सत्ता गठबन्धनमा मतभेद: बीआरआईले देउवा–ओलीको विवाद उग्र बन्दै,आरजुको अडानले ओली तनावमा

काठमाडौं। चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अगाडि बढाउने विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभेद चुलिएको छ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा उभिँदा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तत्काल बीआरआईको विपक्षीमा देखिएको छ।

बृहत छलफल बिना बीआरआई कार्यान्वयन अघि नबढाउने पक्षमा कांग्रेस छ। यस्तो अवस्थामा बीआरआईमा अन्योलता मात्र बढेको छैन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दरार आउन सक्ने संकेत देखिएको छ।

नेपालले चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अवधारणमा हस्तक्षर गरेको सात वर्ष बित्यो। तर अझै बीआरआई सहायताको स्वरूप पूर्णत कस्तो हुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बीआरआई अन्तर्गत सहमति जुटेका परियोजनाहरु अन्योलग्रस्त अवस्थामा छन्।

बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर बेइजिङको ताकेता बढ्दो छ। यता राष्ट्रियहित भन्दा पनि आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त नेपालका राजनीतिक दलहरु बीआरआईबारे छिन्नभिन्न छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसहित कम्युनिस्ट शक्तिहरु बीआरआई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरु बीआरआईबारे बृहत छलफलको पक्षमा छन्।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सरह बीआरआई सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने आवज बढ्दै गएको छ। सदनमा बीआरआईको विषय उठिरहेकै बेला समीकरण परिवर्तन भयो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण छ। बेइजिङको ताकेता बढेपछि सरकार गठन लगत्तै बीआरआई पुनः बल्झिएको छ।

बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै फरक मत थप फराकिलो बनेको छ। बीआरआई अघि बढाउने सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच मत बाझिएको छ। सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा बीआरआईलाई ऋणका रूपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सरकारमा सहभागी भए पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ।

बीआरआई अघि बढाउनेबारे परराष्ट्रमन्त्री राणाले बृहत छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन्। सत्तारुढ दलभित्र नै विवादस्पद बनेको बीआरआईबारे थप चासो बढेको छ। यद्यपि बीआरआईको पक्षमा रहेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले कतिसम्मको ऋण लिने हो ?

कति प्रतिशत ब्याजदरमा लिने बिजनेस प्लान बनाएर बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेको छ। एमाले आफ्नै पालामा बीआरआईलाई निचोडमा पु¥याउने रणनीतिमा छन्। दलहरुबीच सहमति गरेरै बीआरआई अघि बढ्ने एमालेको विश्वास छ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ द्विदेशीय सम्बन्ध,आपसी हित,समझदारी एवंम सम्झौताका विषय मात्र नभइ सम्भाव्यताहरु खोज्ने काम हुन्छ। नयाँ सरकार गठनसँगै अहिले बीआरआईको बहस उठ्नु स्वभाविक हो।

अझ आफू अनुकूलको दलले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला चीनले आफ्नो परियोजना कार्यान्वयनका लागि ताकेता बढाएको छ। यद्यपि आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले बिथोलिएको बीआरआईबारे बहस हुनु स्वभाविक छ।