विमान दुर्घटनाः विमानस्थल की बस्ती सार्ने सरकार ?

आजभन्दा साढे चार दशकअगाडि काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती निकै पातलो थियो। ललितपुरको इमाडोल क्षेत्र,जडीबुटीको नरेफाँट,काँडाघारी,पेप्सीकोला, मूलपानी, बौद्ध, गौरीघाट र जोरपाटीको नयाँबस्ती पूरै खाली थियो। यहाँ बस्ती नै थिएन्। कोटेश्वर महादेवथान,तिनकुने,शान्तिनगर,गैरीगाउँ एरियामा पनि बस्ती थिएन्।

सरकारले यो एरियामा घनाबस्ती बसेको छ । तर, त्यहाँका बसोबासीलाई रातमा निद्रा न दिनमा भोक भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिनअघि मात्र विमान दुर्घटनामा पर्यो । दुर्घटनामा परेर १८ जनाले त घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । विमान दुर्घटनामा परेर मान्छे मरेको घटना यो पहिलो होइन् ।

पटकपटक विमान दुर्घटनामा परेको छ । सो दिन त्यहाँ कन्टेनर नभएको भए पूरै बस्ती नै सखाप हुन्थ्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको लामो समय बितिसकेको छ । यो नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । पहिलेभन्दा जनसंख्या धेरै बढिसकेको छ ।

जनसंख्या बढेपछि बस्ती पनि बढ्यो । यता, सरकारले हरेक जिल्लामा एअरपोर्ट पनि बनायो । बाहिरबाट पनि दिनहुँ दर्जनौं विमान नेपाल आउने गरेको छ । त्यसैले एअरपोर्ट सानो भएको छ । सरकारले अब कि एअरपोर्ट सार्नुपर्यो कि त बस्ती हटाएर एअरपोर्ट ठूलो बनाउनुपर्यो ।

नत्र यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बस्तीको बीचमा एअरपोर्ट राख्नु कानुनविपरीत छ । किन कि विमान निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर, धेरैको घर एअरपोर्टकै छेउमा छ । लाखौं मान्छे सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । एअरपोर्ट छेउमा घर बनाएकाहरुलाई अहिले निकै तनाव छ ।

प्लेन दिनरात उड्छ । आवाजले सुत्न महामुश्किल छ । अर्कोतिर, जतिबेला पनि उनीहरुलाई दुर्घटनाको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । एअरपोर्ट छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउनु उनीहरुको लागि अभिशाप बनेको छ । अहिले आफ्नो घर बेच्छुभन्दा पनि कसैले किन्दैन् । विस्तारै त्यहाँ कोठा पनि खाली हुन्छ ।

किन कि त्यहाँ बस्नु डरमर्दो छ । कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिन्न् । सरकारले अब त्यहाँको घरजग्गा नकिन्नु भनि सर्वसाधारणलाई सूचित गराइदिनुपर्छ । किन कि बाठाटाठाहरु अरुलाई आफ्नो घर भिडाएर आफू उम्किने खेलमा छन् । यसले त सोझासाझी फस्ने भए ।

एउटा उदाहरण नै हेरों, २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोला किनारको २० मीटर छोडी संरचना बनाउनुपर्ने निर्णय गर्यो । गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसमा २० मीटर थप गरिदियो । ४० मीटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने भनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाको सबै नदीको ४० मीटर क्षेत्रमा निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको छ । सो आदेशपछि खोला छेउछाउका घरधनीहरु घर बेच्न तातिएका छन् । नयाँ मान्छेलाई ‘मुर्गा’ बनाउन उनीहरु लागिपरेका छन् । अब सरकारले त्यस्ता घरको नामसारी रोक्नुपर्छ ।

नत्र बाठाले त सीधासाधीलाई फसाइदिन्छन् । संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । भोलि गरौंला, पर्सि हेरौंला भन्ने कुरै हुँदैन् । यस्ता विषयलाई हलुकामा लिँदा भोलिको दिनमा ठूलो जोखिम खेप्नुपर्ने हुन्छ । यी ठाउँमा नबस् भनेर सरकारले आम नागरिकलाई सोच गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सौर्यको विमान दुर्घटनामा पर्नेबित्तिकै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आकस्मिक बैठक बस्यो । राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्यो । नौटंकी पनि कति देखाउन जाने हुन् ? आकस्मिक बैठक बसेर झण्डा झुकाउने निर्णय गर्नुको साटो कसरी सतर्कता अप्नाउने ? भनि योजना बनाएको भए, थपले त ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो होला।

नेपालमा जति विमान दुर्घटना सायदै कुनै मुलुकमा होला । २०७९ माघ १ गते यतिको विमान दुर्घटना भयो । ७२ जनाले ज्यान गुमाए । पाइलटकै कारणले त्यतिबेला पनि बस्ती जोगियो। पाइलट बरु आफू मर्न तयार हुन्छन्, तर बस्ती जोगाइदिन्छन् । सेती खोचमा लगेर प्लेन हालिदिए।

सँधै पाइलटले बस्ती जोगाउन सक्छन् भन्ने छैन्। सानो बस्तीमा मात्र पनि प्लेन खस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ। सरकारले सँधै दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ। घटना घटिसकेपछि राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर केही फाइदा छैन्। भनिन्छ नि,‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर’। तर, सरकारले त्यसो गर्न सकेन्।

देशमा पहिले पनि सरकार थियो । त्यतिबेलाको सरकारले मुलुकको जनसंख्या बढ्छ भन्ने सोचेन् । यति भए पुगिहाल्छ नि भन्ने सोच राख्यो । त्यतिबेलै एअरपोर्ट वरपर घर बनाउन रोक लगाएको भए, लाखौंको सम्पत्ति त डुब्दैनथ्यो । यत्रो दुर्घटना भइसक्यो, तर सरकारलाई मतलब नै छैन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे यसविषयमा मौन छ । विमान दुर्घटनाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जित बनिरहेको छ, तर उनलाई चासो नै छैन् । वर्षेनिजस्तो नेपालमा विमान दुर्घटना हुन्छ । तैपनि सरकारले पाठ सिक्दैन् । योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि चासो छैन् । उनी नहुने निर्णय गर्नमा मात्र माहिर छन् । समुन्द्र नभएको देशमा उनी पानी जहाज चलाउन लागिपरेका छन् । तर, उडान क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने ? यसको योजना छैन् । देशको नेतृत्वहरु बारम्बार विदेश पुगिसकेका छन् । उनीहरुले विभिन्न देशको एअरपोर्ट देखेका छन् ।

त्यहाँ कस्तो एअरपोर्ट छ ? एअरपोर्टको कति दूरीमा बस्ती छ ? तिनलाई थाहा छ । यद्यपि, लागु गर्दैनन् । अहिले त घरको छतमै ठोक्किनेगरी प्लेन उड्छ । यस्तोमा त पाइलटलाई पनि प्लेन उडान महाभारत छ । हुन त नेपाल सरकारले नौटंकी देखाउन राम्ररी जानेको छ । आफैंले सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाएको छ ।

सुकुम्बासीलाई खोलाको छेउमा राखेको छ । अनि बर्खामा बाढी पसेपछि सुकुम्बासीको नाममा आँशु बगाउँछ । तिनको उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउँछ । तिनलाई खोला किनारबाट हटाइदिने हो भने न बाढी पस्छ, न धनजनको क्षति हुन्छ, न प्रहरी नै खटाउनुपर्छ । सुकुम्बासी हटाउन खोज्यो भने सरकारमा बसेकाहरु विरोध गर्छन्।

अनि बर्खामा उनीहरुको उद्धारका लागि आवाज उठाउँछन् । सरकारमा बस्नेहरु दुई जिब्रे हुँदा देश कहिले नै नबन्ने भयो । हाम्रो सरकारले केही गर्दैन् । घटना घटेपछि यसो काम गर्याझैं गर्छ । ऐनकानुन परिवर्तन गर्छौं भन्छ । जनता र सञ्चारकर्मीको आँखामा छारो हाल्छ ।

घटना सेलाउन दिन्छ, त्यसपछि केही न केही । २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । भुकम्पले धेरै घर भत्कियो। हजारौंले ज्यान गुमाए। त्यसपछि सरकारले एउटा नीति ल्यायो । अग्ला घर बनाउन नदिने, घर बनाउनुअघि माटो चेक गर्ने, खुल्ला ठाउँ राख्नै पर्ने कानुन नै बनाइयो।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । तर, रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकासमन्त्री हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड चेञ्ज गरिदिइन्। सीता गुरुङ्गले शहरी विकासमन्त्री हुँदा साढे दुई आना जग्गामा पनि घर बनाउन दिने निर्णय गरिन्। मन्त्रीहरु पैसामा बिक्छन्, जनता जाऊन् भाडमा।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पैसा भए हुन्छ । उनीहरुलाई जनताको मतलब नै छैन् । सरकारमा बसेका जम्मै दलाल भए । मान्छे मरेपनि कमिशन खाने, देश बेचेर पनि कमिशन खाने । यिनीहरुको नियत नै खराब भयो । सरोकारवाला कमाउन मै व्यस्त अनि कसरी हुन्छ जनताको सुरक्षा ?