लाचार सरकारः न सिण्डिकेट हटाउन सक्छ,न धुँवा फाल्दै गुड्ने थोत्रा गाडी विस्थापना गर्न

अहिले वर्षातको समय छ। पानी परिरहेको छ। आकाशबाट परेको पानीले गर्दा सडक सफा भएको छ। धुँवाधुलो उड्न छोडेको छ। धुँलोका कारण लाग्ने तुँवालो पनि हटेको छ। पानीले सडकको धुलो त सफा गर्यो तर गाडीले गर्ने धुलो कसले हटाउँछ ? पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडीहरु कालो धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको देखिन्छ।

तर, ट्राफिकले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नमा चासो देखाएको छ । प्रदूषण चेकजाँच प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्छ। यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरुले चेकजाँच गराउँदैन् । सवारी प्रदुषण चेकजाँचमा फेल हुने भएकाले त्यसो गरिएको हो। ब्लूबुक लिएर जान्छन्, दलालीमार्फत आफ्नो काम गराउँछन्।

तीन हजार रुपैयाँ तिरेर जाँचपास गर्ने अनि तीन हजार रुपैयाँ तिरेर धुँवापास गर्ने । त्योमध्ये चारदेखि पाँच सय राज्यको ढुकुटी जान्छ, अन्य दलालीको गोजीमा। जसको असर वातावरणमा परिरहेको छ । थोत्रा, कबाडी, झ्याम्पट गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ, ब्लुबुकमा जाँचपास, धुँवापास र रुट परमिट नवीकरण भएर आउँछ ।

गाडी हेर्यो भने सीट भाँच्चिएको वा च्यातिएको हुन्छ, झ्यालको सिसा फुटेको हुन्छ,हेड लाइट,सिंगल लाइट बिग्रिएको हुन्छ, गाडीको नम्बर प्लेट केरमेट भएको हुन्छ, पानी चुहिन्छ । यस्ता गाडीको जाँचपास र धुँवापास भएर आउँछ । त्यो गाडी वकर्सपमा लगेर मर्मत गर्ने हो भने लाखले पनि नपुग्ला।

महिनौंदिन गाडी बनाउन लाग्छ। त्यसैले त सर्टकर्ट बाटो अप्नाइएको हो । एकातिर खर्च पनि जोगियो, अर्कोतिर गाडी थन्काउनुपनि परेन्। एउटा लोकल गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ कमाउँछ। लामो रुटमा चल्ने गाडीले २० हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ।

एकदिन गाडी थन्कियो भने यत्रो घाटा लाग्छ । त्यसैले त गाडी जति नै बिग्रिएपनि, धुँवा फालेपनि बनाउन लग्दैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गाडीहरुको छड्के अनुगमन गरेको पाइँदैन् । त्यसैले त यातायात व्यवसायीले कानुनको उल्लङ्घन गरेका हुन् ।

यता, स्थानीय तहले पनि धुँवाको मुस्लो फाल्ने गाडीलाई अनुगमन गर्दैन्। हालैमात्र एउटा दुःखदायी घटना भयो। चितवनको नारायणघाट–मुग्लिङ्ग सडकखण्डमा गएको पहिरोले बस नै त्रिशुली नदीमा बगायो। ६० बढीले ज्यान गुमाए। उनीहरुको खोजी कार्य जारी छ। एकैठाउँमा परेर यत्रा मान्छेको ज्यान गएको भएकाले सबैलाई पीडाबोध भयो।

तर, सवारी दुर्घटना त दिनहुँ हुन्छ। १५ जनाले त दिनहुँ सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। सयौं घाइते हुन्छन्। विडम्बना, सरकारले दिनहुँ हुने सवारी दुर्घटनाबाट पाठ सिक्न सकेको छैन्। सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिनअघि सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्यो।

१८ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो, एक जना जोगिए । घटनास्थलमा रमिता हेर्न जाने उच्च पदस्थहरुको लर्को लाग्यो । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरुसम्म पुगे। सवारी दुर्घटनामा परेर त दिनहुँ त्यति संख्याले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । तर, उच्च पदस्थहरुलाई त्यसबारे जानकारीसमेत नहोला ।

हुन त स्टन्ट न हो। प्लेन दुर्घटना परेर मरेका यात्रुका परिवारले बिमाबाट करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् । गाडी दुर्घटनामा परेर मरेका यात्रुका आफन्तले के पाउँछन् ? जम्मा लाख रुपैयाँ । त्योपनि सहजै पाइदिए कति राहत हुने थियो । पहुँच हुनेले लिन्छन्, अरु हेरेको हेर्यै ।

२०७९ माघ १ गते पोखरामा यति एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्यो । ७२ जना मरे । सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो । सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा सरकारले राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकायो । प्लेनमा मर्नेभन्दा त्रिशुलीमा बग्नेको संख्या धेरै थियो । उनीहरुको शवको पर्खाइमा छन्, परिवार ।

सरकारले प्लेनमा मर्नेलाई मात्र नेपाली नागरिक ठान्यो । अन्य त नागरिक नै होइन्झैं गरियो । प्लेन दुर्घटना भयो भने छानबिन समिति गठन हुन्छ, गाडी दुर्घटना भयो भने केही न केही । गाडीमा सीटभन्दा बढी यात्रु हालिन्छ । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने भनेको छ ।

तर, अझैपनि त्यस्ता गाडी यात्रु बोकेर दौडिरहेको छ । पुराना, बिग्रिएका, कण्डिशन ठीक भएका र सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ । माइक्रोबसलाई १३, बसलाई २५ सीट स्वीकृति दिइएको छ। ट्याक्सी चार सीटको हो । यद्यपि, टेर्ने कसले ? यातायात व्यवसायीले सरकारको नीतिकै धज्जी उडाइरहेका छन्।

१३ सीट स्वीकृति दिइएकोमा २७ जना हालिन्छ। बसले त ८० जनासम्म खाद्छ । प्रत्येकको सामान हुन्छ । त्यो पनि हाल्नैपर्यो । अनि बसको क्षमताले धान्छ त ? यात्रु पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन्छन्। सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् यात्रु । तर, चालकको लापरवाहीले कतिबेला ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? भन्न सकिन्न्?

कहाँ गएर भीरबाट खसालिदिने हो भनेर डराइडराइ यात्रा गर्नुपर्छ। चालकहरु यात्रुप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी हुइकाउँछन्। यात्रुले गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? भनि सोध्न पाउँदैनन्। ब्लूबुक चेक गर्ने अधिकार यात्रुसँग छैन् । तर, ट्राफिकसँग त छ।

गाडीको कागजपत्र चेक गर्ने अधिकार ट्राफिकलाई मात्र छ। दर्ता भएको मितिले २४ वर्ष नाघेको ट्याक्सीहरु अहिलेपनि निष्फिक्री बाटोमा गुडिरहेको छ। २८ वर्ष कटेको बस गुडेको छ। ३१ वर्षे माइक्रोबस र टेम्पो गुडिरहेको छ। यात्रुले कागजपत्र देखाउ भन्न त मिलेन्। ट्राफिकले देखाउ भन्दैन्।

ट्राफिककै अगाडी धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर यस्ता गाडीहरु गुडिरहेको छ। २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष कटेका भाडाको गाडी हटाउने निर्णय गर्यो। २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निस्कियो। २०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाइयो।

२०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्ष कटेका गाडी हटाइयो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी प्लेटको २० वर्षे कटेका गाडीहरु विस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। २०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष कटेका गाडी सिधै पत्रु गर्ने निर्णय गर्यो। २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र हटाइसक्ने भनेर सूचना जारी गर्यो।

अघिल्लो वर्षको साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा यातायातसम्बद्ध दुई दिने बैठक भयो। बैठकमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, संघ र प्रदेशको यातायातमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायतको उपस्थिति थियो। सो बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो।

जसमा २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा गर्ने, सट्टापट्टामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने, ट्याक्सी, ढुवानी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने, यातायात क्षेत्रमा भएका बेतिथि हटाउनेलगायतका निर्णय छन्। कालिमाटी तरकारी बजारमा ४५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन्।

त्यहाँ २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता छ, अहिलेपनि त्यति नै छ । सबै निजी प्लेटको गाडीले सामान बोक्छ। राज्य राजश्वविहिन बनेको छ। एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन्। २०७ वटाबाट ट्याक्सीको संख्या बढ्न सकेको छैन्। कालो प्लेटको ट्याक्सीकोदर्ता बन्द भएको चार दशक बितिसकेको छ।

९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएको छ, जनसंख्या भने उपत्यकाको करोड बराबर पुग्न थालिसक्यो। फो स्टक टेम्पोको दर्ता पनि बन्द छ। २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले न सिण्डिकेट हटाउन सक्छ न थोत्रा, पुराना गाडीलाई विस्थापना गर्न। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने हो भने नम्बर प्लेटको नाममा लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्दैन्।