सत्ता गठबन्धनमा हलचल: देउवाकै कारण अप्ठ्यारोमा ओली,आरोपी बचाउँदै बदनामीको बाटोमा दुईतिहाईको ओली सरकार

काठमाडौं।नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्। विपक्षीले सहकारी-बन्धुको संज्ञा दिएको गठबन्धन बलियो अकगणित सहित सरकारमा छ।

ओलीले दुईतिहाई भार थेग्न नसक्ने उनीहरुको आरोपकाबीच यसले आशा जगाउँनै पर्ने बाध्यता रहेको विश्लेषण समेत छ। तर संविधान संसोधन र जनजीविकाका सवाल भन्दा काण्डहरुको व्यवस्थापन रहेको आरोपलाई नै बल पुग्ने काम समेत यो सरकारले गरिरहेको छ।

दुई तिहाईको मत सहित शक्तीशाली सरकारले आशा जगाउनुपर्ने दवावकाबीच गठबन्धन काण्डमिलानमा लागेको प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसलाई वल पुग्ने गरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेका प्रहरी अधिकृतमाथि सरकारले सरुवाको डन्डा चलाएको छ।

डीआईजीमा बढुवा भएपछि केसी डेढ महिनाअघि विशेष ब्युरोमा सरुवा भएका थिए। विशेष ब्युरो प्रतिआतङ्कवाद हेर्ने प्रहरीको विशिष्ट युनिट हो। गृहमन्त्री रमेश लेखक बनेपछि केसीको सरुवा हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको थियो।उनलाई ब्यूरोबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो।

जवकि विगतमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा प्रहरीको सरुवा बढुवामा प्रश्न उठाउने यी नै रमेश लेखक थिए। तर त्यसलाई भुल्दै वेचन झा पक्राउ गरेका उनलाई सरुवा गरेर सरकारले यो गठबन्धन सहकारी बन्धुहरुको भएको विपक्षीको आरोपलाई वल नै पुर्याएको छ। यो बाहेक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईवीको नेतृत्व समेत परिवर्तनको चर्चा शुरु भईसकेको छ।

यतिमात्र नभएर त्यसो त, लेखकले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेको चार दिनमै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को समेत सरुवा गराएका थिए । त्यस्तै एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा हुने भए पनि मन्त्री लेखककै दबाबमा पाँचजना एसपी र नौ जना डीएसपीको काज सरुवा गरिएको थियो ।

फलत- प्रश्न गर्ने ठाँउ पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि सांसदले यो विषयलाई संसदमै उठाएका छन्। सरकार गठन गर्दा आफूले जुन उद्देश्यले सरकार गठन गरेको भनेको त्यसै उद्देश्यका लागि सरुवा गरिएको दाबी गरेका हरि ढकालले कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई यसबारे बोल्न चुनौती नै दिए।

अर्थात डीआईजी केसी ब्यूरोमा रहँदा हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका झासँगको ‘कनेक्सन’बारे थप अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिक ‘नेक्सस्’ खुल्ने भयले सरुवा गरिएको आशय नै उनले व्यक्त गरेका छन्। यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त काण्डैकाण्डका कारण दलहरु मिलेको प्रष्ट भएको अभिव्यक्ति नै दिएका छन्।

यस्तै व्यापारीको पक्ष लागेर नेपाल विद्युत प्राधिकरमाथि दबाब बढाएको आरोप समेत यो सरकारले भोगिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण निरिह भएको तथा व्यापारीको रजगज शुरु भएको विपक्षीको आरोप छ।

त्यसमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन समर्थन र त्यो भन्दा विगतमा चर्को वोल्ने महामन्त्रीहरुको मौनतालाई उनीहरुले प्रश्नमा उभ्याईरहेका छन्।

यता चर्चामा रहेको मौद्रीक नीतिमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन्। कतिपयले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन बिगार्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा अत्याधिक र अनावश्यक छुट दिएको संज्ञा दिदाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक रुपमा प्रभावित भएको आक्षेप समेत छ।

फलत-३ वर्षअघि सेयर बजारमा ४ र १२ को नीति किन ल्याइयो ? गत माघमा १५ र २० किन बनाइयो ? भन्ने कुनै प्रष्टीकरण अधिकारीले दिन नसकेको अर्को प्रश्न समेत छ।

त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसाय र बैंकमा थुप्रिएको रकम परिचालन गर्ने नीति नलिँदा अर्थतन्त्रमा आशातित सुधार हुन नसक्ने विज्ञहरुको टिप्पणी गरेका छन् भने क्षणिक समाधान खोज्दा दीर्घकालमा असर पुग्ने खतरा समेत औल्याईएको छ। अर्थात मन खोलेर मौद्रीक निति ल्याउने गरि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न छ।

अझ गज्जब त मन्त्रीका अनुहारमा छ। दुई ठूला दल नै सत्तामा रहँदाकुनै दललको वार्गेनिङमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर केन्द्रमै पनि विवादित अनुहार मन्त्री बनाएको यो गठबन्धनले दीपक मनाङगेले यो व्यवस्थालाई नै नाङगो बनाउँदा पनि वर्खास्त गर्न सकेको छैन्।

बरु लुम्बिनीमा बादशाह कुर्मी र रोज राणा भनिने सरोज थापा तथा वाग्मतीमा मीनकृष्ण महर्जन मन्त्री बनेका छन्। जो हत्या, अपहरण, फिरौती असुली, ज्यान मार्ने धम्की,मानव बेचबिखन र हातहतियार खरखजाना जस्ता अपराधमा मुद्दा खेपिसकेका पात्र हुन्। जसले आशा जगानउने दाबी गरिएको ‘बाहुबली’ शासनतर्फ उद्यत देखिएको टिप्पणी नै शुरु भएको छ।