उद्योगीलाई ओली सरकारको विशेष छुट,राज्यलाई कर नतिर्न सर्वसाधारणमा बहस शुरु

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा आधा दर्जन उद्योगीको काटिएको लाइन अहिले पुनः जोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको जबरजस्ती निर्देशनका कारण जोड्नुपरेको हो। जबकी उद्योगीहरुले विद्युत महसुलबापत प्राधिकरणलाई झण्डै नौं अर्ब तिरेका छैनन्।

यसअघिको सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसक्दा ओली नेतृत्वको आउनासाथ उद्योगीहरुलाई छुट दिइएको छ । उद्योगीहरु पनि एमाले सरकार बन्नासाथ कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले अर्थमन्त्री भेट्न पुगे र लबिङ गरेर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य बनाए । अहिले बजारमा सर्वसाधारणमा बहस चलेको छ, उद्योगीहरुको त बक्यौता नतिरी लाइन जोडियो भने हामी किन विद्युत महसुल तिर्ने !

राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि राजस्व अब तिर्नुहुन्न भनेर बजारमा व्यापक बहस भइरहेको छ । सरकार उद्योगीलाई अर्बौ राजस्व समेत छुट दिन्छ अनि सर्वसाधारणले एक दिन कर तिर्न ढिलो भए जरिवानादेखि अनेक गरिन्छ । त्यसैले, अहिले आम नागरिक राज्यलाई कुनै पनि कर नतिर्ने बरु त्यसको साटो सजाय भोग्छौं भन्छन् । यता, जनताले कर तिर्न छोड्नासाथ सरकारले कसरी खर्च धान्छ ? कसरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ?

सरकारले जनताले उपभोग गर्ने हरेक वस्तुमा कर लगाएको छ । उसै त महँगी त्यसमाथि करका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन निकै गाह्रो र सास्तीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनताले उपभोग गर्ने हरेक वस्तुमा कर लगाउँदा सरकार त्यही सर्वसाधारण ठग्ने उद्योगीलाई भने छुटै छुट दिन्छ । अहिले यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी र जनताबीच विभेद गरेको धेरैको आरोप छ ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेको छ । यद्यपि, सरकारी खर्च भने दिनहुँ बढिरहेको छ । सरकार राजस्व उठाउन सक्दैन । उल्टै उठाउनुपर्ने राजस्व समेत नउठाउन निर्देशन दिन्छ । अनि यस्तो पाराले देश विकास हुन्छ ? सुखी र समृद्ध नेपाल बन्छ ? उद्योगीलाई काखा र जनतालाई पाखामा लगाएर कसरी देश बन्छ ! भनिन्छ, जनता नै सार्वभौम हुन् । तर, यहाँ त सरकारले नै जनतामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।

जताबाट पनि सर्वसाधारण नै ठगिन्छन् भने राज्य राजस्व उठाउन सक्दैन । अहिले सेयर दलालीहरुले प्रतिकित्ता २७ सय रुपैयाँमा सेयर बेचबिखन गरिरहेका छन्। जबकी त्यो सेयर बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको हो । अनि दलालीहरुले २७ सयमा बेचेर एक सय रुपैयाँको मात्र राजस्व सरकारलाई तिर्छन्।

यसरी एकै कित्ता सेयरमा २६ सयको राजस्व छलिन्छ । अब सरकारले सेयर किनेको मूल्यको दश प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा कसैले कसैले राजस्व नै छल्न पाउँदैनन् । विडम्बना, सरकारमा बसेकाहरु आफैं बिचौलिया, दलालीहरुलाई राजस्व छल्न दिइरहेका छन् ।

अहिले ठाउँ र जिल्लाअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको २५ लाखदेखि १४ करोडसम्म छ। सरकारले जग्गाको मूल्य तोकेको छ। तर, सरकारी मूल्यमा जग्गाको किनबेच हुँदैन।

उदाहरणका लागि काठमाडौंको न्यूरोडमा आनाकै १४ करोडमा जग्गा किनबेच हुने गरेको छ। जबकी त्यहाँ जग्गाको सरकारी रेट आनाको साढे ६६ लाख छ। यसरी मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा साढे ६६ लाखको मात्र राजस्व तिरिन्छ।

यसरी एउटै जग्गा खरिदबिक्रीमा १३ करोड बढीको राजस्व छलिन्छ। सरकारले देशभर नै सरकारको मूल्य तोकेको छ । सरकारी रेटअनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिआना पाँच हजारदेखि बढीमा साढे ६६ लाख तोकिएको छ।

अहिले बाहिरी जिल्लामै आनाको लाखौं रुपैयाँमा जग्गा किनबेच हुने गरेको छ । तर, मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा सरकारी मूल्यको मात्र तिरिन्छ । यसरी दलाली र सरकारमा बसेहरुकै मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौ रुपैयाँ राजस्व छलिएको छ।

दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि लाखदेखि करोडमा किनबेच हुने गरेको छ । तर, यातायात कार्यालयमा त्यो सवारीसाधन नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय रुपैयाँ मात्र राजस्व पाउँछ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिर्नुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा साढे तीन दशकदेखि राजस्व बढाएको छ। यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्यम्पो, माइक्रो बस, बसको दर्ता खुलेको छ ।

यी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा एकातिर यातायात व्यवसायीको दादागिरी बढेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती भएको छ । अहिले सर्वसाधारण जनता चढ्न घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। हतार भएको समयमा गाडी पाइँदैन। पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन । सहचालक, चालकको नराम्रो बोलीवचन सुन्नुपर्छ। जहिल्यै तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छौं, हामी आम नागरिक।

सरकारले यी गाडीको नयाँ दर्ता खोलेमा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ भने सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुनेछ । अर्कोतर्फ, सीमित व्यवसायीको दादागिरी पनि बन्द हुनेछ । पछिल्लो समय दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या बढ्दो छ । तर, यस्तो गाडीको प्रदूषण चेकजाँच गरिँदैन।

सरकारले निजी प्लेटको गाडीले पनि सार्वजनिक यातायातजसरी प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्ने, रोडपर्मिेट, जाँचपासलगायतको राजस्व तिर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ राजस्व जम्मा हुनेछ।

निजी प्लेटको सवारीसाधन घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएको पाइँदैन । फेरि यस्ता सवारीसाधनमा पाँच लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । अहिले निजी प्लेटको गाडीले समेत यात्रु बोकेर पैसा कमाउने गरेका छन्। तर, गाडीमा लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिरिदँैन । त्यसैले, अब यस्ता सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरेका छन् । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्छन् । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरदैंनन्।

एक चोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षासम्म त्यो घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिँदैन। अब घरको पनि छ—छ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने निर्णय गरिनुपर्छ। अहिले घरधनीहरुले एउटै कोठाको भाडा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म असुलेका छन्।

एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १८ लाखसम्म लिन्छन्। खाली सटर २० हजारदेखि ५० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्दा उनीहरु राज्यलाई भने कर छल्छन्। कोही घरमा आफ्नै आफन्त बसेका बहाना बनाएर राजस्व छल्छन् त कोही सस्तोमा भाडामा लगाएको बताएर।

यता, कतिपय घरधनीहरुले त घर भाडामा भइरहने पनि वडा कार्यालयलाई भने वर्षौदेखि खाली रहेको बताएर राजस्व छल्छन्। फेरि सम्बन्धित निकायबाट कोही पनि अनुगमन गर्न नआउने हुँदा उनीहरुलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकार पनि घरहरु अनिवार्य घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिनुपर्ने निर्णय गर्दैन। घर घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा राज्यलाई खर्बौ राजस्व आउनेछ।

अहिले बजारमा बिनादर्ता व्यापारव्यवसाय सञ्चालन भएका छन्। व्यापारीहरु ग्राहकसँग सामानको पैसा लिन्छन् तर भ्याट बिल दिँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजस्व उठाउन चासो दिदैंनन्।

यसरी राजस्व उठाऔं भनेर कुनै रणनीति तयार पार्दैनन्। उल्टै उठाउनुपर्ने राजस्व समेत मिनाहा गर्नतर्फ उनीहरु लागिपरेका छन्। सरकार न खर्च कटौती गर्न सक्छ न त राजस्व नै उठाउन सक्छ।

हुन पनि त सरकारमा बसेकाहरु आफैं दलाल छन्। अर्थमन्त्री सेयर दलाली हुन् भने प्रधानमन्त्री जग्गा दलाली। अनि दलालीहरुले कसरी राजस्व उठाउँछन् ? दलालीहरुको त काम नै बीचमा बसेर कमिशन र भ्रष्टाचार गर्ने हो।