कालोसूचीमा नयाँ रेकर्ड, एकै वर्ष २३४ कम्पनीलाई कारबाही

काठमाडौं । सरकारले एकै वर्षमा २३४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सरकारले त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० तुलनामा ७२ वटा बढी कम्पनीलाई कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राखेको हो।

सरकारले कालोसूचीका लागि निर्धारित अवधिमा नयाँ ठेक्काहरुमा भाग नै लिन नपाउने गरी यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको छ। २०७९/८०मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै १६२ वटा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।

एकै वर्षमा यो रेकर्ड टुट्ने गरी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बोलपत्रदाता,प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता नेपालमा ८४४ वटा ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परेका छन्। ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ।

कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएकाले यो नै कामचोर ठेकेदारका लागि दिइने सबैभन्दा ठूलो सजायका रुपमा लिइन्छ।

पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का परेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ। विभिन्न कारणहरुबाट कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ।

 कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयविरूद्ध फर्मरकम्पनीहरू अदालत समेत जाने गरेका छन्। कतिपयले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विभिन्न केही फर्म र कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राखिएको पनि छ।

शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुमा भारत देहरादूनस्थित भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि क्षेत्रपाटी, देवनारायण पवनरमैनाचुलीरखम्पाचे जेभी सिफल, एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, जयबागेश्वरी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपालगञ्ज, बराह निर्माण सेवा र सुवास निर्माण सेवा सुर्खेत लगायत छन्।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र आर्थिक शिथिलताको सिकार बनेको छ। यसका कारण पनि कतिपय निर्माण कम्पनी टाट पल्टिएका छन्। सरकारले भएको कामको भुक्तानी समेत सयमै नदिंदा कतिपय कम्पनीहरु पीडित छन्।