर्छन् । यद्यपि, टिकट भने दिइँदैन । घरधनीहरु डेराबहालसँग महँगो भाडा असुल्छन भनेभाडा तिरेबापतको बिल दिँदैनन् । उता, व्यापारीहरु पनि सामान बेच्छन्, बिल दिँदैनन् ।

कतिपय व्यवसायीहरु त बिनादर्ता सञ्चालन भएका छन् । राज्यलाई कुनै किसिमको कर तिर्दैनन् । सरकार आम उपभोक्तालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि अनिवार्य रुपमा बिल लिनु भन्छ । यसको अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय सरकार र सिडियो कार्यालयको पनि हो । तर, कोही पनि यस्तो गर्दैन । स्थानीय तहहरु न् त आफ्नो क्षेत्रभित्र कोठा, सटरभाडा निर्धारण गर्छन् न त बजार अनुगमन ।

सिडियोहरु पनि सार्वजनिक यातायातको अनुगमन, टिकट नदिने वा यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्दैनन् । दर्ताबिना सञ्चालन भएका व्यवसायीहरुलाई पनि अनुगमन गरी दर्ता हुन लगाउँदैनन् । घरहरुको पनि अनुगमन गर्दैनन् । नक्सा पासबिना वा मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई कारबाही गर्दैनन् । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकार र सिडियोको नै हो ।

तर, स्थानीय तह र सिडियोहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास, संरक्षणमा कुनै मतलब छैन । न त आफ्नो क्षेत्रका जनताको सुविधाका लागि ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी नै पठाउँछन् । आफ्नो नगर वा गाउँ क्षेत्रभित्र फुटपाथ हटाउने, सूर्तीजन्य पदार्थ वा मदिराको किनबेचमा रोक वा निषेध गर्नेजस्ता काम पनि कोही गर्दैन ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालिसकेको छ । उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्ला छन् । तर, काठमाडौंले घरबहाल कर उठाउन शुरु गरिसक्दा समेत उपत्यकाभित्रै पर्ने ललितपुर र भक्तपुरले अहिलेसम्म उठाएका छैनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्लो समय देशभर चर्चामा छन् ।

देशविदेशमा उनैको नाम छ । बालेनले भएका कानून कार्यान्वयन गर्न खोजे र गरे पनि । तर, अरु स्थानीय तहहरुले यसो गरेन । उनीहरुले पाएको अधिकारलाई समेत दराजमा थन्काइदिए । काठमाडौंमा पनि ठाउँअनुसार घरधनीहरुले एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि बीस हजारसम्म भाडा लिएका छन् ।

एउटा सटरको १५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन हजारसम्म असुलेका छन् । खाली सटर त बीस लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । काठमाडौंमा अधिकांशले दुई तलाको नक्सा पास गरेर सात तलाको घर बनाएका छन् । घर सबै भाडामा लगाएका छन् । डेराबहालसँग बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा मनलाग्दी लिन्छन् ।

तर, वडा र महानगरमा गएर आफ्नो घर खाली रहेको वा सित्तैमा आफन्त बसिरहेको बताउँछन् । काठमाडौंमा मात्र होइन, अहिले देशभर यस्तै छ । धरधनीहरुले डेराबहाललाई लुटेका छन् त राज्यलाई राजस्व छलेका छन् । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखदेखि करोड रुपैयाँ भाडा उठाउँछन्, घरधनीहरु । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरिएको छ ।

यद्यपि, यसबाट राज्यले सुको कर पाएको छ । घरधनीहरु घरमा गरिएको लगानीको कर समेत राज्यलाई तिर्दैनन् । एक चोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म पनि त्यो घरको चेकजाँच हुँदैन । न घरहरु कम्पनीमा गएका छन् न त घरेलुमा नै दर्ता । यता, पञ्जीकरण त परको कुरा हो । २०७४ सालमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुलाई पनि एक लाखदेखि १५ लाख घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिए ।

घरजग्गा करोडौंमा किनबेच हुने गरेको छ । तर, मालपोतमा राजस्व तिर्ने समयमा १५ लाखमा किनबेच भएको देखाएर राजस्व छल्छन् । आफ्नो नगर वा गाउँभित्र जसले जति अवैध काम गरेपनि वा राज्यलाई ठगेपनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सिडियोहरु अनुगमन गर्दैनन् । बरु मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु जग्गा प्लाटिङ गर्छन्। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्छन् । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन्छन् ।

कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै मतलब छैन । सबैलाई राज्य ठग्न पाए पुग्यो । ०७४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएका विद्यासुन्दर शाक्यले न्युरोडको फुटपाथलाई सवारी पार्किङ्ग बनाइदिए । अहिले मेयर बालेनले त्यहाँ पार्किङ्ग हटाएर फुटपाथ विस्तार गर्न खोज्दा एमालेकै वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन सडकमा उत्रिए । र, महानगरलाई रोके ।

वडाध्यक्ष, मेयरहरुको सरकारी गाडी चढ्ने, ठेक्कापट्टा लगाएर कमिशन खाने र आफ्ना मानिसहरुलाई जागिर लगाउनेबाहेक केही काम नै भएन । गृह मन्त्रालयले ०८० फागुल्न ९ गते ७७ वटै जिल्लाका सिडियो कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै पनि सिडियो कार्यालयले विवरण नपठाएपछि गृहले पुनः ०८१ वैशाख ७ गते परिपत्र गर्यो ।

अहिले झापाको गिरिबन्धु टु स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने दलाली वा भुमाफिया केपीशर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने अर्थात् मानव तस्कर आरजु देउवा नै परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् । नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेका भाइ प्रकाशमान सिंह नै सहरीविकास मन्त्री भएका छन् ।

अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखन आफैं दलाली हुन् । यसअघि मन्त्री हुँदा उनीमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । अनि यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगीबाट विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता असुल्नबाट रोके । उनले अहिलेबाटै आगामी निर्वाचनको खर्च जोहो गरेका छन्।

उद्योगी, व्यापारीहरु सरकारलाई कर नतिर्ने अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, वडाध्यक्षहरु नै राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्वमा भ्रष्टाचार गर्ने । देश कंगाल हुने, सीमित व्यक्ति धनी हुने । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नेताहरुले नै देश खोक्रो बनाए । र, विदेशी ऋणमा फसाए ।