ओली सरकारले काण्डै-काण्ड लुकाउन अर्को खेल खेल्दै,बेचन छुटाउनेदेखि प्रहरीको सरूवासम्म

काठमाडौं। कांग्रेस–एमाले सरकार बनेदेखि नै टार्गेटमा रहेका नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको सरुवा भएको छ। विशेष ब्यूरो प्रमुखका रुमा रहेका केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठानमा पु¥याइएको छ।

सरकार बनेदेखि नै टार्गेटमा रहेका केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेका थिए।

बेचन झाको पक्राउबाट बढेको बेचैनीलाई पुष्ट्याइँ गर्नेगरी सरकार फेरिएसँगै प्रहरी सरुवाको खेल सुरु भएको छ। गत जेठ १६ मा मात्रै विशेष ब्यूरोमा पुगेका डीआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाइएको छ।

सामान्यतया कार्यालय प्रमुखलाई एक वर्षसम्म सरुवा गर्न पाइदैन। तर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसनधान सुरु गरेर हाइप्रोपाइलको जेलयात्रा गराएका केसीकै सहयोगमा प्रतिक थापा र विचौलिया बेचन झा पनि पक्राउ परेपछि २ महिनामै सरुवाको डण्डा ओली नेतृत्वको सरकारले चलाएको हो।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निकट रहेर काम गरेका केसीले झा र थापा पक्राउ गर्न सघाएका थिए।

तीनै केसीलाई सरुवा गरेर सरकारले प्रतिवादी पक्रेको पुरस्कार दिएको हो। यसपछि सरुवाको सूचीमा अहिले बेचनबारे अनुसनधान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी वसन्त रजौरे रहेको श्रोत बताउँछ।

टीकापुर जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला सीआईबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि हटाउने तयारी भएको छ। यो कदमलाई प्रतिपक्षी दलहरुले बाहिर शंका गरिएझैँ गठबन्धन सरकार फाइल बन्द गर्ने मोडमा पुगेको रुपमा बुझेका छन्।

शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणजस्ता अरु ठूला माछाहरुको नेक्सससम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन। यो प्रकरणमा गत भदौदेखि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्ने भनिएको थियो।

तर, त्यतीबेला पनि सत्ताको आडमा प्रहरी र प्रकरणको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको समेत सरुवा गरियो। गत भदौमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीको सरुवा गरिएको थियो।

त्यतीबेला एक महिजनाअघि मात्रै बनाइएको प्रहरी सरुवासम्बन्धि मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्रै सरुवा गर्न पाइने मापदण्डको धज्जी उडाउँदै ६ महिना पुग्न नपाउँदै सरुवा गरिएको थियो।

यतिमात्र होइन, प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई रुकुममा सरुवा गरिएको थियो। प्रहरीको सरुवा जसरी पनि गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएका थिए।

आरजु राणा जोगाउन देउवाले र सत्ता जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद ‘प्रचण्ड’ले दबाब दिएका थिए। आफूलाई समेत थाहा नदिइ देउवाको दबाबमा प्रहरी सरुवा गरिएको तत्कालीन गृहमनत्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए।

२०८० साउनको अन्तिम साता १८ जना पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। तर केसीको सरुवागरिएपछि ती जाहेरी नै अलपत्र परेका छन्। यी सबै गतिविधिले यो सरकार बनेको जगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ भने भुटानीबनधु जोगाउन बनेको पुष्टि भइरहेको छ।

किनभने केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै आफूलाई सुनपानी छर्किएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नै गिरीबन्धुको जग्गामा हदबन्दी छुट दिनुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा व्याख्या गरे पनि ओली भने आफैँ प्रधानमन्त्री आफैँ न्यायाधीश बनेका थिए।

अहिले भूमिससम्बन्धि ऐनमा ओलीको स्वार्थ पुरा गर्न गिरीबन्धु बेच्न पाउने कानुनमा कांग्रेसको मौन समर्थन र प्रहरी सरुवालाई संगोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान लिएको २ करोडको चेक नै भेटिएपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका विचौलीया बेचन झाको वेचैनी बढेको छ।

पक्राउ परेको २० दिनसम्म वयान लिन खोज्दा बिरामी पर्ने रोग लागेका बेचनले सरकार फेरिएलगत्तै साउन ३ गते प्रहरीसँग इन्कारी बयान दिएका थिए। उनीमार्फत हाइप्रोफाइलसम्मकै नेक्सस पत्ता लाग्ने अपेक्षामा प्रहरी थियो। तर, मुख खोल्न नमानेका उनी बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतको साउन १० को ओदेशले हिरासत बाहिर निस्किने बेचनको बाटो रोकिदिएको छ। तर, प्रहरी सरुवाको चलखेल गराएरै भए पनि इन्कारी वयानकै भरमा बेचन छुट्न सक्ने शंकालाई बढावा दिएको छ।

किनभने सरकार न्यायाधीश सरुवामा पनि लागि रहेको तथ्यबिगतले देखाइदिएको छ। यी चलखेलले दुई ठूला दलहरु मिल्नुको स्वार्थ थप पुष्ट्याइँ भइरहेको रुपमा कतिपयले बुझेका छन्। कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउनुमा बेचन झा जस्तै विभिन्न काण्डमा जोडिएहरूलाइ जोगाउने मुख्य उदेश्य रहेको विभिन्न कोणबाट शंका हुँदै आएको छ।