ओली र प्रचण्ड एकअर्कालाई सिध्याउने मुडमा,प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणले प्रतिपक्ष एकठाउँमा

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने संकेत गरेका छन्। प्रचण्डले कुलमानदेखि संविधानसम्मका एजेण्डा उठान गरेर ओलीको दम्भ तोड्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखाइसकेका छन्।

प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप विरूद्ध प्रतिपक्ष दलहरू संसद्मा एकढिक्का भएपछि प्रचण्डलाइ थप रणनिति बनाउन सहज भएको देखिन्छ।

मुलुकको स्थायित्व र संविधान संशोधन मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएर संसदका दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले सत्तासिन छन्। साना दलहरुलाई पत्तासाफ गर्न दुई ठूला दल मिले पनि संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामाथि साना दलहरुसमेत एक भएका छन्। राजनीतिक रुपमा एकै धुव्रमा उभिन नसके पनि सत्तापक्षलाई प्रहार गर्ने सवालमा भने प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका साना दलहरु एकढिक्का हुन थालेका हुन्।

गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे गोप्य सम्झौता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्ताको साँचो कब्जा गर्न सफल संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

कांग्रेसको बुई चढेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन गर्दै मुलुकको लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने सवालमा स्पष्ट छन्। अझ संविधान संशोधन नै ओली नेतृत्वको सरकारको सर्त नै हो।

तर ओली सरकारको यो सर्त कार्यान्वयनको पाटो पक्कै पनि सहज छैन। दुई ठुला दल एक हुँदा साना दलहरु दबाबमा रहे पनि संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दामै संकट मडारिन थालेको छ। संविधान संशोधन जस्तो गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सबै दलहरुको सहभागीता मात्र होइन अपनत्व पनि जरुरी देखिन्छ।

तर एकाएक प्रतिपक्षी कित्तामा पछारिएका साना दलहरु उनीहरुको एजेन्डामा खेल्दै ठुला दलको सेखी झार्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। साथै संविधान संशोधनमै अड्को थाप्न सुरु गरिसकेका छन्।

कांग्रेस एमालेको संविधान संशोधनको एजेन्डामा सडकदेखि सदनसम्मै प्रतिपक्ष कित्ता निरन्तर प्रहारमा उत्रिएका छन्। त्यसको नेतृत्व निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने स्पष्ट देखिएको छ।

एमाले कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि ब्युँझिएका प्रचण्ड प्रतिपक्षी मोर्चा बलियो पार्न सक्रिय भएका छन्। कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन नै ‘अप्राकृतिक’ भएको तर्क गर्ने प्रचण्ड प्रतिपक्ष कित्ता बलियो बनाउँदै पुनः सत्तारोहणको सपना देखिरहेका छन्।

साथै उनले सत्तापक्षको एजेन्डामाथी खेल्न सुरु नै गरिसकेका छन्। माधवकुमार नेपालको बलियो सहारा पाएका प्रचण्डलाई रास्वपा,राप्रपा लगायतका पार्टीले समेत साथ दिइरहेका छन्। कांग्रेस एमाले मिल्दा बलियो बनेको सत्तापक्षमाथि प्रहार गर्न सबै साना दल प्रतिपक्ष कित्ता एकढिक्का हुन थालेका छन्।

संविधान संशोधनको सवालमा होस् या सुशासनमाथी प्रश्न उठाउनेदेखि एक अर्काको प्रतिरक्षा गर्ने सवालमा पनि प्रतिपक्षी दलहरु एक देखिन्छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीको सरुवाविरुद्ध माओवादी सांसदहरुले सदनमा सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।

ओली सरकारको निसानामा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपादेखि सिंगो प्रतिपक्षले माओवादीलाई सघाइ रहेका छन्। उनीहरुले दुई तिहाइको आडमा सुशासन समाप्त पार्ने चिन्ता बढेको बताइरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा सत्तापक्षलाई साइजमा राख्न प्रतिपक्ष बलियो हुन आवश्यक छ। सशक्त प्रतिपक्ष नभए सरकार निरंकुश हुने गर्दछ। तर शक्तिशाली सरकारलाई आफैँ छिन्नभिन्न प्रतिपक्षले कतिन्जेल दवावमा राख्न सक्छ? यो प्रश्न भने टट्कारो रुपले उठिरहेको छ।

दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारविरुद्ध साना दलहरुले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न एक ढिक्का भएको सन्देश दिन खोजे पनि आआफ्नै डम्फु बजाउने पुरानै प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ। यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बार्गेनिङ पावर बढाउने र स्वार्थ पूर्तिको खेल सुरु हुने हो कि भन्ने सवाल उठाएको छ।

यद्यपि,अहिले शक्तिशाली देखिएको ओली सरकारको हनिमुन पिरियड पूरा हुन अझै केही समय छ। जसले गर्दा सरकारको काम कारबाही कति नतिजा उम्मुख हुन्छ। र कमिकमजोरीविरुद्ध प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका दलहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छ? संविधान संशोधनको एजेन्डाले मूर्तरुप पाउँछ कि पाउँदैन?यसबीचमा के कस्ता घटनाक्रम घट्ने छन् ? त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ।

सरकारबाट बाहिरिका प्रचण्ड अहिले ८४ सालसम्म पार्टी निर्माणमा नलाग्ने र सरकारमा नजाने बताउदै आएका छन्। तर प्रचण्डले ८४ सालसम्म सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र ओलीलाइ देखाइदिने धम्की घुमारो तरिकाले दिएको बुझ्न सकिन्छ।